जनप्रतिनिधिको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्न उच्च अदालतको आदेश, होलात कार्यनवयन !
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ । विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा प्रदेश कानुन विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले बदर गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायधिस हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा त्रुटीपूर्ण रहेकाले बदर गर्ने आदेश दिएको हो । असारमा…
Read More
