रञ्जनको मुद्दा फैसला यस कारण विवादित बन्यो, सरकारले भन्यो, ‘फैसला गलत छ, उल्टिनुपर्छ’
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ/प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्न उठाएको छ । खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गर्नुका साथै हालकै कानुनी व्यवस्थाको पनि मनोमानी व्याख्याले ‘कार्यक्षमता’ मै प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यविधि कानुनले तोकेका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोझै कैद सहुलियत दिएको र अर्कोतर्फ मुद्दाको मिसिलमै नभएका विषयवस्तुमाथि आफूअनुकूल जबर्जस्ती व्याख्या गरेको भेटिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाको सबै व्यहोरालाई समर्थन गरेको छ । केवल सजाय निर्धारणका क्रममा केही तथ्यहरूलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरी २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको छ । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले अघि सारेका तथ्य र त्यसको व्याख्या यथार्थसँग मेल खाँदैनन् । बिहीबार नै साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी कोइराला कारागारबाट घर फर्केका छन् । उनलाई लिन उनकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मी उपस्थित थिइन् । रेग्मी घटनामा संलग्न भएको ठहरसहित एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरी कारागारमुक्त भएकी थिइन् ।
आवेश हो कि योजनाबद्ध ?
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि घटनाको कारण विवेचना गर्दै त्यसलाई आवेशप्रेरित र भवितव्य अर्थ लाग्ने गरी त्यसै अनुकूल ढाल्न खोजेको देखिन्छ । फैसलामा घटनाबारे भनिएको छ, ‘९गीता ढकाल बसेको० घरमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइराला जाँदा गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेका कारण उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झैं–झगडा, वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किई मृत्यु भएको ।’ यसअनुसार सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन डीआईजी कोइराला मार्ने उद्देश्य लिई पत्नी गीता बस्ने ठाउँमा नगएको बरु वादविवाद हुँदा आवेशमा घटना भएको भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
पतिबाट मारिएकी गीतालाई समेत सर्वोच्च अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा दोषी देखाउन खोजेको छ । तर यथार्थ त्योभन्दा निकै फरक रहेको मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट खुल्छ । रञ्जन कोइरालाले घटना आवेशप्रेरित भनी दाबी गरेर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरे पनि मिसिलको व्यहोरा ठीक उल्टो छ, जसले घटना आवेशप्रेरित होइन, पूर्वनियोजित हो भन्ने देखाउँछ ।
पुरानो कानुन उदृत गर्दै कैद घटाउने राय
नयाँ कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या
कसुर स्वीकार नगरी सहुलियत प्रदान
नजीरको प्रतिकूल हुनेगरी व्याख्या
तलबाट राय आउनुपर्नेमा सोझै कैद छुट
एक साताअघि चीनबाट नेपाल फर्केका कोइरालाले २०६८ पुस २७ गते बिहान सशस्त्र प्रहरीका जवान एवं आफ्ना सवारी चालक शंकर पौडेललाई फोन गरेका थिए । उनले लोडसेडिङका कारण तेल अभाव छ, हल्चोक गई लिएर आउनू भनी निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले बयानमा भनेका छन्, ‘त्यही दिन पसलमा गई दुइटा ग्यालेन खरिद गरी अर्कोमा समेत गरी १ सय २३ लिटर पेट्रोल घरमा लगी छाडिदिएको थिएँ ।’ सशस्त्र प्रहरीको डीआईजीलाई पेट्रोलको अभाव भएर स्टक गर्नुपर्ने अवस्था नै हुने थिएन । तर उनले लोडसेडिङको बहानामा पेट्रोल संकलन गर्न लगाएर पत्नीको शव जलाउने योजना बनाइसकेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ । पछि त्यही पेट्रोलसहित शव लिएर गएका उनले मकवानपुरको सडक छेउमा पत्नीको शव जलाउने प्रयास गरे पनि सफल भएनन् ।
पत्नीको हत्या गर्नुअघि रञ्जनले कान्छो छोरालाई त्यहाँबाट लगेर आफू बस्ने घरमा राखेका थिए । सुरुमा नबोलेकी पत्नीसँग उनैले बोलाएको निहुँमा दोस्रोपटक कोही नभएको बेला गएका थिए । ‘त्यतिबेला उनको मनोवृत्ति हेर्दा तालिमकै दौरान चीनबाट सुटुक्क नेपाल आउने र पत्नीको हत्या गरेर सुटुक्क फर्कने योजनामा थिए,’ त्यतिबेलाको घटनाबारे जानकार एक प्रहरीले कान्तिपुरसित भने, ‘पछि योजना सफल नभएपछि उनको संलग्नता खुलेको हो ।’ यो भनाइलाई मुद्दाका दौरान सशस्त्र प्रहरी बलले पठाएको पत्रले पनि पुष्टि गरेको छ । तालिमपछि बिदामा स्वदेश फर्कंदा कार्यालयलाई सूचित गर्नुपर्नेमा उनले कुनै सूचना दिएका थिएनन् ।
