दुई दिने बिदा कसका लागि ?

Surya Baral

 |  प्रकासित मिति : २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार २२:४७

काठमाडौं । जनतामा आशा जगाएको रास्वपा सरकारले गरेको दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णय विस्तारै गलत सावित हुँदै गएको छ ।

दुई दिने बिदाले अस्पतालको लाइनमा उभिएका बिरामी, विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाका अभिभावक र उपचारको खोजीमा जिल्ला सदरमुकामको सरकारी अस्पताल पुग्दा सेवा बन्द भएको पाइरहेका गाउँले किसानलाई सास्ती दिएको छ ।

सरकारको काम आफ्नो निर्णयको रक्षा गर्नु मात्र होइन, आवश्यक परे निर्णय सच्याउनु पनि हो र यसको सफलता वा असफलताको निर्णय सिंहदरबारको बैठक कोठाले गर्दैन, त्यो निर्णय अस्पतालको लाइनले गर्छ ।

अभूतपूर्व जनमत पाएसँगै जनतामा आशा जगाएको रास्वपा सरकारले गरेको दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णय विस्तारै गलत सावित हुँदै गएको छ । सरकारका समर्थकहरू यसलाई सुधारको बाटो भनिरहेका छन् ।

तर, बिदाको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा भने जनतालाई सास्ती दिने अपरिपक्व निर्णय हुन पुगेको छ । सुरुवाती दिनहरूमा दुईदिने बिदालाई ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कर्मचारीलाई पर्याप्त विश्राम मिल्ने, कार्यालयको कार्यक्षमता बढ्ने, इन्धन खर्च घट्ने, पारिवारिक जीवन सुदृढ हुने तथा समग्र राज्य सञ्चालन थप व्यवस्थित बन्ने सरकारी पक्षको दाबी थियो ।

त्यस्ता तर्क सुन्दा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने लागेको थियो । आधुनिकता र मानवीय संवेदनशीलता एकसाथ अभिव्यक्त भइरहेको भान हुन्थ्यो । स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि सरकारी नीतिको वास्तविक परीक्षण त्यसको घोषणाबाट हुने होइन । परिणामबाट हुने हो ।

घोषणा भव्य हुन सक्छ तर त्यसको मूल्याङ्कन भने जनताले भोग्ने अनुभवबाट मात्रै थाहा हुन्छ । हामी आज दुई दिने बिदाले निम्त्याएको अवस्था अस्पतालको लाइनमा उभिएका बिरामीका आँखामा देख्न सक्छौँ । विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाका अभिभावकको चिन्तामा देख्छौँ ।

अझ उपचारको खोजीमा जिल्ला सदरमुकामको सरकारी अस्पताल पुग्दा सेवा बन्द भएको पाइरहेको गाउँले किसानको थकित अनुहारमा देख्न पाइन्छ । आफ्ना छोराछोरी बिदाका अधिकांश दिन मोबाइलको स्क्रिनमै हराइरहेको देखेर चिन्तित अभिभावकका दुःखमा भेटिन्छ ।

सरकार गठन भएको अब तीन महिना पुग्न लागेको छ । दुईदिने सार्वजनिक बिदा लागू भएको पनि त्यति नै समय बितिसकेको छ । यस अवधिमा प्राप्त अनुभवका आधारमा स्पष्ट भन्न सकिन्छ–दुईदिने बिदाको नीति नेपालको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक यथार्थसँग मेल खाँदैन । यो अवैज्ञानिक छ ।

विगतमा कायम रहेका बिदा व्यवस्थाहरू नै तुलनात्मक रूपमा बढी वैज्ञानिक र व्यावहारिक थिए । दुई दिने बिदाको नीति लागू गर्दा नागरिकको वास्तविक अवस्था, सार्वजनिक सेवाको क्षमता, स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी तथा बालबालिकाको विकासमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन र सोचविचार गरिएको देखिँदैन ।

परिणामस्वरूप, एउटै नीतिले एकैपटक धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । अब भने यो सन्दर्भ केवल बिदाको विषय मात्र सीमित रहेन । शासन प्रणालीको प्राथमिकता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । तर अधिकार केवल कागजमा लेखेर पूरा हुँदैन, व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

आज सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था हेर्दा संविधानको भावना र नागरिकले भोग्ने यथार्थबीच गहिरो तथा पीडादायी खाडल देखिन्छ । शनिबार र आइतबार सरकारी अस्पतालमा नियमित ओपीडी सेवा बन्द हुँदा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म अत्यधिक चाप देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालहरूमा सोमबार बिहानैदेखि ’टिकट काउन्टर’ अगाडि सयौँको लाइन लाग्ने गरेको छ । वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, साना बालबालिका र गम्भीर रोगीहरू घण्टौँ पालो कुर्न बाध्य छन् ।

कतिपय बिरामी पालो नै नपाएर फर्किन्छन् । उनीहरू उपचारभन्दा बढी झन्झटको सामना गरिरहेका छन् । त्यो दृश्य देख्दा प्रश्न उठ्छ–के सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ ?

के एउटा बिरामीले बिहान चार–पाँच बजेदेखि लाइनमा उभिएर दिनभर समय बिताउनुपर्ने अवस्था सभ्य राज्यको संकेत हो ? वा यसले नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ?

दुई दिने बिदाको निर्णय गर्दै गर्दा सरकारले एउटा आधारभूत प्रश्न सोध्नुपर्ने थियो । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक अवस्था के छ ? जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको उपलब्धता कति छ ?

ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पहुँच कस्तो छ ? सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरणको अवस्था कस्तो छ ? सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको प्रवृत्ति कस्तो छ ?

यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोजिएन । त्यस्ता सवालमा कुनै पनि अध्ययन नै भएन । सरकारी अस्पतालका विगतमा भएका हजारौँ समस्या आज पनि ज्युँका त्युँ छन् ।

ती समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कदम चालेन । यस्तो अवस्थामा सेवा दिने दिन घटाएर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, यो नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक सार्वजनिक मूल्याङ्कन भएको छैन ।

सरकारी अस्पतालहरू उपचारका केन्द्र बने कि बिरामी निजी अस्पतालतर्फ धकेलिँदै छन् ? सरकारी अस्पताल बन्द हुँदा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन नसक्ने बिरामीको अवस्था के भयो ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैले खोजेको देखिँदैन । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै अत्यधिक रूपमा केन्द्रीकृत छ । अधिकांश विशेषज्ञ सेवा देशका ठूला सरकारी अस्पतालमै सीमित छन् ।

जिल्ला अस्पताल तथा सदरमुकामका अस्पतालहरू सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसकारण गाउँका गम्भीर बिरामी अन्ततः ठूला सहरका अस्पताल खोज्दै सहर पस्न बाध्य छन् । बिरामीका लागि त्यो यात्रा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक तीनै दृष्टिले पीडादायी हुन्छ ।

उपचार खोज्दै हिँडेको बिरामी झन् बिरामी बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकहरूले बिरामीलाई निजी अस्पतालतर्फ पठाउने र कमिसन लिने पुरानो प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन । थप बिदाले त्यो अवस्थालाई झन् सहज बनाइदिएको छ ।

कल्पना गरौँ–नेपालको दुर्गम पहाडी क्षेत्रबाट काठमाडौंको सरकारी अस्पतालमा बिरामी ल्याउनु एउटा परिवारका लागि कति ठूलो बोझ हुन्छ ? यातायात खर्च, बसोबास खर्च, खानपान खर्च ।

यी सबै जोड्दा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । तर त्यसमाथि अस्पताल बन्द हुने वा अत्यधिक भीडका कारण थप दिन कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो अतिरिक्त भार कसले बेहोर्छ ?

काठमाडौंका मध्यमवर्गीय परिवारका लागि केही दिनको अतिरिक्त खर्च असुविधाजनक हुन सक्छ तर विनाशकारी भने हुँदैन । तर, दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने किसान, मजदुर वा निम्न आय भएका परिवारका लागि प्रत्येक अतिरिक्त दिन आर्थिक विपत्ति हो ।

यही कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदा सम्पन्न वर्ग निजी अस्पताल जान्छ । महँगो उपचार उनीहरूका लागि सम्भव हुन्छ । तर निम्न आय भएका परिवार ऋणमा डुब्छन् ।

कतिपयले जग्गाजमिन नै बेच्नुपर्छ । कतिपयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग सहयोग माग्नुपर्छ । यसरी एउटा बिरामीले परिवारलाई आर्थिक रूपमा सखाप बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्र यता शिक्षा क्षेत्रको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । दुईदिने बिदाको अर्को दीर्घकालीन असर शिक्षा क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाले सिर्जनात्मक गतिविधि, खेलकुद, पुस्तक अध्ययन वा परिवारसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुपर्ने हो ।

तर नेपालको सामाजिक यथार्थ यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ । पहिले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म विद्यालय सञ्चालन भएर शनिबार मात्र बिदा हुने व्यवस्था थियो । त्यो एकदिने बिदा तुलनात्मक रूपमा वैज्ञानिक देखिन्थ्यो ।

अहिले शनिबारसँगै आइतबार पनि बिदा हुँदा धेरै बालबालिकाको समय टिकटक, युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र अनलाइन गेममा बित्न थालेको छ । प्रविधि समस्या होइन । समस्या यसको अनियन्त्रित र उद्देश्यहीन प्रयोग हो ।

डिजिटल प्रविधि आधुनिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । तर अध्ययनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने उपकरण मनोरञ्जन र लतको साधन बन्दै गएको छ । सरकारले बिदाका दिनमा बालबालिकाका लागि वैकल्पिक सिर्जनात्मक अवसरहरू विकास गर्नुपथ्र्यो ।

सामुदायिक खेलकुद कार्यक्रम, पुस्तकालय पहुँच, सिकाइसम्बन्धी गतिविधि र सामाजिक सहभागिताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपथ्र्यो । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । विद्यार्थीको ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता घट्दै गएको गुनासो आउन थालेको छ ।

छोटा भिडियोको संस्कृतिले धैर्यपूर्वक अध्ययन गर्ने बानी कमजोर बनाइरहेको छ । जटिल विषयमाथि सोच्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने क्षमता खस्किँदै गएको छ । यो केवल आजको समस्या होइन, भविष्यको नेपालको बौद्धिक क्षमतामाथिको चुनौती हो ।

आजको पुस्ता इतिहासकै सबैभन्दा बढी डिजिटल सामग्रीसँग जोडिएको पुस्ता हो । यसमा अवसर र खतरा दुवै छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको उद्देश्य शिक्षा होइन, प्रयोगकर्तालाई सकेसम्म लामो समय आफ्नो प्लेटफर्ममा राख्नु हो ।

उनीहरू सूचना पाइरहेका छन् । तर ज्ञान आर्जन गरिरहेका छैनन् । सम्पर्कमा छन् तर गहिरो सम्बन्धबाट टाढिँदै गएका छन् । व्यस्त देखिन्छन् तर उत्पादनशील बन्न सकेका छैनन् । स्याङ्जा बुलेटिनका साथमा ।