लगानीकर्ता नेपालमा सत्यनारायणको पूजा लगाउन आउने हो र ? झन्झट यति धेरै छ

भण्डाफोर अभियान संवाददाता

 |  प्रकासित मिति : १४ माघ २०७६, मंगलवार १५:१५

सुरेन्द्र पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता पाण्डेलाई भावि मन्त्रीको रुपमा पनि हेरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पाण्डेसँग मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, समग्र अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिका कुरा गरेका छौं ।

प्रस्तुत छ, पाण्डेसँग बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीको अंशः

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ रु अहिले कुन अवस्थामा छ रु

ज्यादै निराशाजनक छैन, आशाजनक पनि छैन, बीचको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देख्छु । हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन आधारभूत समस्या थिए, अहिले ती समस्या जहाँको तहीं छन् ।

भर्खरै पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्चको प्रगति नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।

सरकारले गरेको खर्चबाट विकासका गतिविधिमा तीव्रता आउँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, बजारमा पैसा जान्छ, कामदारले पैसा पाउँछन्, व्यवसायीले पैसा पाउँछन्, पैसाको प्रयोग विभिन्न क्षेत्रमा हुन्छ, त्यसको ‘चेन इफेक्ट’ हुन्छ ।

विगतमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारणमा ढिलो बजेट आएर हो भनेर तर्क गरिन्थ्यो ।

अहिले छिटो बजेट आएर पनि खर्च गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन आएन ।

खर्च किन भइरहेको छैन रु यसको नयाँ शिरा ‘आउट अफ द बक्स’ बाट सोच्नुपर्ने छ ।

परम्परागत सोच्ने तरिकाभन्दा फरक तरिकाले समस्याको अध्ययन र समाधान गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि जे–जे आवश्यक छ, जनशक्ति, मन्त्रालयको क्षमता वृद्धिलगायत विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

त्यहाँ सम्बोधन नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन । अहिले स्थानीय तह, प्रदेशको पनि पैसा खर्च भएको छैन ।

हाम्रो ठेक्का प्रणाली गलतै छ कि रु के गर्दा प्रक्रियामा सुधार आउँछ, त्यो गर्नुपर्‍यो । अहिले पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएन ।

खर्च गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउन नसक्नुको कारण के हो रु कमजोरी कहाँ छ रु

मुख्य त मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले समयमा पैसा नदिएर हो वा दिन नसकेर रु अर्थ मन्त्रालयसामु केही त होला ।

मन्त्रालयले प्रत्येक दिन राजस्व उठाउँछ । तर, मन्त्रालयले नै दिनुपर्ने पैसा ढिलो दिन्छ वा रकम निकासा गर्ने शैलीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि १

दोस्रो, मन्त्रालयहरूले समयमै टेन्डर किन गर्दैन रु मन्त्रालयहरूको अहिले पनि रातो किताब हेर्दैनन् ।

मन्त्रालयहरूले भएको योजनाको कार्यान्वयनका लागि योजना पनि बनाएका हुँदैनन् ।

फागुन, चैत नभएसम्म रातो किताबमा भएको योजनाको पनि टेन्डर प्रक्रियामा नजाने मैले बुझिरहेको छु ।

६ महिना मन्त्रालय के गरी बस्छ रु कर्मचारी सरुवाले यी सबैको काम गरेको छ कि १

कर्मचारी नै योजना हेरेर सरुवा मागेर बस्छन् कि १ कहाँ धेरै योजना छ, त्यहाँ जाने भनेर बसिरहेका छन् कि १ मन्त्री, सचिव त्यही सरुवाको चक्करमा मात्रै परिरहेका छन् कि १ आफ्ना मान्छे फिट मात्रै पो गरिएको छ कि १ हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गरिरहेका छौं, तर कर्मचारीतन्त्र मात्रै यसको जवाफदेही छैन ।

मन्त्रीले जहिले पनि सरुवा गरिदिने हो भने त मन्त्री रिझाएर बस्नुपर्‍यो ।

तेस्रो, मन्त्रालयको क्षमता कति छ रु दक्ष जनशक्ति कति छन् रु समयमै परियोजनाको डकुमेन्ट बनाउँछ कि बनाउँदैन रु

