सांसदसँग मोलतोलमा बजेट बाँड्दै प्रदेश सरकार

Surya Baral

 |  प्रकासित मिति : ३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार ०८:५४

काठमाडौँ/सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत प्रदेश सरकारहरूले विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदहरूलाई आयोजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराइरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट सीमा तोकेर आयोजना सिफारिस गर्न लगाइरहेका छन् ।

आयोजना छनोट प्रक्रियादेखि नै सांसदको तजबिजी रहने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा अदालतले रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारहरूले सांसदसँग आयोजनाको सूची मागेर बजेट छुट्याउने गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले ६ भदौ २०८० मा संघ र प्रदेशका सांसदको भूमिका स्मरण गराउँदै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने’ उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा घुमाउरो तरिकाबाट सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेटमा पनि सांसदहरूका आयोजनामा बजेट छुट्याउन प्रदेश सरकारहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । सांसद भने जतिसक्दो बढी आयोजना बजेटमा समेट्न दौडधुप गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले १ असारमा बजेट ल्याउँदै छन् ।

कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा सांसदहरूका योजनामा १ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि २ करोड ५० लाख र समानुपातिकका लागि ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागिएको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ र समानुपातिक ३७ सांसद छन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्षलाई डेढ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सांसदका आयोजनामा १ करोड १२ लाख १३ हजार र समानुपातिक सांसदका आयोजनामा ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सांसदलाई ३७ लाख ५० हजार र समानुपातिकलाई २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्नेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई ५० लाख र समानुपातिक सांसदहरूलाई ३० लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सांसदका लागि ३७ लाख ५० हजार र समानुपातिक सांसदका लागि २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याउने भएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सांसदलाई १२ लाख ५० हजार र समानुपातिकलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी छ । यो रकम सांसदले सिफारिस गरेको आयोजनामा छुट्याउन लागिएको हो ।

बजेट बढाउन सांसदको दबाब

मधेश प्रदेशका समानुपातिक सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसरह बजेट दिन माग गरेका छन् । समानुपातिक सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई भेटेरै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसरहकै बजेट छुट्याउन आग्रह गरेका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष सांसदका ५ करोड र समानुपातिक सांसदका १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना समेटेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि सांसदका आयोजना समेट्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । ‘सांसदहरूले समूहमा र एक्लाएक्लै भेटेर बजेट बढाउन दबाब दिइरहेका छन्,’ मुख्यमन्त्री सिंहको सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘मुख्यमन्त्री भने साविककै जति बजेट राख्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’

गत आर्थिक वर्षदेखि नै सांसदका आयोजना बजेटमा समेट्ने गरिएको हो । आगामी आवमा पनि सांसदले पाउने बजेट बढाउन मुख्यमन्त्री सिंहलाई दबाब परेको छ । अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आइतबार पेस गरेका थिए ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै समावेश गर्ने ‘राजनीतिक सहमति’ गरेको छ । सहमतिअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचितका ५ करोड र समानुपातिक सांसदका २ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना बजेटमा पारिनेछ । त्यसका लागि सांसदले आफ्नो लेटरप्याडमा उल्लेख गरेका आयोजनाको सूची सम्बन्धित संसदीय दलले सरकारलाई बुझाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष समानुपातिक सांसदका लागि एक करोड रुपैयाँ कम बजेट छुट्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको बागमती सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयगत ‘सिलिङ’

गण्डकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदलाई छुट्टाछुट्टै बजेट ‘सिलिङ’ दिइएको छ । प्रत्यक्षलाई १० लाखदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ‘सिलिङ’ मन्त्रालयले दिएका छन् । समानुपातिक सांसदलाई त्यसको आधा–आधा ‘सिलिङ’ तोकिएको छ ।

९ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सांसदका छुट्टै आयोजना हुने छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ लाखदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ‘सिलिङ’ दिएका छन् ।

गण्डकीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ वटा मन्त्रालयबाट करिब ४ करोड २० लाख र समानुपातिकले करिब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको आयोजना पाउनेछन् । गण्डकीमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक सांसद छन् । मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) कारागार रहेकाले पद निलम्बनमा छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख, ऊर्जा जलस्रोत र खानेपानीतर्फ १० लाख, सामाजिक, पर्यटन र वन मन्त्रालयतर्फ ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनामा बजेट नहाल्ने तयारी छ । यसै ‘सिलिङ’ भित्र रहने गरी आयोजना सिफारिस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले सांसदलाई खबर गरेका थिए । सडक, पुल, झोलुंगे पुलजस्ता जनतासँग जोडिने पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले भौतिक मन्त्रालयमा वडादेखि प्रदेशका नेतासम्मको चासो रहने गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट मात्र ५९ सांसदले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना पाउनेछन् । एक सांसदका अनुसार सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना समेट्ने तयारी छ । उनीहरूले पाउने आयोजनामध्ये १ करोड रुपैयाँ बहुवर्षीयका हुनेछन् । त्यसबाहेक ५० लाख रुपैयाँका ३ योजना सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पाउनेछन् । सत्तापक्षका समानुपातिक सांसदलाई ५०/५० लाखका ३ वटा गरेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना दिने तयारी छ ।

