कोरोना कहर : कैदीबन्दीलाई माफी दिने तयारी
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
काठमाडौं /सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कैद सजाय पाएर कारगारमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीलाई कैदको प्रकृति हेरेर सजाय माफी गर्ने गरी तयारी थालेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण कैदीबन्दी प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले कैदको प्रकृति हेरेर माफी दिने गरी छलफल सुरु गरेको हो । त्यसका लागि कानुन संसोधन गर्नुपर्ने विषयतर्फ छलफल सुरु भएको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संक्रमणको बढ्दो गतिलाई हेरेर कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कैदीबन्दी घटाउने विषयमा सरकारलाई सुझाउँदै आइरहेको छ ।
– कानुन संशोधनमा ‘वर्क आउट’ हुँदै
– कैदको प्रकृति हेरेर माफी हुन सक्ने
समितिको बैठकले विभिन्न अवसरमा कैद माफी गरिने कैदीबन्दीलाई अहिले नै माफी गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिसकेको छ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले कोरोना सुरु हुनु अघिदेखि नै गरिएका पटकपटकको अनुगमनपछि सरकारलाई कारागारमा कैदीबन्दी घटाउन निर्देशन दिँदै आएको र हाल संक्रमण व्यापक बन्दै गइरहेको अवस्थामा ऐन कानुन संसोधन गरेर भए पनि कैदको प्रकृति हेरेर कैद मिनाहा गर्न सकिने जतिलाई छाड्न निर्देशन गरिएको बताइन् ।
‘कारागर भनेको अपराध गृह होइन सुधार गृह पनि हो, कैदको प्रकृति हेरेर मिल्नेसम्मलाई छाड्दै जान निर्देशन गरेका छौं, तर सरकारबाट निर्देशन पालना भइरहेको छैन, अवश्यक परे कानुन संसोधन गरेर भए पनि छाड्न भनेका छौं,’ राज्य व्यवस्था समिति सभपति श्रेष्ठले राजधानीसँग भनिन् ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कानुन नै कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीलाई सहजै छाड्न नमिल्ने किसिमको रहेकाले अवस्थाअनुसार कानुन संशोधनको विषयमा वर्क आउट भइरहेको जानकारी दिए ।
‘कानुनले रोगले भयाभह रूप लियो कैदीलाई छाड्दिऊँ भन्दैन, कानुनलाई संसोधन नगरी छाड्न मिल्ने अवस्था पनि छैन त्यतातर्फ वर्क आउट भइरहेको छ, केही निर्णय होला,’ गृह मन्त्रालयका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्था फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–०७४० अनुसार अदालतले सजाय तोकेका कसुरदारलाई कानुनले व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक थुनामुक्त गर्न मिल्दैन ।
तर, समिति सभापति श्रेष्ठले भने संविधान दिवस, दसैं र प्रजातन्त्र दिवसजस्ता राष्ट्रिय दिवस तथा विशेष अवसरमा कैदीबन्दीलाई माफी दिंदै आइएकाले त्यस्ता कैदीबन्दीको तथ्यांक तयार गरेर अहिले नै परिवारको रोहबरमा छाड्न सरकारलाई विकल्प दिइएको जानकारी दिइन् । उनले त्यस्ता कैदीबन्दीलाई राज्य पक्षबाट नै संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने तथा निगरानीमा राख्ने गरी छाड्न सकिने बताइन् ।
सरकारले गम्भीर प्रकृतिका तथा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई त्यस्ता विशेष अवसरमा कैद माफी दिँदै आएको छ । गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले २ सय ३३ जना कैदीबन्दीलाई कैद मिनाहाको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएपछि सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट यसरी कैद माफी गर्ने प्रचलन छ ।
तर, बलात्कार तथा जबरजस्तीकरणी, भ्रष्टाचार, लागूऔषध, राज्यविरुद्धको अपराधलगायतका कसुरमा दोषी ठहरिएका बन्दीलाई कैद मिनाहा गर्न नपाइने व्यवस्था कारागार व्यवस्था ऐन २०२० मा उल्लेख गरिएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोख्रेलले एकैपटक ठूलो संख्यामा कैदीबन्दीलाई छाड्न सक्ने अवस्था मौजुदा काननुनमा नरहेकाले सीमित संख्याका कैदीबन्दीलाई भने कानुन पु¥याएर छाड्दै आइएको जनाए ।
उनले कानुनमा संसोधन गरेर भने गम्भीर प्रकृतिका अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधबाहेकमा संलग्नलाई छाड्न सकिने जानकारी दिए ।
विभागका अनुसार देशभर रहेका ७१ कारागार मध्ये ७ कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र कारागार सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी गरी १ हजार बढीलाई हालसम्म कोरोना संक्रमणमा देखिसकेको छ ।
केन्द्रीय करागार जगन्नाथदेवलमा मात्रै कोरोना संक्रमित कैदीबन्दीको संख्या ५२ पुगेको छ भने सुरक्षामा खटिएका ५६ प्रहरीलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । केन्द्रीय कारागारमा एक संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
