११ लाख बालबालिका श्रममा, सरकारको ‘बालश्रम मुक्त’ घोषणा नारामै सीमित
Surya Baral
काठमाडौँ/सरकारले यही वर्षभित्र नेपाललाई बालश्रम मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा हुन ९ महिनामात्रै बाँकी रहँदा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १० वटा पालिकामात्रै बालश्रम मुक्त घोषणा भएका छन् । बाँकी ९ महिनामा ७४३ स्थानीय तह बालश्रम मुक्त घोषणा भइसक्छन् त भन्नेमा आशंका देखिन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । बाल श्रमको हालको अवस्था, अहिलेसम्म के भयो र कुन–कुन निकायबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् जस्ता विषय समेटेर पहिलो पटक प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले नेपालमा बालश्रमको अवस्था, यसका चुनौती र आगामी रणनीतिका विषयमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका विचारले बालश्रम उन्मुलनको बाटो नीतिगत अस्पष्टता, स्रोतको अभाव र कार्यान्वयनको फितलोपनका कारण जटिल बनेको देखाउँछ ।
११ लाख बालबालिका श्रममा, ८७ प्रतिशत कृषिमा
प्रतिवेदनले नेपालमा बालश्रमको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै प्रतिवेदनले हाल देशमा १० लाख ८१ हजार बालबालिका (कुल बालबालिकाको १५.३ प्रतिशत) श्रममा संलग्न रहेको देखाएको छ । तीमध्ये ८७ प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने २ लाख २२ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न छन् ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र शर्माले विश्वव्यापी रूपमा बालश्रम घट्दै गए पनि नेपालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै (२ लाख ३ हजार) बालबालिका श्रममा छन् भने जनसंख्याको अनुपातमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (२४.६ प्रतिशत) बालश्रम रहेको छ ।
यो तथ्याङ्कले २०८२ सालसम्ममा बालश्रम उन्मुलन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।
बालश्रम मुक्त घोषणा भएका १० वटा पालिकामा म्यादीको रघुगंगा गाउँपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जारी गरेको गुरुयोजनामा २०८२ सालसम्ममा बालश्रम उन्मुलन गर्ने उल्लेख छ । तर, श्रम मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले हालसम्म १० वटा पालिकामात्रै बालश्रम मुक्त घोषणा भएको र ११ लाख बालबालिका श्रममा रहेको देखाएपछि सरकारी निकायहरू नै नीतिगत र तथ्याङ्कगत रूपमा अलमलिएको स्पष्ट हुन्छ ।
बालश्रम मुक्त घोषणा भएका १० वटा पालिकामा म्यादीको रघुगंगा गाउँपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका छन् । त्यतै बागलुङको बरेङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका र हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका पनि बालश्रम मुक्त घोषणा भएका छन् ।
पहिलो प्रतिवेदन र नीतिगत द्विविधाको खुलासा
कार्यक्रममा मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखाका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले यो प्रतिवेदन मन्त्रालयको इतिहासमै पहिलो भएको बताए । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बालश्रम निवारणको एकीकृत अवस्थाबारे जानकारी माग गरेका थिए । तर, कुनै ठोस प्रतिवेदन नभेटिएपछि उनले प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएका दिएका थिए ।
‘मन्त्रीज्यूले बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा के–के भइरहेको छ भनेर एकीकृत तथ्याङ्क माग्नुभयो, तर हामीसँग त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन नै रहेनछ,’ कोइरालाले भने, ‘संविधान, कानुन, विभिन्न मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका कामहरू छरिएर रहेका थिए । त्यसपछि नै हामीले यो पहिलो एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारेका हौँ, जसमा हामी गौरवान्वित छौँ ।’
तर, प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा गम्भीर नीतिगत द्विविधा सतहमा आएको कोइरालाले खुलासा गरे । ‘हाम्रै तथ्याङ्कले ११ लाख बालश्रम भन्छ, तर बालश्रम के हो र बालकार्य के हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छैनौँ,’ उनले भने, ‘अभिभावकसँगै खेतीपातीमा सघाउने, घरको काममा मद्दत गर्ने तर आयआर्जन नगर्ने बालबालिकालाई पनि बालश्रमिकको तथ्याङ्कमा गणना गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का छ ।’