त्यो प्रक्रियामा के गरेपछि सुधार हुन्छ रु त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो । क्षमतावानलाई करारमा पो ल्याउने हो कि १ विभिन्न तरिका अवलम्बन गर्नुपर्‍यो ।

नयाँ तरिकामा जान मन्त्रालय किन प्रयास गर्दैन रु अरू देशबाट सिक्न किन तयार हुँदैनौं रु

विदेशमा एकै रातमा पुल बनाउँछन्, बाटो बनाउँछन् । त्यो प्रविधि हामी किन ल्याउन खोज्दैनौं रु

यी कुरामा पहिला काम खोज्ने, नतिजा हेर्ने त्यो नतिजामा पुग्न प्रक्रिया बाधक छन् भने प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

हामी प्रक्रिया खोज्छौं, नतिजा खोज्दैनौं । खासमा नतिजा चाहिने हो, प्रक्रियाभन्दा पनि ।

त्यसैले नतिजा ल्याउन कुन–कुन प्रक्रिया वा कानुन बाधक छन् भने सुधार गर्नुपर्‍यो ।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यहाँ अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक देखाइएको थियो । त्यो श्वेतपत्रलाई आधार मान्ने हो भने अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ छ रु त्यो श्वेतपत्रभन्दा माथि उठ्न सकेको छ रु

त्यो श्वेतपत्रले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको देखाएको होइन, अर्थ मन्त्रालयका खराबी देखाएको हो ।

त्यो श्वेतपत्रले ‘नेपालको अर्थतन्त्र खराब होइन, अर्थ मन्त्रालयको काम खराब हो’ भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा जो÷जो मन्त्री बसे तिनीहरूले खर्च सुनिश्चितताको कागज बनाइदिँदै गए ।

मन्त्रालयहरूबाट आएका विभिन्न परियोजनाको खर्च स्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै गएर पुँजीगत खर्चकै हाराहारीमा त्यति नै पैसा पहिले नै खर्चको सुनिश्चितताको वचन दिइयो ।

त्यो वचन ७ खर्बभन्दा बढीको थियो । हो, त्यो ६÷७ खर्बको दायित्व सिर्जना गर्‍यो स्वयं अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई उसले अर्थतन्त्रको संकट भनेर ल्यायो, श्वेतपत्रमा ।

मैले त्यसलाई अर्थतन्त्रको संकट मान्दिनँ । त्यो अर्थ मन्त्रालयको गलत कामको बचाऊ मात्रै थियो ।

हिजो गरेको गलत कामको बचाउ । आफैंले दिएको कुरालाई संकट भन्न मिल्छ रु

अरू सूचांकले त संकट देखाएन ।

अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा बढी परियोजनालाई पैसा दिन्छु भनेर पूर्वसहमति दिएर बजेट आउनुभन्दा पूर्व बजेटमा नभएका परियोजनालाई पनि सहमति दिने जो चलन सुरु ग¥यो त्यसले सिर्जना गरेको समस्या थियो त्यो ।

त्यो अर्थ मन्त्रालयको कामकाजको श्वेतपत्र भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र थिएन ।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य पनि पुर्‍याउन सकिरहेको छैन नि १

त्यसको कारण छ । हाम्रो राजस्व आयातमा आधारित छ । मूलतः भन्सार र भन्सारसँग सम्बन्धित छ ।

भ्याटको पनि दुईतिहाइ हिस्सा भन्सार विन्दुमा उठ्छ । चार भागको एक भाग अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमा उठ्छ ।

अर्थात्, आय करबाहेक अरू सबै मुख्य कर आयातमा आधारित छन् । अझ आय कर पनि विभिन्न हिसाबले आयातसँगै जोडिएको छ ।

किनभने आयात गरी आर्जन गर्ने व्यापारीको आम्दानी, उद्योगधन्दाबाट आएको आम्दानी हो भने एउटा कुरा भयो तर ट्रेडिङबाट आएको आम्दानी हो भने व्यापार रोकिएको बेलामा आय कर पनि घट्छ ।

