नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

भण्डाफोर अभियान संवाददाता

 |  प्रकासित मिति : ४ आश्विन २०७८, सोमबार ११:५३

काठमाण्डौ/विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेहरुको सुक्ष्म निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरुमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले बताएको थियो ।
सर्वोच्चले भने संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने बताएको छ ।