स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ, असार २९ गते/सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीयवासी भीमबहादुर कुमालले सम्झौता अनुसार विद्यालयले घरभाडा नदिएपछि २०७६ साउन ८ गते नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुभयो । न्यायिक समितिले माघ २९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी मेलमिलापद्वारा समस्याको समाधान ग¥यो ।
बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–८ का बद्रीप्रसाद घिमिरेसँग त्यहीँकी पूर्णाकुमारी देवकोटाको सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भयो । विवाहपछि दम्पतीबाट दुई सन्तानको जन्म भयो । घिमिरेले केही समयपछि पत्नीलाई हेरचाह नगरेपछि देवकोटाले पतिमाथि दिनुभएको उजुरीमाथि न्यायिक समितिले यथार्थ बुझी पत्नी र बालबच्चाको हेरचाह गर्न घिमिरेको नाममा आदेश ग¥यो ।
माथिका यी दुईवटा उदाहरण स्थानीय तहले गरेका न्यायिक निर्णय हुन् । स्थानीय तहले नै यसरी न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र सहिष्णुता बलियो बनाउन सहयोग पुगेको पाइएको छ । न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी बन्दै गएको पाइएको छ । नजिकको सरकार भएकाले उजुरीको चाङ मात्र होइन, पैmसलाको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली मध्यस्थता तथा मेलमिलापबाट परिवार एवं समाजमा आपसी समझदारीबाट विवाद निरुपण हुँदा सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा पछिल्लो समय न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक उपस्थिति जनाउन र न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप गराउन सहयोग पुगोस् भनेर संविधानमा नै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको विचार अलि भिन्न छ । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भएको अर्ध न्यायिक अधिकार भरपर्दो छैन, उहाँले भन्नुभयो, न्यायिक समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि पुनः जनतामाझ जानुपर्ने भएकाले ती व्यक्तिले गर्ने अर्ध न्यायिक फैसला निष्पक्ष नभएको गुनासो पनि आएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जग्गाको साँध मिचिएको, छिमेकीको झगडा, श्रीमान् श्रीमतीको घरझगडा, सासूले बुहारीबीच झगडा, सम्बन्ध बिच्छेदलगायतका उजुरी न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।
अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विवादको निरुपण गर्ने उल्लेख छ । कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, अरूको आवासमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको विषयलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । न्यायिक समितिबाट सम्भव भएसम्म सरोकारवालाबीच मेलमिलाप गराएर दुवै पक्षको जित हुने गरी न्यायिक निर्णय गर्ने गरिएको छ ।
न्यायिक समितिबाट निर्णय गर्न नमिल्ने प्रकृतिका उजुरीलाई जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको सिन्धुपाल्चोक सुनकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेको उजुरीको बढीमा छ महिनाभित्र न्यायिक निरुपण गरी न्याय दिलाउने काम हँुदै आएको छ ।
कुल ७५३ वटा स्थानीय तहमा के कति उजुरी परे र निर्णय भए भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क नभए पनि उजुरी पर्ने र न्यायिक निरुपण गर्ने कार्यले गति लिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