ट्रेड बढ्दा आय कर पनि बढ्छ । आयातमा आधारित कर भएको हुनाले आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने खालका नीति बनाउँदा राजस्व पनि प्रभावित हुन्छ ।

उदाहरणका लागि मालवाहक गाडी ट्र्याकिङ गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा तलमाथि केही गर्न नसक्ने भयो ।

बैंकमा ऋण पनि आम्दानीको ५० प्रतिशत पाउने, त्यो पनि ट्याक्स पेड भनिएको छ ।

हिजो त्यसले कर छलेर ल्याएको आम्दानीबाट ऋण लिन्थ्यो । ‘ट्याक्स पेड’ भन्नेबित्तिकै त्यसअनुसारको ऋण पनि लिन सक्दैन, बैंकले दिन मिल्ने भएन नै ।

उता ऋण घट्ने भयो । ऋण घटेपछि तिर्ने कर पनि घट्ने भयो । आयात घट्दा कर पनि घट्ने भयो ।

आयातमा आधारित जुन राजस्व प्रणाली छ, त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने कर पनि प्रभावित हुन्छ । यी कारणले राजस्व घटिरहेको छ ।

यसको असर कहाँ पर्छ रु

सबैतिर पर्छ । करमा आधारित भएर ऋण पाउनुहुन्छ भने पारदर्शी ढंगले ऋण लिन आयातमा पारदर्शिता देखाउनुप¥यो ।

अर्थतन्त्रमा पारदर्शी नभएको अहिलेको अवस्थामा यही कारण सहजता कहाँ छ, त्यसतर्फ मान्छे जान थाल्छन् ।

यसको अर्थ पैसा पलायन हुन थाल्छ । विदेशी मुलुकमा जान थाल्छ । व्यापारीले पनि अन्यत्र ‘डाइभर्ट’ गर्छन् अनि भ्रष्टाचार गरेको पैसा छ भने त्यो पनि अन्यत्र जान सक्छ ।

भ्रष्टाचार खराब हो । तर, कहिलेकाहीं आन्तरिक बजारमा त्यो पैसा आउने भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

त्यो खराब पैसा भए पनि त्यसले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको हुन्छ । तर, यहाँ ‘टाइट’ भएपछि सुरक्षित ठाउँतर्फ त्यो पैसा जान्छ ।

देशमा भ्रष्टाचार हुने तर त्यो पैसा पनि आन्तरिक बजारमा नआई बाहिर जान सक्ने भयो । त्यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्छ ।

बलियो सरकार भएर पनि निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण भएन भनिरहेको छ । अवस्था त्यस्तै हो रु

हाम्रो देशमा प्रशासन धेरै कडा भयो भने कर धेरै उठ्छ भन्ने मान्यता छ । तर, पुँजीवादी देशले प्रशासन कडा हुनुहुँदैन, व्यापारीलाई सबै छुट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।

यी दुवै प्रणालीका केही न केही सकारात्मक पक्ष छन् । पुँजीवादी प्रणालीले व्यापार, उद्योग, अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउँछ ।

हामीले प्रशासन केन्द्रित नीति बनाउँछौं ।

प्रशासक व्यावसायिक होइनन् । व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट आएका प्रशासक देशमा छैनन् ।

जागिरेका सन्तान जागिरे छन् । उनीहरूसँग उद्योग, व्यापार चलाएको अनुभव छैन ।

त्यसैले उद्योग, व्यापारका कठिनाइ पनि उसले बुझ्दैन ।

उद्योग, व्यापारको कठिनाइ नबुझ्ने प्रशासकले करबाट मात्रै उद्योग, व्यापारलाई नियन्त्रण गर्छु भन्यो भने समस्या समाधान हुँदैन ।

हाम्रो एउटा सत्य कुरा के हो भने हरेक मान्छेले गुजाराका लागि साना–साना पसल राख्छन् ।

त्यसलाई भ्याट अनिवार्य बनाएर सबै रेकर्ड राख भन्यो भने त्यो रेकर्ड राख्न सक्ने कतिजना हुन्छन् रु काठमाडौंमा घेरै पिच्छे पसल छन् ।

