२०१९ लाई फर्केर हेर्दा :ब्रेक्जिटको व्यथादेखि अमेरिकाको कोरियाली कथासम्म

ओमशंकर श्रेष्ठ/काठमाडौं/आज २०१९ को अन्तिम दिन। यस वर्षलाई समीक्षा गर्न बस्दा महाशक्ति अमेरिका, छिमेकी भारत र चीन अनि ‘ब्रेक्जिट’ मा अल्झिएको बेलायतलगायतका सन्दर्भहरू उजागर भएर सामुन्य आउँछन्।

झन्डै तीन दशकअघि सोभियत संघसँंगको शीतयुद्ध समाप्त भएपछि पनि विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा आफ्नो साख जोगाइराख्न प्रयासरत शक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका सन् २०१९ भरि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्र्रसंगमा जोडियो।

सदाझैं अमेरिकाले यस वर्ष पनि अमेरिकाले मानव अधिकारका विषयमा चासो देखायो। प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष स्वार्थ जेसुकै भए पनि अमेरिकाले लिबियामा कर्णेल गद्दाफीको पतनदेखि यमन, सिरिया र कम्युनिस्ट राष्ट्र चीनसम्मका प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका विषयमा प्रतिक्रिया देखायो।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, भारतसमेत सम्मिलित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट प्रोग्रामले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ल्याएको पछिल्लो तरंग हाम्रा लागि बढी प्रभावकारी देखिए पनि विश्वका प्रमुख घटनामा यसलाई समेट्न आवश्यक देखिन्न।

सन् २०१९ का विश्व समाचारमा विविध सम्मेलन, समस्याहरू र विरोध प्रदर्शनजस्ता विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाए। तीमध्ये दशवटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय घटना छान्दा अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको आणविक वार्ताबाट शुरू गर्नुपर्छ।

सन् २०१९ को ३० जुनमा डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियामा पाइला टेक्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेर नयाँ इतिहास रचे। भियतनामको राजधानी हनोइमा ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबीच भएको असफल भेटवार्ताको चार महिनापछि ती दुई नेताबीच पुनः दुई कोरियाको असैनिक क्षेत्रमा भेट भएको थियो।

हनोई वार्ताको क्रममा किमले उत्तर कोरियामाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी केही हदसम्म भए पनि हटाउन गरेको अनुरोधलाई ट्रम्पले अस्वीकार गरेपछि सो वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो। ३० जुनको भेटवार्ताको दौरान भने ट्रम्प र किम आणविक वार्ता पुनः आरम्भ गर्ने विषयमा सहमत भएका थिए।

नाटकीयरूपमा १ अक्टोबरमा वार्ताका लागि तिथि तय भयो। तर, त्यसको केही घन्टामा नै उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावनालाई उल्लंघन गर्दै ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्यो। वार्ताकारहरूबीच ५ अक्टोबरमा बैठक त भयो तर आठ घन्टा लामो वार्तामा कुनै पनि सहमति भएन।

डिसेम्बरको शुरूमै प्योङयाङले अमेरिकालाई कस्तो प्रकारको क्रिसमस उपहार लिने हो निर्णय गर्नू भनेर चेतावनी दिएको थियो। विगतमा सन् २०१७ को ४ जुलाईमा आणविक परीक्षण गरेर प्योङयाङले वासिङ्टनलाई ‘उपहार’ दिएको थियो।

सन् २०१८ को जुन १२ मा पहिलोपटक ट्रम्प र किमबीच सिंगापुरमा भएको वार्तामा कोरियाली प्रायद्विपको निःशस्त्रीकरणका लागि सहमति भएको थियो। अमेरिकासंँगको वार्ताअघि किम पटक–पटक रेलमार्गमार्फत चीन पुगेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग छलफल गर्ने गरेका थिए।

तर, आजसम्म पनि उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम बन्द गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। २०२० मा पनि यस विषयको भविष्य सुन्दर देखिँदैन।युरोपेली संघबाट अलग्गिने, बे्रक्जिट नाम दिइएको प्रक्रियाका कारण बेलायती राजनीतिमा उथलपुथल ल्यायो।

संयुक्त अधिराज्यले सन् २०१९ मा बे्रक्जिटका बारे स्पष्ट निर्णय गरुन्जेलसम्म अस्थिर राजनीतिक यात्रा तय गर्नु पर्यो। बेलायतले २९ मार्चमा युरोपेली संघ ९ईयू० छोड्नुपर्ने समय सीमासंगै २०१९ को शुरुआत भएकोे थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले सो तिथि छनोट गरे पनि उनले ईयूसंग भएको सम्झौता हाउस अफ कमन्सबाट अनुमोदन गराउन सकिनन्।

