मुख्यमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री मगरकै जिल्लामा २२ करोड बढीका योजना काटिए

Surya Baral

 |  प्रकासित मिति : ३ श्रावण २०८२, शनिबार ०९:५२

विराटनगर/झापाका निर्माण व्यवसायी कुमार उप्रेतीले पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाबाट काम गरेको ५५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । उनले आफूले नियमानुसार ठेक्का लिएर काम गरिसकेको भएपनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे। विभिन्न ४ वटा काम गरेको उनले बताए ।

विशाल निर्माण सेवाका सञ्चालक रहेका उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर सकारात्मक भएपनि विभागीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले नमानेको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया अनुसार काम गरेर भुक्तानीको लागि बिल समयमै पेश गरेका छौँ । अहिलेसम्म भुक्तानी भएन । अब बनाएको बाटो भत्काउन लाग्छौँ,’ उप्रेतीले भने।

उनले पनि झापामा मात्रै निर्माण व्यवसायीको १७ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । आफ्नो रकम भुक्तानीका लागि काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासम्मलाई गुहार मागेको उनको भनाइ छ ।

झापाका उप्रेती मात्रै होइन उनीजस्तै धेरै निर्माण व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले जनाएको छ । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र मोरङले मात्रै २७ करोडभन्दा बढी त्यस्तो भुक्तानी गर्न बाँकी देखाएका छन् । तर, बजेटमा उक्त विषय काटिएको छ । बजेट काटिनुमा विभिन्न कैफियत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनु अघि जेठ २७ गते मन्त्रालयलाई ‘बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले एउटा पत्र लेख्यो । सो पत्रमा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयबाट विगत आ.ब. सालबसाली योजना/मर्मत तथा डिपिआर कतिपय सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन नसकेका योजनाहरूमा आगामी आ.ब. २०८२/०८३ का लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिनु हुन सादर अनुरोध छ । साथै योजनाहरूको विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेश्वर महतोले पठाएको उक्त पत्रमा सालबसाली आयोजनाहरू झापामा मात्रै ६३ वटा रहेको र त्यसको लागि १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उल्लेख छ । ती आयोजनाहरू सबै अधुरो रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीले भने अर्को वर्षका लागि त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिएका थिए । यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले त्यस्तो दबाबलाई झेलेर भुक्तानी रोक्ने मात्रै नभइ बजेटमा ती आयोजना नै हटाइदिए ।
यस्तै मर्मततर्फ इलाम र झापामा गरी २३ वटा आयोजना रहेको र त्यसको अनुमानित लागत २ करोड ३० लाख रहेको उल्लेख छ । यस्तै सालबसाली योजनाहरू इलाममा मात्रै २२ वटा रहेको र त्यसको अनुमानित लागत ३ करोड ८५ लाख रहेको उल्लेख छ ।

इलाममै मर्मत योजनाहरू ११ वटा रहेको र त्यसको लागि १ करोड १० लाख चाहिने तथा झापामा डिपिआर गरेकाको भुक्तानी दिन बाँकी १५ लाख र इलाममा डिपिआरको ७५ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । समग्रमा झापाको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले मात्रै २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका योजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिइएको थियो । कार्यालयका अनुसार सुनसरी र मोरङमा गरी अधुरो आयोजनाको संख्या ३० वटा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजन गरिएको ११ करोड ३४ लाख ८७ हजार रुपैयाँबाट ३० वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भने ९ करोड ६० लाख ८६ हजारमा भएको थियो ।

जसको भुक्तानी ३ करोड ७६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भयो । समयमै काम सम्पन्न भएको भए ती आयोजनाले सबै पैसा लान्थे । तर, काम सम्पन्न नभएपछि भने ५ करोड ७९ लाख ७४ हजार रकम भुक्तानी भएन । काम नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकिदियो । तर, निर्माण व्यवसायीले भने अर्को वर्षका लागि त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिएका थिए । यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले त्यस्तो दबाबलाई झेलेर भुक्तानी रोक्ने मात्रै नभइ बजेटमा ती आयोजना नै हटाइदिए ।

भुक्तानी किन गरिएन, योजना किन काटियो ?

पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री राईले कार्यभार सम्हालेपछि उनकै अग्रसरतामा सबै पूर्वाधार कार्यालय र सहरी भवन कार्यालयलाई पत्र पठाएर समस्याको बारेमा जानकारी दिन आव्हान गरियो । त्यसआधारमा आएका समस्याको वर्गीकरण गर्दा मन्त्रालयले क, ख र ग श्रेणीमा आयोजना छुट्यायो । मन्त्री राईका अनुसार क श्रेणीमा असारको २४ गते बिल काटिसकेको, भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र अनुगमन भएकोलाई राख्यो । त्यसको लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ करोड बजेट राखिएको थियो ।

‘हामीले त्यस्ता आयोजनाको लागि भुक्तानी लिन आउनुहोस् भनेर पत्राचार गर्‍यौँ । तर, पैसा लिन कोही आएनन्,’ मन्त्री राईले भने, ‘हामीले त्यस्ता आयोजनामा पुनः बजेट हालेनौँ । तर, निर्माण व्यवसायीहरू त्यो आयोजना अधुरो भन्दै आउनुहुन्छ । त्यो कसरी अधुरो भयो ?,’ मन्त्री राईले भने ।

अर्को समस्या भनेको सालबसाली योजना हो । सालबसाली योजनालाई क्रमगत भनेर ठेक्का लगाएको कारण समस्या सिर्जना भएको देखिएको छ । त्यस्ता आयोजना सम्पन्न भइसकेको भनेर प्रतिवेदन पनि बनेको छ । त्यस्ता आयोजनाको लागि पनि भुक्तानी लिन आउनु भनेर भन्दा पनि नआएको मन्त्री राईले बताए । ‘सालबसाली योजना भनेको जति पैसा छुट्टाएको थियो त्यस आधारमा त्यही वर्षमा काम भएर भुक्तानी लगेपछि त्यही योजना अर्को वर्ष कसरी अधुरो रहन्छ ? सालबसाली योजनाको बहुवर्षे ठेक्का हुन्छ ?,’ मन्त्री राईले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ को रातो किताबमा पनि नभएका आयोजनालाई तत्कालीन समयमा दबाबका भरमा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई काम गर्न लगाइएको थियो । त्यस्ता आयोजनालाई भुक्तानी गर्न समस्या भयो । बिल रोकिएपछि अहिले निर्माण व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन् ।
कतिपय पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने सालबसाली योजनालाई बहुवर्षे या क्रमगत भन्दै ठेक्का लगाएको छ । सालबसाली योजना भन्दै असार ३१ गते पनि सम्झौता गरिएको जनाइएको छ । ‘यस्तो पनि हुन्छ ? कार्यविधि र ऐनले के भन्छ ? असारको २४ गतेसम्ममा भुक्तानी लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । अनि सम्झौता असारको ३१ गते हुन्छ । यो बेथितिलाई अहिले चिर्ने प्रयत्न हामीले नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? मैले नगर्ने हो भने कसले गर्छ ?,’ मन्त्री राईले भने ।

यस्तै प्रदेशले अहिले काटेका भनिएका योजनाहरू रातो किताबले नचिन्ने आयोजना रहेको मन्त्री राईले बताए । आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ को रातो किताबमा पनि नभएका आयोजनालाई तत्कालीन समयमा दबाबका भरमा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई काम गर्न लगाइएको थियो । त्यस्ता आयोजनालाई भुक्तानी गर्न समस्या भयो । बिल रोकिएपछि अहिले निर्माण व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन् ।

‘अगाडि बजेट शीर्षकमै नभएको योजना आफूखुसी ल्याएर काम गर्ने अनि एकैचोटी ८२–८३ मा योजनाको नाम राखेर बजेट दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । शीर्षक राखिदिनु भन्ने कुरा छ । त्यो मिल्छ ? कुन कर्मचारीले मान्छ ? अहिले हालेको बजेटबाट ७९–८० मा भुक्तानी दिन मिल्छ ? हामी हतकडी लाग्ने गरी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ,’ मन्त्री राई भन्छन् ।

त्यस्तो समस्या झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा रहेको मन्त्री राईले बताए । ‘अब मैले भुक्तानी दिने होइन । उहाँहरूलाई माला लगाउने भन्दा बाहेक अरु विकल्प मसँग छैन । कि हतकडी आफैँलाई लगाऊँ त ? उहाँहरूले त श्रमदान गर्नुभएछ माला लगाउन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले बजेट छुट्याएनौं । यो बेथिति चिर्ने आँट कसैले न कसैले गर्नुपर्ने नै भयो ।’ मर्मत शीर्षकमा बजेट पठाएको भएपनि बहुवर्षे योजना भनेर ठेक्का लगाउने गरिएको पनि उनले बताए । उनले आफूले जिम्मेवार पूर्वक सरकार सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए । ‘नैतिक धरातलमा टेकेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तर, कानुन विपरीत भुक्तानी हुँदैन ।’