ती प्रत्येक पसलले भ्याट प्रयोजनका लागि सबै खाता तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ भन्ने नियम अनिवार्य गरिदिने हो भने ती मान्छेले सक्छन् रु

महिनाको आम्दानी २०–३० हजार होला, अनि २०–३० हजार पारिश्रमिक दिएर एउटा कर्मचारी राख्न उसले सक्छ रु

त्यो काम उसले गर्न सक्दैन तर गुजाराका लागि व्यापार गर्नै परेको छ ।

यी दुईबीचमा अन्तर छ कि छैन रु हाम्रो प्रशासनको आँखाले रेकर्ड राख्नै पर्ने भनेर हेर्छ । सही हो । तर, नपढेको मान्छेले व्यवसाय गरी खान हुन्छ कि हुँदैन रु

लोकसेवा पास गरेर जागिर खान सजिलो छ, तर व्यापार गर्न सजिलो छैन ।

कुर्सीमा बसेर कानुन, नीति बनाउनेले यो बुझेन ।

व्यापारीले छलेको, ठगेको ‘एङ्गल’ बाट मात्रै हामीले काम गर्‍यो भने लगानीकर्ता एकातिर हुन्छन्, प्रशासन अर्कोतिर ।

सोचाइको ‘एङ्गल’ नै फरक छ ।

प्रशासन नियन्त्रण गरी कर उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने, व्यवसायी सरकारलाई छलेर, लुकाएर खान सकिन्छ नत्र सकिँदैन भन्ने ।

यी दुवैबीच ‘लाइन अफ थिङ्किङ’ नै मिलिरहेको छैन । त्यो सोचाइ नमिलिरहेको हुनाले व्यवसायीमा विश्वास बढिरहेको छैन ।

भनेपछि, निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण भएन भनिरहनुको अर्थ हाम्रो कर प्रशासन व्यवहारिक भएन भन्ने तपाईंको पनि भनाइ हो रु

कर प्रशासन भएन, पत्रकार भएन, नेता भएन । एउटालाई मात्रै मैले भनिरहेको छैन ।

सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्या बुझ्नुपर्छ । अहिले तपाईंले भोगिरहेको समस्या भनेको बेरोजगारी हो । सारा नौजवान बाहिर गइरहेका छन् ।

बाहिर हिँडेका मान्छेलाई स्वदेशमा राख्ने कसरी रु हामीले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‘डिस्करेज’ गरिरहेका छौं, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं ।

यो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

व्यापार गर्छुभन्दा पनि त दुःख छ नि रु

किन दुःख छभन्दा त्यो समस्या अरूले बुझिदिएनन् । नेताले बुझेन, कर्मचारीले बुझेन, मिडियाले बुझेन । बुझ्नुपर्नेले समस्या नबुझिदिएपछि के हुन्छ रु

निजी क्षेत्रले सरकारसँग त्रसित छौं भनिरहेका छन् । वातावरण त्रसित हुनुपर्ने नै हो रु

समाजै विकृत ढंगले चलिरहेका बेलामा व्यापारी, उद्योगपतिहरूले सबै काम बिनाडर गरेका छैनन् ।

केही न केही उसले पनि गल्ती गरेको छ । जब सबै गल्तीमै चलिरहेको छ भने व्यापारीले पनि गल्ती नगरी सुखै छैन ।

जब गल्ती गर्छ भने डर त सधैं भइरहेको नै भयो । मौका पायो कि ठोकिहाल्छ भनेर सधैं त्रसित हुनुपर्ने भयो । डरसहित काम गर्ने वातावरण बन्यो भने विस्तारै व्यवसायी पनि त्यसतर्फ जान उसको पनि आत्मबल बढ्दै जान्छ ।

व्यवसायी दूधले धोएको छ भनेको होइन, उसले केही न केही कमजोरी गरेको छ ।

त्यो कमजोरी ऊ एक्लैले गरेको पनि छैन ।

कोहीसँग मिलेर गरेको छ । यसले कर छलेको छ भने कोसँग मिलेर छल्छ रु एक्लै छल्छ रु कर कार्यालयसँग उसेको सरोकार हुन्छ कि हुँदैन रु

