भूमि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतीवेदनमा क–कसलाई कार्वाही सिफारिस गरिएको छ ?
पत्रपत्रिकाबाट
केशवप्रसाद पाण्डे/काठमाडौं /जग्गा हिनामिनाबारे छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय भूमि आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री समक्ष ११ वटा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सरकारले ६ महिनाअघि गठन गरेको ‘सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’का पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नै गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ६ महिने उपलब्धिको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
आयोगले यस अवधिमा छानबिनबाट टुंग्याइएका १० वटा उजुरी छानबिन प्रतिवेदनसहित तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावका सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएको छ । आयोगलाई उजुरी छानबिन गरी हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीको टुंगिएका उजुरीका सम्बन्धमा संलग्न माफिया र कर्मचारीसमेत किटान गरी अख्तियारसमक्ष कारबाहीको सिफारिस गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदनले झन्डै ५ सय बिघा जमिन सरकारको नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने
औंल्याएको छ ।
११ वटा प्रतिवेदन पेस
तत्काल सुधारका विषय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस
५ सय बिघा सरकारको नाममा फिर्ता गर्न सिफारिस
हिनामिनामा संलग्न माफिया र कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस
आयोगले तत्काल सुधारका योजना समेत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले मालपोत नापी लगायतका निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्र्ने, बिचौलिया नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्ने, सम्भावित जग्गा हिनामिना रोक्न पहल गर्नुपर्ने विषय, अभिलेख व्यवस्थापन, दोहोरो नापीको समस्या, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा महन्थहरूको नाममा गएको जग्गा रोक्का गर्नुपर्नेसहितका तत्काल सुधार आवश्यक रहेको सिफारिस गर्दै सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईसहित सदस्य जानकी बलल्भ अधिकारी, दुर्गाकुमारी दाहाल, जनक देउजा तथा आयोगका कानुनी सल्लाहकार युवराज कोइराला र उपसचिव विक्रम पाण्डेयले प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
सरकारले आयोगलाई ६ महिनाको समय र ६ वटा कार्यादेशसहित देशभरका जग्गा हिनामिनाका विषय छानबिनको जिम्मा दिएको थियो । १५ जेठबाट काम सुरु गरेको आयोगको म्याद १५ मंसिरमा सकिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यस्थितिका कारण आयोगको समयावधि थपबारे अन्योलता रहँदै आएको थियो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ महिनाको समयावधि थपको निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले समयावधि अभावका कारण उजुरी छानबिन र कार्यादेशनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताएको थियो । ६ महिनामा आयोगमा १८१ भन्दा बढीको जग्गाको सम्बन्धमा उजुरी परेका थिए । आयोगका सदस्यले समय अभावका कारण छानबिन र कार्यादेशअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका थिए । राजधानी दैनिकबाट
