सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ट्रम्प झनै शक्तिशाली, जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्यको बाटो खुल्यो
Surya Baral
वासिङ्टन डिसी/अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि ठुलो कानुनी जित दिलाएको छ। अदालतको फैसलाले अब भविष्यका राष्ट्रपतिहरूका लागि समेत कार्यकारी आदेशमा तल्लो अदालतहरूले रोक लगाउन सक्ने अधिकारलाई सीमित गरेको छ।
ह्वाइट हाउसको ब्रिफिङ कक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यो निर्णयलाई ‘धेरै ठुलो र अद्भुत’ भनेका छन्। उनले यो फैसला संविधान, शक्तिको पृथकीकरण र कानुनको शासनका लागि ‘ऐतिहासिक विजय’ भएको बताए।
यो फैसलाले ट्रम्पको चर्चित जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने आदेश मात्र होइन, उनका अरू धेरै नीतिहरूलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको छ, जुन हालसम्म तल्लो अदालतहरूले अस्थायी रूपमा रोक लगाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका सबैलाई स्वतः नागरिकता दिने परम्परा अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश अब एक महिनापछि कार्यान्वयनमा जान पाउनेछ। यद्यपि यदि कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्ने कानुनी हैसियत राख्छ भने अदालतले अझै तल्लो अदालतहरूलाई उक्त निर्णयको प्रभाव सीमित गर्न सक्ने छुट दिएको छ ।
तर व्यवहारिक रूपमा भने यो कार्यान्वयन सजिलो हुनेछैन। किनभने अमेरिकी राज्यहरूले नै जन्मको प्रमाणपत्रहरू बनाउने काम गर्छन्, र धेरैजसो राज्यले बाबुआमाको नागरिकता विवरण सङ्कलन गर्दैनन्। विशेष गरी डेमोक्र्याटहरूको नेतृत्वमा रहेका राज्य सरकारहरू ट्रम्प प्रशासनको आदेश कार्यान्वयन गर्न हतारिने सम्भावना छैन।
बहुमतको तर्फबाट लेखिएको फैसला न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले राज्यहरूले अझ व्यापक रूपमा ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता नीति रोक्नुपर्ने माग गर्न सक्छन् भन्ने सङ्केत दिएकी छन्।
ट्रम्पले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ‘एक विशाल जीत’ को रूपमा वर्णन गरेका छन्। ट्रम्पले भने, ‘यो निर्णयले हाम्रो आप्रवासन प्रक्रियामा भइरहेको ठगी रोक्नेछ।’ उनले अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका सबैलाई स्वतः नागरिकता दिने परम्परा एक षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै यसलाई अन्त्य गर्ने तिरको ठुलो कदमका रूपमा व्याख्या गरे।
उनका कानुनी सल्लाहकार तथा पूर्व अटर्नी जनरल पाम बन्डीले शुक्रबार जानकारी दिँदै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय सन् २०२५ को अक्टोबर महिनामा हुने अर्को सत्रमा गर्ने बताइन्। एजेन्सी