उसको सहयोगबिना छल्न मिल्छ रु या सहयोग नगरे पनि छल्दो हो तर थाहा त हुन्छ ।

थाहा भएपछि त्यहाँ मिलेमतो हुन्छ । यी सबै प्रपञ्च भइरहेको छ ।

यसमा ‘फेयरनेस’ ल्याउने कसरी रु व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने कसरी रु

यसतर्फ सोच्नुपर्ने र यस्तो वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यवसायको समस्या पनि बुझ्ने र राज्यको समस्या पनि बुझ्ने काम गराउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्र आफ्नै कारणले वा सरकारकै कारणले त्रसित छ रु

दुईवटै छ । निजी क्षेत्र आफ्नै कारणले पनि त्रसित छ । कोसँग डराउने रु जसले कारबाही गर्छ उसैसँग अर्थात् सरकारसँग ।

वा जसले उसको स्वार्थमा बाधा पुर्‍याउँछ उससँग डराउने हो । गुन्डाले पनि बाधा पुर्‍याउला । उसँग डराउनुपर्‍यो ।

प्रहरी, प्रशासनसँग डराउनुपर्ला । गाउँमा उद्योग खोल्न गएको छ भने समाजसँग डराउनुपर्ला ।

यी सबैबाट सुरक्षा दिने भनेको राज्यले हो । राज्य व्यवस्थासँग नै डराउनुपर्‍यो भने व्यवसाय कसरी हुन्छ रु

व्यवसायीले छलिरहेको छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गर्ने र फेयरनेसमा कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ पनि योजना सरकारसँग हुनैपर्छ ।

सम्झाउने, बुझाउने र दण्ड गर्ने यी दुवै तरिकाबाट सही बाटोमा हिँडाउनुपर्छ ।

सरकारले पनि व्यवसायीलाई तर्साउने अनि निजी लाभ लिने गर्नुभएन । अहिले सरकारले लाभ लियो कि व्यक्तिले भन्ने पनि छ । सरकारको डन्डा बोक्छ तर लाभ व्यक्तिले उठाउँछ । आजको समस्या सायद सरकारको भन्दा पनि सरकारी व्यक्तिको हो कि भन्ने लाग्छ ।

व्यवसायीहरूलाई तर्साएर लिएको पैसा सरकारको खातामा जान्छ कि व्यक्तिको खातामा रु त्यसको ठूलो हिस्सा व्यक्तिमा गइरहेको छ ।

यो व्यक्तिमा जाने जुन प्रवृत्ति छ, नियन्त्रण कसरी हुन्छ रु

व्यक्ति भनेको सबै हो । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, अदालत, मिडिया, स्थानीय गुन्डा, स्थानीय, स्थानीय समुदाय हरेक यसभित्रको हिस्सेदार हुन् ।

कुनै उद्योगी उद्योग खोल्न कुनै गाउँमा गयो भने, उसैले बाटो बनाइदिनुपर्छ, स्कुल बनाइदिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।

त्यो व्यक्ति उद्योग चलाउन गएको कि बाटो बनाउन रु पैसा दिन दबाब दिन्छन्, स्थानीय । कसरी उद्योग चल्छ रु

सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा एकपटक सम्पत्ति घोषणा गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहँदै आएको छ । के भन्नुहुन्छ रु

सरकारले विभिन्न समयमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने नीति नल्याएको पनि होइन । तर, सबैले गर्दा रहेनछन् ।

सम्पत्ति घोषणा गरिहाल्नुपर्नेले घोषणा गरेका पनि छन् । यसमा सरकारले सबैसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० को विषयमा तपाईंको धारणा के हो रु

एमसीसी सन् २००२ देखि आएको अवधारणा हो । इन्डो प्यासिफिक सन् २०१७ देखि आएको अवधारणा हो ।

हामीले एमसीसीको कुरा गरिहेको बेलामा इन्डो प्यासिफिकको नाम थिएन । त्यस कारण एमसीसीको पैसा लिन हुन्छ भनेर हामीले लिएको हो ।

