आज उपभोक्ता अधिकार दिवस :सधैं मारमा पर्छन् किन ?
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
१ चैत, काठमाडौं । आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हो । आज दिबसको अवसरमा नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । छलफल, अन्तर्क्रिया, प्रभातफेरी लगायतका कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागिएको हो ।
दिवसको अवसरमा वाणिज्य विभागले शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा प्रभातफेरी आयोजना गरेको छ ।
यसैगरी उपभोक्ता अधिकार मञ्चको आयोजनामा दिउँसो साढे दुई बजे नयाँबानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको विषयमा छलफल आयोजना गरिएको छ ।
कहिलेदेखि मनाउन थालियो यो दिवस ?
विश्वमै पहिलो पटक सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रुपमा घोषणा गरिएको थियो । यिनै अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताका आठ वटा अधिकारसहित उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शन पारित भएको थियो ।
त्यसैले सोही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई संसारभर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । यस वर्षको दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘ट्रष्ट स्मार्ट प्रोडक्ट’ ९स्मार्ट उत्पादनमा विश्वास० तय गरिएको छ । नेपालमा भने ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार हामी सबैको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ ।
नेपालमा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ ।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ ।
साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
समिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ ।
साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ ।
उपभोक्ता मारमा
कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका उपाध्यक्ष केशवप्रसाद शर्मा राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको बताउँछन् । यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने उनले औंल्याए ।
उनले भने, ‘यसमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उत्पादनकर्ताको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढे पनि उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित कानून अन्योलमा रहेकाले समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । यसैबिच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न उपभोक्ताहरु आफैं जागरुक हुनुपर्ने बताएका छन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा सेवा दिने निकाय, उद्यमी, व्यावसायीलगायत सबै सरोकारवालाहरुले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण, सम्मान र पालना हुने गरी काम गर्न स्मरण गराएका हुन्।