आइरिस सागरमा बेलायतमाथि थोपरिएको ईयूको भन्सार नियम नै प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको थियो। मेलाई ३१ अक्टोबरसम्म बे्रक्जिटलाई ढिलो गर्न बाध्य पारियोे। आखिर तीनपटक उनको सम्झौताविरुद्ध हाउस अफ कमन्समा मतदान भएपछि मेले पदबाट राजीनामा दिइन्।

कन्जरभेटिभ पार्टीको मत जितेका बोरिस जोहन्सन २४ जुलाईमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बने। २० डिसेम्बरमा संसद्ले आगामी ३१ जनवरीसम्ममा ईयूबाट बाहिरिनका लागि अत्यधिक मत समर्थन प्रदान गर्यो।

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जारी 

सन् २०१८ को मार्चमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘व्यापार युद्धहरु राम्रा हुन्छन् र तिनलाई सजिलै जित्न सकिन्छ।’ भनेर टिव्ट गरेका थिए। तर उनको चीनसँगको अहिलेसम्मको व्यापार युद्धमा त्यो भनाइ सार्थक हुन सकेको छैन।

गत फेबु्रअरीमा ट्रम्पले वार्ताकारलाई सम्झौतामा पुग्ने समय दिने उद्देश्यले चिनियाँ वस्तुहरुमा नयाँ चरणको ट्यारिफ लगाउने काममा ढिलाइ गरेका थिए। तर गत मेमा आएर उनले वार्तामा राम्रो प्रगति नभएको भन्दै नयाँ चरणको ट्यारिफ लागू गरेका थिए।

जुनमा ट्रम्प र सीबीच जी–२० शिखर बैठकमा भेट्ने क्रममा व्यापार वार्ता अघि बढाउने सहमति भएकोे थियो। तर अगस्टमा भने ट्रम्पले १ सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको चिनियाँ सामानमा ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरे।

त्यसको १२ दिनपछि ट्रम्प केही पछि हटे। उनले १५ डिसेम्बरसम्मका लागि त्यसको आधा ट्यारिफ ढिलाइ गर्ने बताए। तर चीन अलिकति पनि गलेन। बरु २३ अगस्टमा चीनले ७५ अर्ब डलरबराबरको अमेरिकी उत्पादित वस्तुमा ट्यारिफ लगाउने घोषणा गर्यो।

वार्ताकारबीचको भेटघाट जारी रह्यो। ११ अक्टोबरमा तिनीहरुबीच हतारहतारमा पहिलो चरणको सम्झौतामा सहमति भयो। तर विस्तृत विषयमा काम सकिन अर्को दुई महिना लाग्यो।

दुवै पक्षले आफूले जितेको दावी गर्यो। तर सो सम्झौताले पनि दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको मतभेद समाधान गर्न सकेन। फलतः २०२० तिनीहरुको व्यापारिक सम्बन्ध तनावग्रस्त नै रहने देखियो।

मध्यअमेरिकी आप्रवासी समस्यामा वृद्धि

गत अप्रिलमा रियो ग्रान्डेमा नदी तर्ने क्रममा डुब्न पुगेका एल साल्भाडोरका बाबुछोरीको तस्वीर भाइरल भएपछि अमेरिकी शरणार्थी प्रक्रिया तनावमा पर्यो। अमेरिकी दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा शरण लिन आउनेहरुको ओइरो लागेपछि यो प्रक्रिया प्रभावित हुन पुग्यो।

हिंसा र गरिबीका कारण अमेरिकामा शरण लिन खोज्नेमा अधिकांश एल साल्भाडोर, ग्वोटेमाला र होन्डुरसका जनता रहेका छन्। अमेरिकी प्रचलित कानुनअनुसार अमेरिकी सिमानासम्म पुगिसकेका जो कोहीले पनि आफ्नो मातृभूमिमा कानुनी कारबाही हुने विश्वसनीय डर देखाउन सकेको खण्डमा अमेरिका प्रवेश मिल्दछ।

तर तिनीहरुको शरणार्थी आवेदनमाथि थप पुनरावलोकन हुने नै छ। यस प्रक्रिया पूरा हुन वर्षौं पनि लाग्न सक्छ। मार्चमा ट्रम्प सरकारले एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला र होन्डुरसलाई अमेरिकी सहयोगसमेत रोकेर त्यहाँबाट अमेरिकीतर्फ आउने आप्रवासी रोक्न पहल गर्न दबाब दिएको थियो।

