राजस्व छली, ठगी एवं किर्ते धन्धामा कन्सल्टेन्सी !
चितवनमा रोकियो, राजधानी काठमाण्डौंमा अनुगमन र कार्बाही।
Surya Baral
चितवन/शैक्षिक परामर्शका नाममा वैदेशिक रोजगारीको काम गर्दै बिधार्थीहरु माथी ठगि धन्दामा लिप्त कयौं कन्सल्टेन्सीहरु जिल्ला प्रशासनको डण्डा शुरु भएसँगै कोही भागाभाग त् केही साईजमा आएका छन् ।
‘शैक्षिक परामर्श’ र भाषा तालिम सञ्चालन गर्ने लगायतका उद्देश्य अनुरुप खोलिएका त्यस्ता केही ‘शैक्षिक परामर्श केन्द्र’ कन्सल्टेन्सीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभनमा पारी आम सर्बसाधारणहरुबाट मोटो रकम असुल गरि ठगी गरिरहेको खुल्नमा आएपछी भण्डाफोर अभियान लगाएतका सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभर अनुगमन गरेको थियो ।
बिधार्थीहरुलाई बिदेश लैजाने भन्दै लाखौं ठगी र बिधार्थीबाट उठाईएको करोडौं रकममा कर छली समेत गर्ने गरेको आम गुनासो बढेको बिषयमा भण्डाफोर अभियान लगाएतका आमसञ्चार माध्यममा निरन्तर खबरदारी गर्दैं समाचार प्रकाशित एवं प्रशारित भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले अनुगमनलाई तिब्रता दिएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौंडेलको योजना र निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुणमणी शर्माको नेतृत्वमा दैनिकजसो अनुगमन गरी सबै कन्सल्टेन्सीहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट लिइएको अनुमति पत्रसहितको नवीकरणको विवरण, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर दाखिला र कर विवरण पेश गरेको कागजात, भाषा प्रशिक्षकको हकमा तोकिएको स्तरको भाषा प्रशिक्षकको कागजात, श्रम स्वीकृती, पासपोर्ट, भिसा र करार सम्झौता समेत उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।
प्रशासनको समयसिमाभित्र अधिकांश कन्सल्टेन्सीले बिबरण बुझाएपनि केही अबैध कन्सल्टेन्सीहरु कार्यालय नै बन्द गरी कुलेलाम ठोक्न पुगे । बिबरण बुझाएका कन्सल्टेन्सीहरुले पनि एकातर्फ गलत बिबरण पेश गरेको र अर्कोतर्फ जिल्लामा डन कन्सल्टेन्सीको रुपमा तडकभडक देखाउने केही कन्सल्टेन्सीहरुको बास्तविक औंकात बिबरणसँगै मुखरित भएको छ ।
कर छली र किर्ते धन्दामा कन्सल्टेन्सी: अनुसन्धान कस्ले गर्ने ?
प्रशासनले पछिल्लो समयमा गरेको अनुगमन र कार्बाहीले केही हदसम्म बजारमा सर्तकता र सचेतना फैंलिएको भएपनि ठुला तथा डन कन्सल्टेन्सीहरुलाई खास केही फरक नपरेको बुझिएको छ ।
कागजी र कानुनी प्रक्रियामा सापेक्षिक अब्बल देखिएका यस्ता ठुला कन्सल्टेन्सीहरु जो ठगीमा भन्दा बढी कर छली र किर्ते धन्दामा सामेल थिए उनीहरुको रौं सम्म नहल्लिएको स्वंय चितवनका एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले दाबी गरे । बिदेशमा केन्द्रिय कार्यालय सञ्चालन गरी यहाँबाट हजारौं बिधार्थी बिदेशका बिभिन्न कलेजको लागी भन्दै मेनपावर चलाएर बस्ने त्यस्ता कन्सल्टेन्सीले करोडौं कर छली गर्नुका साथै किर्ते धन्धा सञ्चालन गर्दै आएको खुलासा भैंसकेको भएपनि राज्यका नियामक निकायहरु मुकर्दशक बस्नु राज्यविहिनता वा ऐन कानुन सानालाई मात्र भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
प्रशासनको अनुगमनले सामान्य कागजपत्र माग्ने र दर्ता नबिकरण नभएकालाई नबिकरण गराउन मात्र भुमिका खेल्यो बाँकी कर छली गर्ने र किर्ते गर्नेहरुलाई कस्ले कहिले कार्बाही गर्ने ? यस बिषयमा राज्यका नियामक निकायहरु नेपाल प्रहरीको सिआबि, बाणीज्य बिभाग, राजस्व बिभाग, राजस्व अनुसन्धान बिभाग कन्सल्टेनसीहरुको करछली एवं किर्ते रोक्न अभियानात्मक रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजधानी काठमाण्डौंमा अनुगमन र कार्बाही
