चितवनमा २६ सय भन्दा बढी आरोपितहरु कानुनको दायरामा आउन बाँकी ।
प्रनिश थापा
चितवन, ९ मंसिर । चितवनमा अझै २ हजार ६३० दोषी कारबाहीको दायरामा आउन बाँकी रहेको पाइएको छ । विभिन्न समयमा फौजदारी लगायत मुद्दाका आरोपितहरु हालसम्म नियन्त्रण बाहिर रहेको पाइएको हो । दोषीहरुबाट २ हजार २८८ वर्ष ११ महिना ५ दिन जेल भुक्तान हुने समय बाँकी समेत रहेकोमा हालसम्म २७५ वर्ष र ३ करोड २६ लाख रूपैयाँमात्र असुल उपर भएको जिल्ला अदालत चितवनले जनाएको छ । यस्तै, उनीहरुबाट १३ करोड ४ लाख ४ हजार रूपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको समेत अदालतले जनाएको छ ।
सजाय भुक्तान नगरेसम्म सेवासुबिधा केही नपाउने !
यस्तै, फरार रहेका दोषी कानुनी कठघरामा नआए उनीहरुलाई सरकारी सेवासुविधाबाट नै वञ्चित गरिने भएको छ । फैसला भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नचाहनेहरुको हकमा यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो । गत मंसिर २ गते चितवन जिल्ला अदालतको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा चितवनका सबै स्थानीय तहमा दोषीको लगत पठाइ उनीहरुलाई कुनै पनि सेवा नदिने निर्णय भएको
अदालतका सूचना अधिकारी केशव पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय भएको बताउँछन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी, प्रशासन, मालपोत , नापी कार्यालयमा पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ । दोषीमध्ये कतिपयलाई कैद सजाय तोकिएको, कतिलाई जरिवानामात्र रहेको त कतिलाई कैद र जरिवाना दुवै रहेको चितवन अदालतका तहसिलदार हरिगोपाल ज्ञवालीले बताए । सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँदै २०७५र०७६ लाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणासमेत गरेको छ । सर्वोच्चले अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त रहेको जनाउँदै फैसला कार्यान्वयनमा कमजोर स्थिति रहेकाले प्रभावकारी रुपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।
स्थानीय तह र फरारको संख्या
१। भरतपुर महानगरपालिका र १३६० जना
२। खैरहनी नगरपालिका र ३१८ जना
३। राप्ती नगरपालिका र २६० जना
४। रत्ननगर नगरपालिका र २११ जना
५। माडी नगरपालिका र १८५ जना
६। कालिका नगरपालिका र १८० जना
७। इच्छाकामना गाउँपालिका र ११८ जना
