कलेज र नेपाली कन्सल्टेन्सीकै कारण विद्यार्थी मारमा, कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्न पत्र
काठमाडौँ । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूलाई कारबाही गर्न अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालय ९डेभलपमेन्ट अफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ० ले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कलेज र नेपाली कन्सल्टेन्सीकै कारण विद्यार्थी समस्यामा परेको औंल्याउँदै मन्त्रालयले नेपाली दूतावासमार्फत सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
अस्ट्रेलियाका लागि कार्यवाहक राजदूत दु्रपदा सापकोटाले मन्त्रालयको सन्देश नेपाल सरकारलाई पठाइसकेकी छन् ।
कलेज र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा संलग्न शैक्षिक परामर्शदाताले विद्यार्थीहरूलाई सही सूचना नदिएका कारण समस्या सिर्जना भएको अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
सापकोटाले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाताहरूलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।
अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी ९एआईबीटी० कलेजमा अध्ययन गर्न पुगेका नेपाली विद्यार्थीले पनि कन्सल्टेन्सीका झूटा सूचनाको प्रलोभनमा परेको गुनासो गरेका छन् । कलेजको वेबसाइटमा पनि गलत सूचना राखिएको रहेछ, एक छात्राले भनिन्।
कन्सल्टेन्सीकै विश्वास गरेर आएको हो, उनीहरूले पनि हामीलाई ठूला९ठूला सपनामा मात्र देखाए । कलेज दर्ता छैन, भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेनन् । समस्या आएपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले उल्टो चेतावनी दिने गरेको उनले गुनासो गरिन् । हाम्रो समय बर्बाद भयो, पैसा पनि सकियो, उनले थपिन्, अहिले आएर हामी मिलाउँछौं, हल्ला नगर्नु मात्र भन्छन् । नबुझी किन आएको भनेर धम्काउँछन् ।
मर्सी, एक्सपर्ट, अल्फाबिटा, कंगारु, काठमाडौं इन्फोसिस, वेब, डल्फिन, एबीसी, इम्पल्स, सनराइज, एनमार्क पोखरा, मोडल ग्लोबललगायत कन्सल्टेन्सीले उक्त कलेजमा विद्यार्थी पठाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले ती कन्सल्टेन्सी सञ्चालकसँग बयान थालेको छ ।
अस्टे्रलियाको विद्यमान प्रावधानअनुसार अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटीु मा कलेज दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि अस्ट्रेलियन नर्सिङ परिषद्बाट सम्बन्धन र अस्टे्रलियन हेल्थ एजेन्सीबाट स्वीकृति लिएर मात्र नर्सिङ पठनपाठन गराउन पाइन्छ । उक्त कलेजले क्वालिटी अथोरिटीमा दर्ता गरेकै भरमा भर्ना खुलाएको थियो । कन्सल्टेन्सीहरूले सोही आधारमा अफर लेटरु दिएर विद्यार्थी पठाएका हुन् ।
सिड्नी र ब्रिसबेनमा सञ्चालित एआईबीटीले परिषद्रएजेन्सीबाट सम्बन्धन र स्वीकृति नै नलिई विद्यार्थी भर्ना गराएका हुन् । नर्सिङ विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृतिको कामसमेत परिषद्ले गर्छ । नर्सिङको पढाइ सकेका विद्यार्थीलाई अस्पतालमा इन्टर्नसिपु गराउन एजेन्सीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कलेजले यी दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्न नपाउने अवस्था आएको हो ।
एआईबीटीमा हजारजति नेपाली विद्यार्थी रहेको अनुमान गरिएको छ । संख्या यकिन नभएकाले शिक्षा मन्त्रालय र छानबिन समितिले विवरण माग गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्यापन अनुमति शाखाबाट ४७ सय विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटरु लिएको तथ्यांक छ । ती सबै पढ्न जाने निश्चित हुँदैन ।
अथोरिटीले तालिम र मूल्यांकन पद्धति पूरा गर्न नसकेको, तालिम प्राप्त शिक्षक नभएको, आवश्यक स्रोतसाधन र सुविधा नभएको कारण देखाई १९ फेब्रुअरी २०१९ मा कलेजको दर्ता खारेजी गरेको हो । उक्त निर्णयमाथि २८ दिनभित्र अपिल गर्न सकिने व्यवस्था छ । अपिल गरिसकिएको कलेजले जनाएको छ । खारेजीमै परे उक्त निर्णय २६ मार्च २०१९ पछि मात्र लागू हुनेछ ।
कलेजको दर्ता नवीकरण भए पनि नर्सिङका विद्यार्थी समस्यामुक्त हुने छैनन् । नर्सिङबाहेकका विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा सहजै स्थानान्तरण गर्न सकिने सापकोटाले बताइन् । सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएका कारण नर्सिङका विद्यार्थीले अन्य कलेजमा स्थानान्तरण हुन कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय अंग्रेजी भाषा परीक्षा प्रणालीमा ७ अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
विद्यार्थीलाई एआईबीटीबाट अर्को कलेजमा सार्ने र तिरिसकेको फी फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको सापकोटाले जानकारी दिइन् । कन्सुलेट जनरलको कार्यालय, राजदूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संगठन ९सिसा० र अस्ट्रेलियास्थित शैक्षिक परामर्शदाता मिलेर पहल गरिएको दूतावासले जनाएको छ । कन्सल्टेन्सीले पनि समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्, सापकोटाले भनिन्, भिसा सकिन लागेका विद्यार्थीहरूको हकमा शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।
कन्सल्टेन्सीहरूले दुईवर्षे नर्सिङ डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमासहित ब्याचलर नर्सिङका लागि उक्त कलेजमा विद्यार्थी पठाएका थिए । एआईबीटीमा दुई वर्ष मात्र ब्यालचर पढे पुग्ने, एक वर्ष क्रेडिट पाउने भन्दै कन्सल्टेन्सीले प्रलोभनमा पारेको विद्यार्थीको गुनासो छ । यहाँ आएको डेढ वर्षपछि पो थाहा भयो, कलेज रजिस्टर रहेनछ,ु नर्सिङमा भर्ना भएकी छात्राले कान्तिपुरसँग भनिन्, अहिलेसम्म पढ्नुरनपढ्नु उस्तै भयो, मानसिक तनावमा छौं ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार ४ सय ७३ कन्सल्टेन्सी दर्ता छन् । यिनलाई नियमन र अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र छैन । मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीकै विश्वासमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटरु दिने गरेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू कन्सल्टेन्सीले सरकार र विद्यार्थीलाई ढाँटेको बताउँछन् । दर्ता नै नगरेको कलेजमा जाने विद्यार्थीलाई भिसा दिनु अस्ट्रेलिया दूतावासको पनि दोष रहेको उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै गत साउनदेखि नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता र नवीकरण स्थगित गरेको थियो । छानबिन प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले जनाए । कान्तिपुरबाट ।