काठमाडौंका अधिकांश एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले ब्यापक मात्रमा राजस्व छली गरीरहेको खुल्नमा आएको छ । गत हप्ता राजधानीमा सञ्चालित अनुगमनको क्रममा प्राय एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरु बिना दर्ता, बिना अनुमतिपत्र, र बिना बिलबिजक गरिएको कारोबारले सरकारलाई करोडौं राजस्व नोक्सानी पु¥याइरहेको खुल्नमा आएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा शैक्षिक परामर्श सेवामुलक व्यवसाय भए पनि अधिकांश कन्सल्टेन्सीले त्यसलाई लुटधन्धा र निजी लेनदेनको माध्यम बनाएको पाईएको छ । विद्यार्थीसँग १० लाख रुपैयाँ देखी लाखौं लाख रकमको शुल्क असुलीमा समेत बिल नदिने, कर नर्तिने र किर्ते लगाएतका गैंह्रकानुनी कार्य भइरहेको पाईएको छ ।
अनुगमनमा के के भेटियो ?
अनुगमनमा सम्लग्न बाणीज्य विभागका अनुसार ५ हजार कन्सल्टेन्सीमध्ये करिब ४,१०० बिना दर्ता वा अनुमति चलिरहेका छन् । कति शुल्क लिए, के सेवा दिइयो कुनै हिसाबकिताब छैन । ह्यान्ड टु ह्यान्ड नगद कारोबार प्रमुख अभ्यास । बिल नदिएर कर छल्ने उद्देश्य देखिएको । कतिपयले म्यानपावर सेवा झैं कार्यसमेत गरिरहेका ।
एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) हरूले उपभोक्तामाथि लुट नै मच्चाएको उजुरीपछि विभागले १ साउनदेखि नै कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन तीव्र बनाउँदै लग्यो । विद्यार्थीलाई भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर त्यहाँ परामर्शका लागि बोलाउने र पछि आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको भन्ने गुनासो पनि आएको थियो ।एक साता अवधिमा विभागले ५५ कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरिसकेको छ भने १० वटालाई ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराईसकेको छ ।
यस्तै ४५ वटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अनुगमनको क्रममा हजारौं कन्सल्टेन्सी दर्ताविना नै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । सञ्चालन अनुमतिपत्र र दर्ता प्रमाणपत्र नै नराखी अवैध रूपमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भइरहेको विभागको अनुगमनमा खुलेको छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ को दफा ६ अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको शिक्षा परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा र पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको विभागले जनाएको छ । तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका ५ हजार कन्सल्टेन्सीमध्ये ९ सयले मात्रै मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको पाइएको छ । ती कन्सल्टेन्सीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिम कसुर गरेको भेटिएपछि उक्त ऐनकै दफा ३९ को १ (घ) बमोजिम कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था भएकाले पहिलो चरणमा ५१ हजारका दरले अनुगमनस्थलमै विभागले जरिवाना तिराएको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्तामाथि सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुलेर बिलबिजक जारी नगर्ने तथा दर्ता प्रमाणपत्र र अनुमति पत्र विना सञ्चालन हुँदै आएको भन्ने उजुरी परेपछि एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन सुरु गरिएको बताए । कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघ दुवैबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कुन–कुन कन्सल्टेन्सी परे कारबाहीमा ?
