चितवनको भरतपुर महानगरपालिका अस्तब्यस्त
बजेटको चरम दुरूपयोग , अख्तियारी निकाय मौन ।
प्रनिश थापा
चितवन , २४ असोज । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले पछिल्लोपटक बजेटको चरम दुरूपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । नगरसभाले तयार गरेको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विपरीत निर्णय गर्दै महानगरपालिकाले बजेटको दुरूपयोग गर्ने गरेको पाइएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले नगरकार्यपालिकाको भदौ २५ गते बसेको बैठकले नगरपालिका कार्यालयका स्थायी कर्मचारी खरिदार बुद्धिसागर न्यौपाने कार्यालयको कामबाट घर फर्किने क्रममा दुर्घटनापश्चात सख्त घाइते भइ शल्यक्रिया गर्दा ठूलो रकम उपचार खर्च लाग्ने सन्दर्भमा महानगरपालिकाको तर्फबाट १ लाख रुपैयाँ सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । खरिदार न्यौपाने जेठको दोस्रो सातामा दुर्घटनामा परेको जनाइए पनि प्रशासन शाखामा रहेको उनको हाजिरी रजिष्टरमा उनले बिरामी बिदा समेत लिएका छैनन् । २०७५ वैशाखदेखि भदौसम्म उनले दुई दिनमात्र बिदा लिएको देखिन्छ । हाजिरी रजिष्टरमा न्यौपाने वैशाख १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म काठमाडौँ काज, जेठ ६ देखि ११ गतेसम्म बुटबल काज, पुनः असार १३ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँ काज, साउन ९ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँ काज र भदौ १२ देखि १७ काठमाडौँसम्म काज गएको उल्लेख गरिएको छ ।
हचुवाको भरमा लाखौंको क्यामेरा बाड्दै महानगर ।
यता , भरतपुर महानगरपालिकाले राष्ट्रिय समाचार समिति चितवनलाई दुई साताअघि हचुवाको भरमा एक लाख रुपैयाँको क्यामेरा सहयोग गरेको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिलाई क्यामेरा सहयोग गर्ने ०७५/७६ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छैन तर, महानगरले बजेटको यतिसम्म दुरुपयोग गरेको छ कि हेर्नेलाइ भन्दा सुन्नेलाइ लाज लागेर आउँछ ।
दुर्घटनाग्रस्त गाडी अझै बनेन ।
यता, भरतपुर महानगरपालिकाको चालकले मदिरा सेवन गरेर गएको असार १७ गते तनहुँको आँबुखैरहनीमा दुर्घटनाग्रस्त गराएको ना१झ १६०७ नम्बरको गाडी अझै मर्मत हुन सकेको छैन । भरतपुर महानगरपालिकाका मेकानिकल इन्जिनियर विनोद पौडेलले उक्त गाडी मर्मत गर्नको लागि करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् । उनले गाडीको मर्मत खर्च विवादको कारण मर्मत सुरू नभएको इन्जिनियर पौडेलले बताए । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकालाई तत्कालीन चालकले सवारीसाधनको दुरूपयोग गरेर दुर्घटना गराएको हुनाले चालकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने महानगरपालिकाको अडान रहेको बताइन् । महानगरले नै चालकविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेर गरेको उनले बताइन् । चालकबाट क्षतिपूर्ति लिएर गाडी बनाउने सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनलाई छिटो टुङ्ग्याउन ताकेता गरिरहेको उनले बताइन् ।
एकमुष्ट रकम दिनु गलत छ : सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव थपलिया ।
उता, भरतपुर महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले कर्मचारीलाई उपचार सहायता दिएको प्रक्रिया ठीक हो / होईन भनी जिज्ञासा राख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भरतपुर महानगरको बोर्ड बैठकबाट एकमुष्ट रुपमा कर्मचारीलाई उपचार सहयोग दिन नहुने बताउँछन् । सचिव थपलियाले स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर न्यायोचित र पारदर्शी ढंगबाट काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सचिव थपलियाले भने– ‘कर्मचारीलाई स्थानीय निकायले कानुन बनाएर उपचार खर्च दिन सक्छ । तर, बोर्ड बैठकबाट बिनाकानुन र बिनाकार्यविधि दिइएको उपचार खर्च ‘सैद्धान्तिक बेरूजु’ हुन्छ ।’यस्तै, संघीयता विज्ञ तथा तत्कालीन राष्ट्रिय गाविस महासंघका पूर्व कार्यकारी निर्देशक परशुराम उपाध्यायले नगरपालिकाले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर कर्मचारीलाई उपचार सहयोग दिनु नियमविपरीत रहेको बताएका छन् । उनले कर्मचारी उपचार सहयोगसम्बन्धी नीति नगरसभाबाट पारित गरी कस्तो रोगलाई कति रकम उपलब्ध गराउने हो सो उल्लेख गरेरमात्र सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उपाध्यायले महानगरपालिकाले बिनानीति उपचार खर्च दिनु संघीयताको नियमविपरीत हुने र यसलाई महालेखा परीक्षकले बेरूजु देखाउने बताएका छन् ।
यता, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले स्थानीय सरकारको नियमावलीमा व्यवस्थाअनुरुप कर्मचारीलाई उपचार सहयोग दिएको दाबी गर्छिन् ।
