पत्रकार, सम्पादकको सुझाव : अराजकता रोक्न जोड


काठमाण्डौं। प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा २०७५ असार १३ गते बुधबार राजधानीमा साना लगानीमा कार्यरत पत्रकारहरुसंग छलफल तथा अन्तक्र्रिया सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रममा बक्ताहरुले रबि लामिछाने प्रवृतिको खुलेर बिरोध गरे ।
किशोर श्रेष्ठ, कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल :
रबि लामिछानेबिरुद्ध विभिन्न मितिमा ३ वटा उजुरी परेको र सोको आधारमा स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । अहिले विषयान्तर गरेर ज्यानमार्ने धम्की, ब्ल्याकमेलरको आरोप लगाउँदै संस्थामाथि हमला भएको छ । समाजलाई नै आतङ्कित पारिएको छ । ग्याङ् नै बनाएर खल्लीबल्ली मच्चाउँदै आएको पाइएको छ । उनीसंग मेरो कुनै व्यक्तिगत रिसइबी छैन, कुनै पैसा लेनदेन पनि छैन । उनी जत्तिको मान्छेले कानुनसम्मत नेपालमा बसेर कार्यक्रम चलाउँदा राम्रो हुने सुझाव दिँदै आएको पनि थिए । तर उनले काउन्सिलको संस्थागत कामकारवाहीलाई च्यालेन्ज गर्ने र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी समाजलाई अतिरञ्जित र अराजक बनाएका छन् । यस विषयमा यहाँहरुको सुझावको अपेक्षामा छौं ।
देवेन्द्र चुँडाल, सम्पादक, अभियान साप्ताहिक :
काउन्सिललाई सशक्त बनाउनुपर्छ । यस्ता हल्लीखल्लीले काम गर्दैन, सिस्टमको पालना सवैले गर्नुपर्छ । काउन्सिल पछि हट्न हुँदैन । नेगेटिभ विषयलाई उठान गरेर चर्चा कमाए पनि कानुनको पालना त गर्नुपर्छ । न्युज २४ टेलिभिजनको अनुमति दिने निकाय सञ्चार मन्त्रालय हो । यसको बैधानिकतामाथि छिटो कारवाही हुन जरुरी छ ।
हरि लम्साल, सम्पादक, राष्ट्रबाणी साप्ताहिक बरिष्ठ पत्रकार :
संस्थाले जिम्मेवार लिई त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गरोस् नत्र भने नेपालमा विदेशी नागरिकले उत्पाद मच्चाउने अराजक प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नैपर्छ । पत्रकार होइन भनेर भनेर छुट पाउदैन । प्रमाणहरु काफी छन्, कानुनी उपचार गर्नुपर्छ पछि हट्न हुँदैन ।
दामोदरप्रसाद दवाडी, सम्पादक, नयाँ विकल्प साप्ताहिक :
प्रेस पास लगोस् वा नलगोस् मतलब छैन तर सञ्चालकलाई नै कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । अराजकताकताले सीमा नाघेको छ ।
परसु घिमिरे, सम्पादक, तरुण साप्ताहिक :
हामीलाई पनि स्पष्टिकरण सोधिएको थियो, सम्मानपूर्वक जवाफ पेश गरेका थियौं । भद्र, अशिष्ट शब्दहरु आउनु आपत्तिजनक छ । फेसबुक नियमन गर्ने निकाय आवश्यक देखियो । रबि मामलामा पछि हट्ने स्थिति देखिन्न । हामीले भिडलाई होइन पोलिसी ड्राइभ गर्ने हो ।
राजन कार्की, सम्पादक, गोरखा एक्सप्रेस साप्ताहिक :
अराजकता बढयो, मन्त्रालयले यसलाई रोकोस्, हामी डेलिगेसन जान तयार छौं । एउटा व्यक्तिले यहाँसम्म नियन्त्रण गर्न खोज्नु ठीक होइन । सञ्चार मन्त्रालय किन नजवाफ भएको हो ।
देवप्रकाश त्रिपाठी, सम्पादक, घटना र विचार साप्ताहिक :
कहिले लोकमान, कहिले गोपाल पराजुली, कहिले रबि । सवै केसमा अराजकताले सीमा नाघेको छ, काउन्सिलको अस्थित्व छ भने नियमन गर्नैपर्छ । यसबाट पछि हटेमा यो खालको पत्रकारिता भयानक हुने । सञ्चार मन्त्रालयले यसप्रकारको अराजकतालाई टुलु टुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । काउन्सिलले नियम र विवेकको पक्षमा लडाइँ जारी राख्नुपर्छ ।
टंक कार्की, सम्पादक, क्रस चेक मासिक :
अराजकता बढयो, यसले मुलुकको हित गर्दैन, कसरी रोक्न सकिन्छ ? बेलैमा रोकौ ।