प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना दिने तयारी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमा एक करोड बहुवर्षीयअन्तर्गत र बाँकी १ करोडका २ वटासम्म आयोजना सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन् । प्रतिपक्षका समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना दिने तयारी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट एक सांसदले ५० लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना पाउनेछन् । यस मन्त्रालयले १० लाखभन्दा कमका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तयारी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयबाट सांसदले बढीमा ५ वटासम्म आयोजनामा बजेट पाउनेछन् । सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बढीमा ३० लाख रुपैयाँका आयोजनामा बजेट पर्नेछ । समानुपातिक सांसदले ५ लाख रुपैयाँका ३ वटासम्म गरेर १५ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना पाउनेछन् ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष सांसदले छनोट गरेका ८० लाख बराबर र वन मन्त्रालयमा १० लाख बराबर सीमा तोकिएको छ । वनमा समानुपातिक सांसदले ५ लाखको एउटा मात्र, उद्योग तथा पर्यटनमा ४० लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना पाउनेछन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन सत्तापक्षका सांसदले २ करोड आसपासका आयोजना पाएका थिए । दलका नेता, पदाधिकारीबाहेक तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र माओवादीका कतिपय सांसदलाई १ करोड बराबरको आयोजना पनि परेन ।

एमाले सांसद निर्मला थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र स्याङ्जा–२ (२) मा आयोजनाको खडेरी परेको भन्दै संसद्मै आक्रोश पोखेकी थिइन् । एमालेकै सांसद कृष्णप्रसाद पाठकले बजेट विनियोजन सुधार नगरे बजेट पुस्तिका ‘धुजाधुजा पार्ने’, ‘जलाउने’ चेतावनी नै दिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमाले सांसदलाई निवासमै बोलाएर छलफल गरेर अबन्डा बजेटबाट विनियोजन गरिदिने आश्वासन दिएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सरकार टिकाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका राप्रपाका २ सांसदले चालु आर्थिक वर्षमा करिब २८ करोडको आयोजना पारेका थिए । स्वतन्त्र निर्वाचित तत्कालीन भौतिक मन्त्री दीपक मनाङेले विश्वासको मत दिएबापत १ अर्ब बराबरको आयोजना माग गरेका थिए । पछि मनाङका आयोजनामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

समानुपातिक सांसद असन्तुष्ट

लुम्बिनी सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ३ करोडका आयोजना छनोटको अधिकार दिएको छ । त्यसबाहेक पालिकामा जाने विशेष अनुदानतर्फका आयोजना छनोट गर्नसमेत सांसदहरूलाई भनिएको छ । समानुपातिकतर्फका सांसदलाई भने १ करोड १० लाखका दरले आयोजना छान्न दिइएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका आयोजना अनिवार्य समेट्न भनिएको छ । अन्य क्षेत्रबाट पनि गरी बढीमा १० आयोजना सिफारिस गर्न पाउने मापदण्ड बनाइएको छ । एउटा आयोजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने निर्देशन छ ।

लुम्बिनीमा गत वर्ष प्रत्यक्षतर्फका सदस्यलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई १ करोड रुपैयाँका दरले आयोजना सिफारिस गर्न लगाएर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदका लागि आयोजना छनोटको छुट्टाछुट्टै सीमा तोकिएकामा समानुपातिकतर्फका सांसद असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले प्रत्यक्षसरह बजेट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । लुम्बिनीमा समानुपातिक सांसद ३५ जना छन् । अर्कातिर विशेष अनुदानको आयोजनामा प्रदेश सांसदलाई अधिकार दिइएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएर विशेष अनुदानतर्फ स्थानीय तहको समन्वयबिना आयोजना छनोट गरेर बजेट छुट्याइए कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् । सांसदलाई आयोजना छान्न दिँदा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी बढी बजेट विनियोजन हुने र त्यसको उपलब्धि नदेखिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । विशेष अनुदानतर्फ हरेक पालिकामा ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना जाने गर्छ ।

कर्णालीमा एकीकृत सिफारिस

कर्णालीमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याइँदै छ । आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको थियो । समितिमा प्रदेशसभा सांसद, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

समितिले गत वैशाखमा प्रदेश सरकारका लागि आयोजना सिफारिस गर्‍यो । अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गराउन सांसदहरूले मन्त्रीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘सांसदहरू योजनाको चाङै ल्याएर मन्त्रालयमा आउनु हुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘उहाँहरूका योजना कसरी मिलाउने ! हैरानै भयो ।’ नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटा सांसदहरूको दबाबका कारण बजेट भद्रगोल हुने जोखिम रहेको बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा झन्डै ६ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सर्वोच्चले पूर्वाधार विकास कोष कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजना सिफारिस गराएर प्रत्यक्ष सांसदका लागि ९६ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

सांसदका योजनामा बजेट बढाइँदै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका पाँच करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदका तीन करोड बराबरका आयोजनामा बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । उनीहरूका लागि २ अर्ब २३ करोड बजेट राख्न लागिएको हो । ‘यति लाखभन्दा तलका आयोजना राख्न नपाइने भन्ने केही छैन । चाहेअनुसारका आयोजना पेस गरेका छौं,’ सत्तारूढ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि चार करोड र समानुपातिक सांसदका लागि दुई करोडका आयोजना समेटेको थियो । सांसदहरूले कुनै मापदण्डका आधारमा नभई तजबिजीमा आयोजना सिफारिस गरेका थिए ।कान्तिपुर बाट