घटनापछि रञ्जनका केही कानुन व्यवसायीले मुद्दालाई ‘भवितव्य’ बनाउन निकै दौडधुप गरेको एक सरकारी वकिलले बताए । मार्ने उद्देश्य नभएको तर भूलवश ज्यान गएका घटनाहरूलाई भवितव्य भनिन्छ र यस्तोमा आरोपितलाई कम सजाय हुन्छ । त्यो प्रयास सफल नभएपछि रञ्जन पक्षधरहरू आवेशप्रेरितका रूपमा व्याख्या गर्न प्रयासरत थिए । ती सरकारी वकिलले भने, ‘अन्ततः तल्ला अदालतमा सम्भव नभए पनि जे चाहेका थिए, सर्वोच्च अदालतबाटै त्यही पाए ।’
भावनात्मक मोलाहिजा
फैसलाका दौरान सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालाका दुई छोराहरूको अवस्थामाथि भावनात्मक टिप्पणी लेखेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा ‘आमाको मृत्युपछि नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा अभिभावकविहीनताका कारण अनिश्चय र अन्योलता हुन गएको’ भनेको छ । घर मुद्दाकै मिसिल अध्ययन गरेको भए यो तथ्यसमेत झूटो सावित हुने गरी विवरण त्यहाँ भेटिन्छन् ।
घटना हुनुअघि नै तारा रेग्मी रञ्जन कोइरालासँग बस्ने गरेको तथ्य मिसिलबाट खुल्छ । रञ्जन चीनबाट फर्कने दिन ताराले नै उनलाई लिन जान सशस्त्रका जवानलाई फोन गरेको बयान चालकले दिएका थिए । उनी आएर पनि तारासँगै बसेका थिए । मुद्दा लागेपछि रेग्मीका भाइहरूले कोइरालालाई ‘भिनाजु’ भनी सम्बोधन गरेका छन् । त्यस क्रममा सवालजवाफ हुँदा दिदीका साथमा बसेकाले भिनाजु भनेको भनी उनीहरूले जवाफ दिएका थिए ।
मृतक गीताका बाबुआमाले नातिहरू आफ्नो साथमा लैजान पटकपटक प्रयास गरेका थिए । रञ्जनको परिवारले साथमा राखेका दुई छोरा पछि तारा रेग्मी कैदबाट छुटेपछि उनकै साथमा बस्न थाले । फैसलाबारे एक सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विषय पीडित ९गीताका बाबुआमा र माइती० का तर्फ पटकपटक उठेपछि इजलासले नोटिसमा लिई ती छोराहरू देखाएर भावनात्मक रूपमा खेल्ने र त्यसको सहुलियत रञ्जन कोइरालालाई दिने काम भयो ।’ रञ्जनका कान्छो छोरा त्यतिबेला नाबालक रहे पनि अहिले हुर्किसकेका छन् । तर अदालतले व्याख्याका क्रममा ‘नाबालकहरूको हितमा पनि प्रभाव पर्न जाने’ भन्दै भारी कैद छुट गरिदियो ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार, अपराधीबाट समाजलाई सुरक्षित राख्न पनि कैदको व्यवस्था गरिएको हो । भवितव्य अपराधमा संलग्न हुनेको तुलनामा योजनाबद्ध अपराधमा संलग्नहरू बढी आपराधिक मनोवृत्तिका हुन्छन् र उनीहरूबाट समाज जोखिममा हुन्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा कठोर सजाय व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मुद्दामा मुछिएपछि कोइरालाले अन्यत्र होइन, जिल्ला अदालतमै आफ्नो हर्कत देखाएको खुल्छ ।
गीताका बाबु हरेराम ढकालका अनुसार, जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा कोइरालाले ‘यो मुद्दामा मलाई फसाइस्, तँलाई म जेलबाट छुटेपछि जे पनि गर्छु’ भनी धम्की दिएका थिए । उनका छोरा प्रदीपमाथि पनि हातपातको प्रयास भएपछि अदालतका सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएका थिए । पछि कोइरालाले नै ससुराली पक्षलाई अवहेलनाको मुद्दा लगाए, जुन खारेज भयो ।
जे मागेनन्, त्यही पाए
पूर्वडीआईजी कोइरालाले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । उनले अदालतमा बयानका क्रममा आफूले हत्या नगरेको, शव नष्ट गर्ने प्रयास पनि नगरेको भनी सबै आरोपको खण्डन गरेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन जाँदा र पुनरावेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदा पनि उनले आफू अपराधमा संलग्न नै नभएको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले रञ्जनको मागदाबीलाई स्वीकार गरेन तर उनले माग्दै नमागेको सहुलियत दियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस क्रममा कानुनको प्रयोग र नजिरहरूको आशयको पनि प्रतिकूल हुने गरी फैसला गरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले सजाय छुटको निर्णय लिँदा पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महलको १८८ नम्बरको व्यवस्थालाई उद्धृत गरेको छ । जबकि नयाँ फौजदारी संहिता जारी भएपछि पुरानो कार्यविधि अस्तित्वमा छैन । उक्त व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय ठहरे पनि भवितव्य भए वा सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिए कम सजायको प्रस्ताव गर्न मिल्छ । तर त्यसका लागि कारणसहित राय लेखेर माथिल्लो तहमा पठाउनुपर्छ । सोझै निर्णय नगरी तल्लो तहबाट प्रस्ताव पेस हुने र माथिल्लो तहबाट औचित्ययुक्त देखिए सदर गरी सजाय घटाउने व्यवस्था छ । तर जिल्ला र पुनरावेदन तहबाट प्रस्ताव नआएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुरानो कानुनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, नयाँ कार्यविधि ऐन जारी भइसकेपछि पुरानो उद्धृत गर्नु गलत हो । २०७५ भदौमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू भए पनि २०७६ वैशाख ३ गतेको निर्णयअनुसार, पुरानो मुद्दामा पनि नयाँ कार्यविधि ऐन प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कानुनकै अपव्याख्या
सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐनको दफा १७ ‘क’ लाई पनि उद्धृत गरेको छ । तर त्यसमा कैदमा हुने सहुलियतबारे केही निश्चित सर्त छन् । नयाँ ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, आरोप लागेको व्यक्तिले अदालतमा कसुर स्वीकार गरेको हुनुपर्छ भने अदालती मिसिलबाट त्यो कुरा साँचो भएको देखिनुपर्छ ।
मुद्दाकै मिसिल हेर्ने हो भने कोइरालाले कहीँ पनि आरोप स्वीकार गरेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन, प्रमाण नष्ट गर्न उनले भएजतिको उपाय अपनाएका छन् । अपराधको प्रमाण नष्ट गर्न राज्यका जनशक्ति ९सशस्त्र प्रहरीका सवारी चालक० लाई झुक्याएर आफूअनुकूल प्रयोग गरेका छन् । शव नै नष्ट गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले दिएको सवारीसाधनलगायतका स्रोतसाधन पनि दुरुपयोग भएको छ । खुट्टा फ्याक्चर भएको अवस्थामा आफ्नो ज्यान जोगाउने प्रयास गर्न नसक्ने अवस्थाकी पत्नीमाथि भएको आक्रमणलाई सर्वोच्च अदालतले भवितव्य र आवेशप्रेरित भनी ठहर गरेको छ ।
संहिता जारी हुनुभन्दा पहिले ज्यान मुद्दाका कैदीहरूले पनि असल चालचलन भए कैद मिनाहा पाउँथे । तर त्यो सहुलियत अदालतबाट नभई कारागार प्रशासनबाट हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनले जन्मकैद भएको मुद्दामा कैद मिनाहाको परिकल्पना गरेको छैन । अहिलेको कानुनअनुसार जन्मकैदमा २५ वर्ष सजाय हुने व्यवस्था भए पनि पुरानो ऐनमा २० वर्षको व्यवस्था भएकाले कोइरालामाथि २० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने थियो । त्यो हिसाबले कोइरालाले ११ वर्ष ६ महिना सहुलियत पाएका हुन् । सहुलियत नपाएको भए उनी २०८८ साउनमा मात्रै कैदमुक्त हुने थिए । मुद्दा टुंगिने बेला उनले भुक्तान गरेको कैदको हिसाबकिताब गरेर सजाय निर्धारण गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘एक वर्षपछि मुद्दा छिन्ने अवस्था भएको भए साढे ९ वर्ष कैद ठहर गर्ने राय लेखिने थियो ।’
सरकारले भन्यो, ‘फैसला गलत छ, उल्टिनुपर्छ’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्वडीआईजी कोइरालाको कैद घटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ । कोइराला डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएकै दिन निवेदन दिइएको हो । उक्त निवेदनमाथि तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरेर पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले फैसलाका केही आधारमा मात्रै प्रश्न उठाएर निवेदन दिने निर्णय भएको र त्यो दर्तासमेत भएको बताए । ‘न्याय प्रशासन ऐनमा नजिर तथा कानुनका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको देखिए फैसलाको पुनरावलोकन हुने भन्ने व्यवस्था छ,’ रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले त्योलगायत केही आधारमा टेकेर निवेदन दिएका हौं ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुरानो कार्यविधि ऐन ९मुलुकी ऐनको दफा १८८० उद्धृत गर्दै कैद घटाएकामा प्रश्न उठाएको छ । नयाँ ऐनमै भएको व्यवस्थाको गलत प्रयोग भएको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ अपराधको गाम्भीर्य हेर्दा पनि कैद घटाउन नमिल्ने भनी दाबी भएको उनले बताए ।
न्याय प्रशासन ऐनअनुसार, सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिए, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परे, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिए पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनउपर दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको स्वीकृति दिनेरनदिने आधार खोज्नेछ । आधार भेटिए अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ भनी पुनरावेदनका लागि स्वीकृति दिन्छ ।
मुद्दाको पुनरावलोकनका क्रममा यसअघि फैसलामा सम्मिलित न्यायाधीशहरूबाहेकको इजलासले उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्छ । सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निवेदनलाई स्वीकृति दिए पहिले फैसला गर्ने अनि पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइ गर्नेबाहेकका न्यायाधीश संलग्न ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । आजको कान्तिपुरबाट ।