त्यो निःसर्त दिइएको होइन । ५ सय मिलियन डलर पैसा निःसर्त होइन ।

अमेरिकाको सर्तमा प्रजातान्तिक देश हुनुपर्ने, संसद्को आवधिक चुनाव भएको हुनुपर्ने, हिसाब–किताब पारदर्शी भएको हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय हुनुपर्ने, स्वतन्त्र प्रेस हुुनुपर्नेलगायत भएका देशमा मात्रै दिने भन्ने उनीहरूको सर्त थियो । तर, ती देश गरिब हुनुपर्ने ।

उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा दिने भन्ने सर्त थियो । त्यो निःसर्त थिएन ।

कम्युनिस्ट देशलाई नदिने, सैनिक र तानाशाह देशलाई गरिब भए पनि नदिने थियो । हामी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका देश हौं, ती सर्तले हामीलाई छुँदैन ।

कोहीभन्दा हामी कम प्रजातान्त्रिक छैनौं त्यस कारण हामीले लिन्छौं भनेर लिएको हो । सहमति गरेको हो ।

यदि यो सैनिक वा गैरसैनिक रणनीतिको शाखा हो भनेर कसैले भन्न खोजेर त्यो पार्टमा सामेल हुने सर्तमा मात्रै पैसा दिन्छु भन्यो भने लिनुहुँदैन ।

सैनिक वा गैरसैनिक गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन । हाम्रो देशले पहिलेदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको छ ।

छिमेकी ठूला राष्ट्र हुने, भिन्न–भिन्न विचारधारा बोकेका राष्ट्र हुने अनि हामी एउटा विचारधारा वा अर्को आधारमा चल्यौं भने हाम्रो आफ्नै अस्तित्व रक्षामा पनि कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने बुझाइका आधारमा राजा महेन्द्र वा त्योभन्दा अगाडिदेखि वा बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेसले एकलौटि शासन गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन ।

आज पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यही ठाउँमा यही स्ट्यान्डमा हामी उभिन्छौं ।

नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि मुलुकसँग पैसा लिन्छौं । यसमा हाम्रो कुनै विचारधारा, वाद कुनै कुरा जोडिँदैन ।

कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने सर्तमा होइन कि निःसर्त नेपाललाई हेरेर दिइने पैसा हामी जोसँग पनि लिन्छौं ।

यो हाम्रो राष्ट्रिय मान्यता हो । परराष्ट्र नीतिको मूल मापदण्ड र आधार पनि यही हो ।

त्यस अर्थमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको पार्ट होइन भनेर स्पष्ट हुन्छ भने हामीले यो पैसा लिनुपर्छ ।

यो अलगै ढंगले विकसित भएर आएको हो । इन्डो प्यासिफिककै अंग हो त्यो सर्त नमाने पाउँदैनौं भन्छ भने त्यो पैसा लिन हुँदैन । यदि होइन भने यो पैसा लिनुपर्छ ।

यो सम्झौता अध्ययन पनि गर्नुभयो होला । कहीं कतै यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भन्ने शंका गर्न मिल्ने ठाउँ छ रु

यो सम्झौतापत्रभित्र त्यस्तो शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन ।

यो सम्झौतापत्र दोहोर्‍याएर पढ्नुभयो भने त्यहाँ इन्डो प्यासिफिक भन्ने कुराको चर्चा–परिचर्चा कहीं पनि छैन ।

हामीले आधार मान्ने भनेको यही सम्झौतालाई हो । बाहिर आएको चर्चा परिचर्चा तपसिलका कुरा हुन् । यो सम्झौतामा त्यो कुरा बोल्छ वा बोल्दैन, त्यो हेर्ने हो ।

हामीलाई कुनै शंका छ भने सम्बन्धित देशको धारणा बुझ्नुपर्‍यो ।

उसले इन्डो प्यासिफिकै अंग हो भन्छ भने हामीले सोच्नुपर्‍यो होइन भन्छ भने जे प्रक्रियाअन्तर्गत लिएका थियौं त्यही प्रक्रियाभित्र कुनै सम्झौता त्रुटिपूर्ण छन् भने त्यही विषयमा सीमित भएर बहस गर्नुपर्‍यो ।