यो द्विविधा हटाउन ‘बालश्रम’ र ‘बालकार्य’ लाई स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याउने गरी नयाँ ‘बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन’ जारी गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय रहेको उनले बताए । यो ऐन आएपछि ११ लाखको संख्यामा रहेका बालश्रमिकमध्ये कति वास्तविक ‘बालश्रम’ र कति ‘बालकार्य’ मा छन् भन्ने स्पष्ट हुने र निवारणको अभियानलाई सहजता मिल्ने उनको भनाइ थियो ।
एउटै विषयमा फरक–फरक कानुनको जालो
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले बालश्रम उन्मुलनको विषय एउटा मन्त्रालयको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै समन्वयात्मक र यथार्थपरक दृष्टिकोणको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई नेपालको सामाजिक–आर्थिक यथार्थसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
‘हामी स्वाट्टै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मान्छौं भन्छौँ, तर हाम्रो समाजको संरचना, आर्थिक अवस्थालाई बिर्सिन्छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘आफ्नो घरको भैंसीलाई पानी खुवाउन लैजाने बच्चालाई के भन्ने ? बालश्रम कि बालकार्य ? यो परिभाषामा स्पष्ट नभएसम्म हामी अलमलिरहन्छौँ ।’
उनले बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरूमा रहेको उमेरगत भिन्नतातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । ‘शिक्षा ऐनले १३ वर्ष, श्रम कानुनले १४ वर्ष र विवाहको कानुनले २० वर्षको कुरा गर्छ । यो कानुनी भिन्नताले पनि समाजमा भ्रम सिर्जना गरेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
बालश्रम उन्मुलनका लागि सरकारले ७५३ वटै पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र र त्यहाँका संयोजकहरूलाई परिचालन गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए । ‘यो प्रतिवेदन एउटा माइलस्टोन हो । यसले हाम्रा कमजोरी देखाएको छ र अब सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
सरोकारवालाको सुझावः स्रोत बढाऔँ, समन्वय गरौँ
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का प्रतिनिधि नारायण सापकोटाले प्रतिवेदनलाई ‘निवारण’ भन्दा पनि ‘प्रगति प्रतिवेदन’ भन्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘निवारण एकैपटक हुँदैन, यो निरन्तरको प्रक्रिया हो । त्यसैले हामीले प्रगति मापन गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
सापकोटाले बालश्रम उन्मुलनका लागि मन्त्रालयसँग स्रोत अपर्याप्त रहेको र यसमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रम मन्त्रालयको पहिलो राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदनले वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको मुद्दालाई सतहमा ल्याएको छ । यसले सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र कमजोर कार्यान्वयनबीचको दूरीलाई उदाङ्गो पारेको छ । ११ लाख बालबालिका श्रमको जालोमा जेलिएको अवस्थामा २०८२ भित्र बालश्रम मुक्त नेपालको सपना पूरा गर्नु असम्भवप्रायः देखिन्छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालश्रमको मुद्दालाई बालविवाह, सडक बालबालिका जस्ता अन्य सामाजिक समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले आफ्नो मन्त्रालयले पनि ‘राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०’ र ‘बालविवाह अन्त्यको राष्ट्रिय रणनीति’ जस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिँदै समन्वयात्मक पहलको खाँचो औँल्याए ।
श्रम मन्त्रालयको पहिलो राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदनले वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको मुद्दालाई सतहमा ल्याएको छ । यसले सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र कमजोर कार्यान्वयनबीचको दूरीलाई उदाङ्गो पारेको छ । ११ लाख बालबालिका श्रमको जालोमा जेलिएको अवस्थामा २०८२ भित्र बालश्रम मुक्त नेपालको सपना पूरा गर्नु असम्भवप्रायः देखिन्छ ।
‘बालश्रम’ र ‘बालकार्य’ बिचको कानुनी अस्पष्टता, विभिन्न ऐनमा रहेको उमेरगत भिन्नता, स्रोतको चरम अभाव र अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको कमी यसका प्रमुख चुनौती रहेको मन्त्रालयको आकलन छ । यो प्रतिवेदनले समस्याको पहिचानमात्र गरेको छैन, समाधानका लागि नीतिगत सुधार, स्रोतको सुनिश्चितता र सबै सरोकारवालाको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको सन्देश पनि दिएको छ । अब सरकारले यो प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।रातोपाटी बाट