तर केही सहयोगका हिस्सा भने जुनमा पुनः सुचारु गरिएको थियो। सेप्टेम्बरमा त अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सरकारले अधिकांश मध्यअमेरिकी आप्रवासीलाई रोक्न पाउने आदेश दिएको थियो।

यस मामिलामा ट्रम्प स्वयम्ले पनि राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका बेला मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा अग्लो पर्खाल लगाउने मुद्दा बोकेको स्मरणीय हुन आउँछ।

पर्सियाको खाडीमा चर्केको तनाव

सन् २०१९ मा थुप्रै कारणले पर्सियाली खाडीमा करिब युद्ध शुरू हुने स्थिति सिर्जना भएको थियो। मे महिनामा होर्मुज नहरसामू राखिएका चारवटा मालवाहक पानीजहाजमाथि आक्रमण भएको थियो। अमेरिकाले यस आक्रमणपछाडि इरानको प्रत्यक्ष हात रहेको आरोप लगाएको थियो।

तर इरानले सो आरोप ठाडै अस्वीकार गरेको थियो। विश्वकै कूल मागको पाँच भाग तेल होर्मुज हुँदै बाहिरिने गर्दछ। त्यसैगरी ६ जुनमा हौथी लडाकूहरुले इरानको हयोगमा यमनमा एउटा अमेरिकी ड्रेन विमान खसाले। त्यसको एक सातापछि इरान आफैंले आफ्नो हवाई क्षेत्र उल्लंघन गरेको अरोप लगाउँदै इरानले अमेरिकाको अर्को एउटा ड्रोन खसाल्यो।

तर अमेरिकाले भने इरानको आरोप अस्वीकार गर्यो। यसैबीच १८ जुलाईमा अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतले आफ्नो जहाजको निकै नजिक आइपुगेको भन्दै होर्मुज नहरमा एउटा इरानी ड्रोन खसाल्यो। १४ सेप्टेम्बरमा ड्रोन विमानले साउदीका दुईवटा प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरे जसका कारण साउदीकै आधा तेल उत्पादन कार्य केही समयका लागि अवरुद्ध हुनपुग्यो।

हौथी लडाकूले यसको जिम्मा लिए। तर अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले भने यसका लागि पनि इरानलाई नै दोष दिए।

अक्टोबरमा अमेरिकाले साउदी अरेबियालाई इरानी आक्रमणबाट जोगाउन सो क्षेत्रमा ३ हजार फौज र थुप्रै क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली पठाउने घोषणा गर्यो। वर्षको अन्त्यसम्ममा अझै १४ हजार अमेरिकी फौज साउदीतर्फ पठाइने प्रसंग उठेको छ।

अमेजन बल्दै जलवायु परिवर्तन हुने गरी वातावरणीय 

क्षति पुर्याउने ज्वलन्त उदाहरणस्वरूप ब्राजिलको अमेजन जंगल फँडानी हुने क्रम जारी रहेको छ। मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ कृषकले जानीजानी वनमा डढेलो लगाउने गरेका छन्।

सन् २०१९ मा मात्र ८० हजार वटा आगजनी गरिएको पाइएको छ। समीक्षकहरुले ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले यस कार्यको अनुमति दिइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युल म्याक्रोँले आगो नियन्त्रण सहयोगका लागि राखिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर बोल्सानारोले ब्राजिलको सार्वभौममाथि नै चोट पुर्याइ रहेको आरोप लगाएका थिए। यस आगलागीका कारण अर्बौं टनबराबरको कार्बन वायुमण्डलमा उत्सर्जन भएको छ।

भारत हिन्दू राष्ट्रवादलाई अँगालो हाल्दै

सन् २०१९ को मेमा भारतको संसदीय चुनावमा नेरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी ९बीजेपी० ले अत्यधिक बुहमत प्राप्त गर्यो। यसबाटै दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आक्रमक हिन्दू राष्ट्रवादी एजेन्डा पेस गर्ने अनुमान गरिएको थियो।

त्यो अनुमान चाँडै साँचो सावित भयो। अगस्टमा उनले स्वाधीनता यता काश्मिरले भोग गर्दै आएको स्वायत्तता फिर्ता लिए। यस कदमसँगसँगै मुश्लिम बाहुल्य रहेको काश्मिरमा अनिवार्य कफ्र्यु, ब्ल्याक आउटलगायत पाँच हजार जनाभन्दा बढी व्यक्ति गिरफ्तार हुन पुगे।