त्योभन्दा बाहिर बसेर छलफल गरेर हुँदैन ।

अहिले बाहिर छलफल भएका विषय विषयवस्तुमा रहेर गरिएका छैनन् ।

राजनीति गरिएको छ । यसमा केही मिडियाले पनि हुँदै नभएको कुरा लेखेका छन् ।

आर्थिक समृद्धितर्फको अभियानमै केन्द्रित भएर सरकारबाट काम भइरहेको छ, के पाउनुभएको छ रु

सरकारले भन्न त त्यही भनिरहेको छ । परिणाम कति आयोरआएन भन्ने हो । सरकारको भावनामा मैले कुनै कमी देख्दिनँ । गरौं भन्ने नै छ, साथीभाइहरूको । तर, परिणाम आइरहेको छैन ।

परिणाम नआउनुको पछाडि हाम्रो कहाँ खोट छ, कुन औजार काम नलाग्ने भएको छ, कुन अंग काम लागिरहेको छैन, खोज्नुपर्छ ।

भित्र क्यान्सर भइरहेको छ, बाहिर घाउ देखिँदैन । अनि बाहिर मात्रै टिलिक्क पारेर हुने हो कि १ त्यो क्यान्सरको पहिचान र उपचार भएन भने परिणाम आउँदै आउँदैन । त्यो गहिराइमा जाउँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्थतन्त्रको क्यान्सरको पहिचान भएको छैन भन्न मिल्छ रु

पहिचान भएको छैन भन्न पनि मिल्छ । दोस्रो, पहिचान भए पनि पहिचानअनुसारको उपचार सुरु गरेकै छैन । पहिलो त पहिचानै ठीक हो ।

पहिचान भएपछि उपचारको विधि खोजिन्छ । यो दुईवटै कुरामा समस्या छ । अर्ध–अर्ध पहिचान भएको छ जस्तो पनि लाग्छ, सम्पूर्ण जाने जस्तो लाग्छ तर परिणाम आउँदैन भने त पूर्ण रूपले पहिचान भएन भन्ने पनि हो ।

यो उपायले हुन्छ कि त्यो उपायले हुन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको छ तर कुनै उपायले काम गरिरहेको छैन भने समस्या नै पहिचान नभएको रहेछ भन्ने पनि हुन्छ ।
उपाय मात्रै फेरेर नहुने रहेछ भन्नेतिर जान्छ कि जाँदैन रु अझै राम्रो पहिचान नभएकै हो ।

गरिएका प्रयास, उपायहरू पनि पूर्ण हुन वा त्यसले काम नगरेको हो कि १ पहिचान र उपाय दुवै बदल्नुपर्ने हो १ त्यो हेर्नुपर्छ ।

हामीले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौं रु

अहिलेको अवस्थामा कठिन देख्छु । सरकारले साढे ८ प्रतिशत भन्यो । विश्व बैंक, आईएमएफ केहीले ७ प्रतिशत भने ।

केहीले ६ प्रतिशत मात्रै हुने पनि भनेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको पहिलो क्वाटरको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्दा ४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

त्यो बाहिर सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक छिटो गरोस् भन्ने म चाहन्छु ।

धेरै कम हुन्छ, आलोचना हुन्छ भनेर सार्वजनिक नगरेको होला । तर, भनेजस्तो हाम्रो वृद्धि भइरहेको छैन ।

अर्थतन्त्रको चुनौती के हो रु

सबैभन्दा ठूलो समस्या मध्येको एउटा बेरोजगारी हो । कृषि हिजोको रोजगारीको क्षेत्र थियो ।

कृषिमा लाग्ने लागत, त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधि, ज्ञान, सीप, श्रम यी सबैमा समयअनुसार परिवर्तन हुन नसक्दा कृषि उत्पादनमा फड्को मार्न सकिएन ।

त्यो गर्न नसक्दा कृषि नै रुचिको क्षेत्र भएन । कृषिमा बस्ने जनशक्ति ठूलो छ, तर बस्नै चाहँदैनन् । त्यहाँबाट बाहिरिन खोजिरहेको छ ।

उसले खोजेको रोजगारी स्वदेशमै सम्भव छैन । देशमा मान्छेले चाहेको जस्तो रोजगारी पाएका छैनन् । त्यो रोजगारी प्राप्त गर्ने क्षेत्र बढाउनुपर्छ ।

