सन्तुलन राखौं, सर्तक बनौं
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
बडा महाराज पृथ्बीनारायण शाहले भने झैं नेपाल भौंगलिक र शक्तिका हिसाबले दुई ढुङ्गाको बिचमा रहेको तरुलको जस्तो अवस्थामा छ । शक्तिशाली छिमेकीहरुबाट सतर्क रहनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । उनीहरुसँगको हाम्रो सम्बनध पनि सन्तुलन हुनुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल दुबै छिमेकी देश भारत र चिनबाट सर्तक बन्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालीहरुको नजरमा एकातिर भारत जो दिनदिनै नेपाललाई लुछिरहेको छ । अर्कोतिर अर्थराजनिती र बिकास परियोजनाहरुको नाममा चिन समेत नेपालको प्राकृतीक श्रोत साधन हत्याउने दाउमा लागीरहेको जनआभास बढीरहेछ । भारतको बिरोध गर्ने नाममा चिनतिर मात्र ढल्कदा चिनले समेत हामीबाट फाईदा लिन सक्छ । लिपुलेकको सम्बन्धमा भारतले गरेको अतिक्रमणमा चिनको मौनतालाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ईतिहासलाई अध्ययन गर्दा ब्रिटिस साम्राज्यको विरासतमा प्राप्त भएको सिक्किम नामक ‘संरक्षित क्षेत्र’ लाई सन् १९५० को असमान सन्धीमार्फत् भारतसँग निकट तुल्याइ यसको संवैधानिक एवं राजनीतिक स्थितिलाई अनिश्चित छाड्ने काम गरियो र यसको सम्प्रभूताको बेग्लाबेग्लै रुपले व्याख्या गर्न थालियो र अन्नत सन् १९५४ पछि भारत सरकारद्वारा आधिकारिक रुपमा प्रकाशित नक्सामा ब्रिटिस कालको नियमलाई पन्छाएर सिक्किमलाई मात्र होइन, भूटानसमेत भारतको सीमाभित्र देखाइयो ।
भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री एम.सी. छागलाले सन् १९६७ मा लोकसभामा बोल्दै भने, ‘सिक्किम भारतको अंग होइन ।’ त्यसपछि पनि ती दुई (सिक्किम र भूटान) हिमाली राज्यलाई भारतकै सीमाभित्र देखाइयो । र, ती दुवै राज्यले असन्तुष्टि जनाउँदै आए । सोही समयमा, भारतले सिक्किममा आफ्नो सेना र केन्द्रीय रिजर्व प्रहरी पठायो, सामरिक महत्वका सडकहरु निर्माण ग¥यो र सिक्किमको सामान्य अर्थव्यवस्थामा भारतीय व्यापारीहरुलाई छिराउने काम भयो ।
१९७४ को सुरुमै सिक्किममा चुनाव सम्पन्न भयो, जसमा व्यापक रुपमा धाँधली भयो । उक्त चुनावको पर्यवेक्षणका लागि भारतले केन्द्रीय रिजर्व प्रहरीको चार वटा बटालियनलाई सिक्किममा पठायो । त्रिपक्षीय सम्झौता र गवर्नमेन्ट अफ सिक्किम ऐक्ट १९७४ मार्फत् एक तानाशाहीपूर्ण संविधान भारत सरकारद्वारा उक्त ‘संरक्षित क्षेत्र’ मा थोपर्ने काम भयो । ११ मे १९७४ मा सिक्किमको एसेम्बलीले भारतसँग नयाँ किसिमको सम्बन्ध बनाउने विषयसँग सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव पारित ग¥यो । उक्त प्रस्ताव एसेम्बलीमा धेरै नै छलकपटपूर्ण तरिकाले पेश गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव अधिकांश कानुनी शब्दावलीले भरिएको थियो र त्यसलाई धेरै नै छिटो–छिटो अंग्रेजीमा पढिएको थियो । उक्त ८० प्रतिशत सदस्यले केही पनि बुझेनन् र सबै सदस्यले हात उठाएर उक्त प्रस्ताव पारित गरे ।
यसरी रणनैतिक रुपमा नै भारतले षडयन्त्तपुर्बक सिक्कम कब्जाको तयारीलाई मुर्तरुप दियो । भारतीय संसद्मा ३५औं संविधान संशोधन विधेयक जबरजस्ती रुपमा बहुमतद्वारा पारित गरियो । यसरी सिक्कीमलाई खाने भारतीय रणनितीमा त्यतिखेर चिन मौन नै थियो । लिपुलेकको बिषयमा समेत चिन मौन बस्नुले नेपाल दुबै छिमेकीबाट सर्तक रहनुपर्ने एतिहासिक तथ्य हाम्रो सामु जगजाहेर नै छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा देशलाई दिर्घकालमा असर गर्ने कुनै सम्भाmैंता नहोस् । बिरोधको नाममा भारत या चिनका बिरुद्ध अनावश्यक बिरोध र निकट सम्बन्ध राख्ने नाममा अस्वभाविक सम्बन्ध दुबै तरिका मुलुकका निम्ती घातक हुन सक्छ । अत् : दुबै छिमेकीसगं सन्तुलनको सम्बन्ध स्थापित गरौं र सर्तक रहौं ।
