वैदेशिक रोजगारीमा महिलाका पाइला रोकेर पैसा असुलीको धन्दा
पत्रपत्रिका
काठमाडौँ/कुवेतका लागि तत्कालीन राजदूत मधुवन पौडेलले २०६७ जेठ ८ मा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै घरेलु महिला कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन कूटनीतिक पत्र पठाएका थिए । ‘महिला घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, अव्यावहारिक, निष्क्रिय र भेदभावपूर्ण छ ।
महिला घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारणले भारतको बाटो भई आउने क्रम पूरै रोकिएको छैन । र, यो केही व्यक्तिको अतिरिक्त आयस्रोत मात्र बनेको छ,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘यी सबै कुरालाई सरकारले विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने र तत्काल प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गरी वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित नगरेमा स्थिति झन् भयावह हुँदै जाने र कामदारमाथि भइरहेको तस्करी र शोषण यथावत् रहनेछ ।’
पौडेलले पत्रमा घरेलु श्रमिकलाई कानुनी दायराभित्र नल्याए दूतावास हेरेर मात्रै बस्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘अत्यावश्यक जनशक्ति र साधन स्रोतको अभावले ग्रस्त कुवेतलगायत खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरू घरेलु कामदारको समस्यालाई टुलुटुल हेर्ने एउटा निःसहाय मूकदर्शक हुनेछन्,’ पत्रमा भनिएको छ । तत्कालीन राजदूतले औंल्याएका महिला घरेलु कामदारले भोगिरहेका समस्याहरू १५ वर्षपछि पनि ज्युँका त्युँ छन् ।
स्रोत र साधन अभावमा शोषणमा परेका महिला कामदारलाई समयमै उद्धार गर्न तथा न्याय दिलाउन दूतावासहरू असमर्थ छन् । अस्थायी सेल्टरमा रहेका श्रमिकलाई नेपाल पठाउन पनि हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको छ । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालले दूतावासको स्रोत र साधनअनुसार महिलाको उद्धार भइरहेको बताए । ‘हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ । त्यहीअनुसार कन्सुलर सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।
पौडेलको समयमा कुवेतमा १० हजार नेपाली महिला घरेलु श्रमिक थिए । अहिले बढेर ४८ हजार नाघिसकेको छ । मानव तस्करको जालोमा परेर भिजिट भिसामार्फत साउदी अरब, बहराइन, ओमान, यूएई, इराक, लेबनान र कतारमा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी घरेलु महिला पुगिसकेका छन् । यी घरेलु श्रमिक कुन रोजगारदाताको घरमा कस्तो सुविधामा काम गरिरहेका छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन ।
‘खाडी मुलुकमा बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि ठूलो संख्यामा विभिन्न तरिकाले नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा गइरहेका छन्,’ गत वैशाख २५ मा परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा भनेका थिए । अवैध रूपमा जाने क्रम नरोकिँदा संसदीय समितिले निर्देशन दिएबमोजिम गन्तव्य देशसँग बलियो श्रम सम्झौता भएको छैन । खाडी देशमा मानव तस्करको जालोमा परेर घर–घरमा घरेलु श्रमिक पुगेपछि गन्तव्य देशका सरकारलाई श्रम सम्झौताका लागि दबाब नपुगेको परराष्ट्रको बुझाइ छ ।
संसदीय समितिले समयअनुसार घरेलु श्रमिकमा पठाउन पूर्ण र आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका आयुक्त लिली थापाले घरेलु श्रमिक पठाउन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने सर्तहरू राखेको बताइन् । ‘महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाउँदा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक, कामको छनोट गर्न पाउने अधिकार र आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ । संसदीय समितिले राखेका ७ वटा सर्त निकै कडा छन् । यसलाई हटाउन आयोगले संसदीय समितिलाई सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो मामिला हेर्ने संसदीय समितिका सभापतिलाई आयोगमा नै बोलाएर छलफल पनि गरेका छौं ।’
२०७७ असोज १३ मा जारी संसदीय समितिले श्रम मन्त्रालयलाई दिएको ७ बुँदे निर्देशनमा नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा (साप्ताहिक/वार्षिक), सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्य घण्टा, २४ घण्टे बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा आदिको) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्नेछ ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको, घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा संवाद गर्न सक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने पनि निर्देशन छ ।
सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था भएको, समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच सेवाको सर्त, सुरक्षा, कार्य वातावरण र सुविधामा भेदभाव नभएको, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा रहेको र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
यो सर्तअनुसार साउदी, कुवेत, कतारलगायत देशसँग श्रम सम्झौता आदानप्रदान चलिरहेको छ । तर, हस्ताक्षर गर्ने तहमा पुगेको छैन । यूएईसँग भने घरेलु श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रोटोकलको अन्तिम मस्यौदामा सहमति भएको छ । जुन मस्यौदा संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । गत वैशाख २५ मा संसदीय समितिको बैठकमा छलफल भए पनि यसमा निष्कर्ष निस्केन ।
अधिकांश सांसदहरू घरेलु श्रमिकलाई नियमनभित्र ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिए पनि निर्णय गर्ने विषयमा एकमत छैनन् । समितिका सभापति अब्दुल खानले थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । ‘महिला श्रमिकका विषयमा सबैको चासो र चिन्ता छ । यसलाई हामीले छिट्टै टुंग्याउने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यूएईको पाइलट प्रोजेक्टमा प्रस्तावित मस्यौदामा संसदीय समितिले राखेका सर्तहरू समेटिएको बताए । ‘घरेलु श्रमिकलाई रोक्ने काम श्रम मन्त्रालयले गरेको छैन । हामी सधैं यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छौं । रोकेर समस्याको समाधान हुँदैन । निषेधले सधैं गैरकानुनी बाटो खोल्छ,’ उनले भने, ‘यूएईको पाइलट प्रोजेक्ट एउटा मोडल हुन सक्छ । यो मोडल सफल भएमा अन्य देशमा पनि यसअनुसार घरेलु कामदार पठाउन सकिन्छ ।’
श्रम मन्त्रालयका अनुसार घरेलु श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा अभिलेखीकरण गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् । ‘म जस्ता घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत नेपाली महिला बिदामा घर फर्कन सकेका छैनन् । एक पटक नेपाल गएँ भने अहिलेको काममा फर्कन श्रम स्वीकृति पाउन कठिन छ,’ यूएईमा कार्यरत सीता गैरेले भनिन्, ‘रोजगारदाताले बिदा दिँदादिँदै पनि घर गएर आफ्नो परिवारलाई भेट्नसमेत पाइएको छैन ।’ कान्तिपुर बाट