गत वर्ष एक खर्बको वस्तु निर्यात गर्‍यौं, व्यापार घाटा उच्च छ । हामीले वस्तु बेचेर डलर लिन सकेका छैनौं, समस्या यही छ ।

उत्पादनवृद्धि गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कसरी रु हामीले बाटो बनाएपछि सबै हुन्छ भनेर बुझ्यौं, तर होइन ।

पहिले उत्पादन वृद्धिमा जोड गर्नुपर्ने । वस्तु बेचेपछि रेल, सडक बनाएका हुन् कोरियालगायत मुलुकले ।

उनीहरू उत्पादन केन्द्रित र त्यो उत्पादन बढाउन आवश्यक पूर्वाधार र ज्ञानमा लगानी गरिरहेका छन् ।

हामी सबै खर्च बाटोमा गर्ने भनिरहेका छौं । सांसद्को माग पनि त्यही छ, स्थानीयको पनि त्यही छ ।

त्यो बाटोबाट के उत्पादन गरेर के बिक्री गर्छौं भन्नेतर्फ सोचिएको छैन । उत्पादन केन्द्रित विकास भएन ।

उत्पादन केन्द्रित विकासले मात्रै व्यापार घाटा घटाउँछ, रोजगारी बढाउँछ, वैदेशिक मुद्राको समस्या समाधान हुन्छ । यी आधारभूत विषयमा सोचेनौं भने अर्थतन्त्रले गति लिँदैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी किन घटिरहेको छ रु

लगानीको सुनिश्चित वातावरण छ भन्ने कुरा जबसम्म व्यवहारमा देखिँदैन, कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन ।

लगानी गर्नेहरू अरूभन्दा बढी नै सतर्क हुन्छन् । लगानीबाट प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन, सोचेका हुन्छन् ।

त्यसै बालुवामा पानी हाल्दैनन् । त्यस्ता मान्छेले अरूले भनेको पत्याएर पनि लगानी गर्दैन ।

विदेशबाट पैसा ल्याउनुपर्‍यो भने अनुमति लिनै राष्ट्र बैंकले ९ महिना लगाइदिन्छ, अनि व्यावसायिक वातावरण छ भनेर मान्छेले पत्याउँछ रु

झन्झट यति धेरै छ, त्यो झन्झट मोलेर नेपालमा लगानी गरेर के लैजाने रु

यसको ठूलो बजार पनि छैन । लगानीकर्ता सत्यनारायणको पूजा लगाउन आउने हो र रु

पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई तपाईंको सुझाव के छ रु

व्यक्तिगत रूपमा जान चाहन्नँ । उहाँ पढेको मान्छे, पढिरहनुहुन्छ । मलाई लाग्छ यिनै कुराहरू अर्थतन्त्रका समस्याहरू बुझ्ने र समाधान खोज्नु हरेक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी हो ।

हरेक नेताको जिम्मेवारी हो । सरकारको जिम्मेवारी हो ।

एउटा व्यक्तिमा मात्रै होइन । सबै एउटै बाटोमा हिँड्यो भने देशको समृद्धिको यात्रा पूरा हुन्छ ।

एउटा मन्त्री एकातिर अर्को मन्त्री अर्कोतिर फर्किने केवल अर्थमन्त्रीले समृद्धि ल्याउनुपर्छ भन्ने जो मान्छेको बुझाइ छ, त्यो गलत छ ।

एउटाले रुख काट् भन्ने अर्कोले नकाट् भन्ने, हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारी यस्तो छ ।

बिजुली बनाउन रुख काट्नुपर्छ अर्कोले काट्न दिँदैन, विकास कहाँ हुन्छ रु त्यहाँ कहाँ समृद्धि छ रु

समृद्धिका लागि केही बिगार्न पर्छ कि पर्दैन रु त्यो बिगार्न दिनै हुँदैन भनेपछि कहाँबाट हुन्छ समृद्धि रु

हरेक नीति एउटै उद्देश्यमा हिँड्नुपर्छ । त्यसमा सहयोग पु¥याउने हुनुपर्छ, बाधा होइन । बाह्रखरीबाट साभार गरिएको हो।