१ साउनमा विभागले ५ वटा कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा विभागको अनुगमन टोलीले ललितपुरमा रहेको एसएस एजुकेसन सोलुसन सर्भिस प्रालिले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र र इजाजत पत्रविना कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेको पाइएपछि ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरायो ।
सोही दिन अनुगमन गरिएका अन्य ४ कन्सल्टेन्सी काठमाडौंको द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, आईडीपी एजुकेसन नेपाल, थ्रि सिक्स्टी एजुकेसन सोलुसन र अल्फाबिटा इन्स्च्यिुटलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।विभागले २ साउनमा पनि कन्सल्टेन्सीकै अनुगमनलाई निरन्तरता दियो । त्यसदिन अनुगमन टोलीले ६ वटा कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा ललितपुर महानगरपालिका–५ स्थित अक्सब्रिज फाउन्डेसन फर ग्लोबल स्टडिज प्रालिलाई तत्कालै ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरायो । अक्सब्रिजले दर्ता र अनुमतिप्राप्त प्रमाणपत्र नै नराखी कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेको पाइएको थियो ।
यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिस नेपाल, काठमाडौं महानगरपालिका–२८ स्थित प्याम एजुकेसन, ओलिभिया एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, ग्लोबल फेमिली एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र ग्लोबल प्लेटफर्म एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरी ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । ४ साउनको अनुगमनमा भने विभागको अनुगमन टोलीले ४ वटा कन्सल्टेन्सीलाई अनुगमन स्थलमा नै २ लाख ३ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरायो । ललितपुर कुमारिपाटीस्थित गोरेटो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी नामबाट सञ्चालन भइरहेको गोरेटो कुमारीपाटी प्रालि, हारुतो ग्लोबल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, ललितपुर नेटकम्स सर्भिस प्रालिलाई तत्कालै ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको थियो ।
यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा रहेको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एक्सलेन्सलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो । अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा यी कन्सल्टेन्सीले व्यवसाय दर्ता र अनुमतिप्राप्त सेवाको प्रमाणपत्र नराखेको पाइएको विभागले जनाएको छ । सोही दिन विभागले ललितपुर वृहस्पति इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, अर्बिट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रालि, केआईईसी, लनैसिक एजुकेसन, मेरिट नेपाल एजुकेसनल सर्भिसेस, ए वान एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सीलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी ६ साउनमा विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन स्थलमै काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा रहेको पाठशाला एजुकेसन नेटवर्कलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको थियोे । त्यस्तै सोही दिन एडुहब युनिभर्सल सर्भिसेस, ब्रिस्टा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, कोबे इन्टरनेसनल एजुकेसन सेन्टर, क्रस ओसियन र काष्ठमण्डप एजुकेसन सर्भिसेसलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । विभागले ६ साउनमा काठमाडौं–३२ मा रहेको द लोटस इन्टरनेसनल एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालिले सेवा बिक्री गर्दा बिल नदिएको भेटिएपछि ५० हजार जरिबाना तिराएको छ ।
काठमाडौं–१० मा रहेको नवदन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई पूर्ण व्यावसायिक कागजात सहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ भने ब्राइटन मार्केटिङ कन्सल्टेन्सीलाई आवश्यक व्यावसायिक कागजात नराखेको भन्दै ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ । काठमाडौं–३२ मा रहेको वाइड रेज कन्सल्टेन्सीलाई इजाजत लिएर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ भने क्लासिक एजुकेयर कन्सल्ट नेपाललाई सामान्य निर्देशन मात्रै दिइएको छ । यस्तै विभागले ७ साउनमा काठमाडौं–३१ मा रहेको एसएसएम कर्पोरेसन प्रालि र ब्रिज इन्टरनेसनल ग्रुप प्रालिलाई समान १–१ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
अनुगमनका क्रममा यी दुई एजुकेसनल कन्सलटेन्सीले दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, नवीकरण नगरेको, इजाजतपत्र नलिएको भेटिएको थियो । यस्तै विभागको टोलीले काठमाडौं–२२ को बाबा नेपाल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी प्रालि, काठमाडौं–३१ को इन्टरनेसनल टेस्ट सेन्टर प्रालि, रोयल जापानिज ल्यांग्वेज एन्ड कल्चर सेन्टर प्रालि, फस्र्ट सोर्स एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालि, नर्म एब्रोड स्टडी प्रालि र काठमाडौं–२२ को पायन ओभरसिज प्रालिलाई व्यावसायिक कागजात सहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने काठमाडौं–१० को लैनसिंह एजुकेसन प्रालिलाई सामान्य निर्देशन मात्रै दिएको छ ।
यस्तै विभागले बिहीबार (८ साउनमा) ३ वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी अनुगमन गरेको छ । विभागले काठमाडौं–१० मा रहेको मेरिट नेपाल एजुकेसन सर्भिस प्रालि, नयन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र काठमाडौं–१ को आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिस प्रालिलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ ।
यसैबिच, इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले दर्ता नगरेका, कुनै पनि कागजात नै नभएका संस्थाहरूलाई अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर सबै प्रक्रिया पूरा गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिरहेका संस्थालाई आतंकित बनाउन नहुने बताए ।