मोदीले काश्मिरमा आर्थिक विकास गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र लैंगिक र धार्मिक विभेदको अन्त्यका लागि या नयाँ नीति अबलम्वन गरिएको भन्दै वकालत गरे।

डिसेम्बरमा भारतीय संसद्ले दक्षिण एसियाबाट आएर भारतमा वसोवास गरिरहेका जोसुकै गैरमुश्लिमले नागरिकताका लागि आवेदन दिनसक्ने विवादास्पद कानुन पारित गरेपछि भारतमा मुश्लिम समुदायले विरोध प्रदर्शन शुरू गरेको छ।

अमेरिकाको सिरियाली कुर्दप्रतिको समर्थन समाप्त

सन् २०१४ को शुरूमा शक्तिशाली हुँदै गइरहेको इस्लामिक स्टेटलाई रोक्नका लागि सिरियाली कुर्दहरुलाई सहयोग गर्न शुरू गरेका अमेरिकाले सन् २०१९ मा अचानक तिनीहरुलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि विश्वमा के अमेरिका भरपर्दो साझेदार हुन सक्छ रु भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।

इस्लामिक स्टेटले कब्जामा लिएको भू–भाग फिर्ता लिन अमेरिकी फौजसँग मिलेर गरेको संघर्षमा ११ हजार जना कुर्दिस लडाकूले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो।

तर उत्तरी सिरियामा अमेरिकी फौजका उपस्थिति ट्रम्पलाई मन परेन। ७ अक्टोरमा टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तायीप एर्दोगानलाई फोन गर्दै ट्रम्पले अचानक उत्तरी सिरियाबाट अमेरिकी विशेष फौज फिर्ता लिने जानकारी दिए। अमेरिकी फौज हटेको दुई दिनपछि नै टर्कीले सिरियामाथि आक्रमण गर्यो।

ट्रम्पको सिरियाबाट फौज फिर्ता लिने नीतिप्रति विमती जनाउँदै अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्यातिसले राजीनामा दिएका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग

सन् २०१९ मा प्राग्रेसिभ डेमाक्रेटहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोगका लागि दबाब दिन थाले। तर म्युलर प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्पले रसियासँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको नदेखिएको बताएपछि सभामुख नान्सी पेलोसीले महाभियोग अनुसन्धान खोल्न अस्वीकार गरिन्।

तर अगस्टमा एकजना अज्ञात व्हिसलब्लोअरले ट्रम्पले आफ्नो पदीय अधिकार दुरूपयोग गर्दै युक्रेनलाई डमोक्रेटिक फ्रन्टरनर जोय बायडेन र उनका छोरामाथि अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको आरोप लगाएपछि बल्ल पेलोसीले २४ सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा महाभियोग अनुसन्धान शुरू गराइन्।

त्यसको भोलिपल्टै व्हइट हाउसले २५ जुलाईमा ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोल्दोमिर जेलेन्सकीसँग गरेको फोनवार्ताको टेप सार्वजनिक गर्यो। ट्रम्पले त्यस कलमा केही गल्ती गरेको महशुस् गरेनन् तर डेमोक्रेटहरु भने व्हिसलब्लोअरका पक्षमा उभिए।

८ अक्टोवरमा ह्वाइट हाउसले यस विषयमा आफूले सहयोग नगर्ने जनाएपछि हाउसले ३१ अक्टोबरमा सार्वजनिक सुनुवाइका लागि मतदान गर्यो। नोभेम्बरको मध्यमा सो सुनुवाइ पनि भयो।

१८ डिसेम्बरमा हाउसले पार्टी लाइनअनुसार महाभियोगका दुईवटा बुँदालाई अनुमोदित गर्न मतदान गर्यो। सन् २०१९ सकिँदासम्म पेलोसीले ती बुँदा सिनेटमा पठाउला वा नपठाउला भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।

हङकङवासी सडकमा 

सन् २०१९ मा हङकङको जनप्रदर्शनले अन्तर्राष्ट्रियजगतको सबैभन्दा बढी ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो। चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र मानिने हङकङमा अभियोग लगाइएका कुनै पनि व्यक्तिलाई थप कानुनी अनुसन्धान र कारबाहीका लागि मुख्य भूमि चीनमा हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यहोरासहितको विधेयक पेस गरेपछि हङकङवासी विरोधमा सडकमा ओर्लेका थिए।

अन्ततः सो विधेयक औपचारिक रूपमै फिर्ता लिइए पनि हङकङवासीले थप प्रजातान्त्रिक हकहितको माग राख्दै प्रदर्शनलाई अघि बढाएका थिए। नेपाल समाचारपत्रबाट