सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
काठमाडौँ/कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयमा भएको लापरबाही र त्रुटिले समस्या बढ्दै गएपछि शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सबै प्रक्रिया धमाधम रोकिएपछि अब के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ । राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदका लागि सञ्चालन भइरहेको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।
जथाभावी समायोजन गर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै कर्मचारीले दिएको रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । जसका कारण आयोग परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन रोक्न बाध्य भएको हो । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी ९शाखा अधिकृत० परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, संसद समूह सबैको परीक्षा रोकिएको छ । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पनि स्थगित भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार ५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा तथा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत खुलातर्फको शाखा अधिकृतको असोज ४ देखि ८ सम्म हुने लिखित परीक्षा पनि रोकिएको छ । उक्त परीक्षा अर्थिक वर्ष २०७७र२०७८ को विज्ञापनअनुसार सञ्चालन गर्न लागिएको थियो ।
कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न चालू वर्षमा परीक्षा लिने तयारी थियो । आयोगले कार्यतालिका बनाएर तहगत परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला समायोजन प्रक्रियासँग जोडिएका विषय चर्किंदै गएपछि त्यसको असर परीक्षामा परेको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा तालिकामा असर त पर्छ नै,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७६ चैतमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतसहितका सयौं कर्मचारीले आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि समस्या खडा भएको हो ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
