यी हुन् ललिता निवास प्रकरणमा कारबाही सिफारिसमा परेकाहरु
सीआईबीको ललिता निवास प्रतिवेदन
पत्रपत्रिकाबाट
मातृका दाहाल/काठमाडौँ/नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तीन जना पूर्वसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीमाथि सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न ब्युरोले सिफारिस गरेको हो। कारबाहीको सिफारिस गरिएका पूर्वसचिव पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्री हुन् भने अर्का पूर्वसचिव अधिकारी वरिष्ठ साहित्यकार पनि हुन्।
ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू रुक्मशमशेर राणा तथा उनका दुई भतिजा हाटकशमशेर र हेमाद्रीशमशेर राणा, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भूमिसुधार विभाग, मालपोत र नापी कार्यालय, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि पनि ब्युरोले थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
सरकारी जग्गा हडप्ने नियतसहित भूमाफियालाई सट्टाभर्ना र नक्कली मोही कायम गर्न मन्त्रालयबाट आएका राय र टिप्पणी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउन तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन लिखित दिएको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव एवं हाल चीनका निम्ति नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
मुख्यसचिवको भूमिका कार्यकारी नभए पनि सचिवबाट टिप्पणी उठाइएका राय तथा प्रस्ताव थप अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सक्ने अधिकार भए पनि पौडेलले त्यसो नगरेको ब्युरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार ब्युरोले भूमाफियाले जग्गा हडप्नकै लागि खडा गरेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णय पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै नरोकेको उल्लेख गरेको छ।
ब्युरोले करिब १० महिना लगाएर तयार पारेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ। २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो। सोही बैठकले जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। जग्गा हिनामिना गर्नेलाई भ्रष्टाचारबाहेक साविक मुलुकी ऐनको किर्ते र ठगी महलका दफा १ र २ तथा मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ को किर्ते र ठगीको कसुरमा कारबाही गर्न ब्युरोले सिफारिस गरेको हो। कारबाही सिफारिसमा परेका गुरुङ, ढकाल र सुवेदी भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका साझेदार पनि हुन्। ललिता निवासको जग्गा उनीहरूले उक्त कम्पनीमार्फत पनि बैंकमा धितो राखेर कर्जा निकालेका थिए। ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्तिले २ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम कर्जा लिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त तथा अवकाश प्राप्त सहसचिव सुधीरकुमार शाह, उनकी पत्नी उर्मिला शाह, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंलाई पनि कसुरदार देखाइएको छ। यसैगरी काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी कलाधर देउजा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत ९सहसचिव० द्वय टीकाराम घिमिरे र हरिकृष्ण तिमल्सिना, डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी काार्यलय काठमाडौंका अधिकृत साविर हुसेनलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा भूमाफियालाई दिने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा उक्त कम्पनीका तत्कालीन अधिकृतहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। जग्गा हडप्न खडा गरिएका नक्कली मोहीहरूलाई पनि किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
उच्च प्रहरी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तत्कालीन भोगाधिकारी रहेका राणा परिवार, राणा परिवारबाट जग्गा बकस पाउने पक्ष, त्यसपछि जग्गा हडप्न योजना बनाउने भूमाफियारनक्कली मोही र जग्गा हडप्ने योजनामा कागजात तयार पार्ने कर्मचारी गरी चार तहसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।’ जग्गा हडप्न मन्त्रालयका सचिवदेखि मालपोत काार्यलयका खरिदारसम्मको संलग्नता देखिएको पनि प्रतिवेदनमा रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले पनि ब्युरोले औंल्याएका धेरैजसो व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
२०२१ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिताको जग्गा त्यसबेलाका भोगाधिकारीहरूलाई मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरेको थियो। २०२१ सालमा तुलसी गिरीको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेको थियो। तत्कालीन वन, कृषि तथा भूमिसुधारमन्त्री खड््गबहादुर सिंहको प्रस्तावमा ६ वटा राणाकालीन भवनरसंरचना राष्ट्रियकरण ललिता निवास पनि त्यसमा समेटिएको थियो। राष्ट्रियकरण गरिएकोबाहेक राजकाज मुद्दा लागेका तत्कालीन मन्त्री सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा भएको करिब १२ रोपनी जग्गामात्रै जफत भएको थियो। तर २०४६ सालपछि बनेको सरकारले जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई अपव्याख्या गरेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो।
२०४७ भदौ ३ मा सरकारले जफत गरिएको जग्गामात्रै फिर्ता गर्ने भने पनि २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ को निर्णयले करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा नै कञ्चनशमशेरकी पत्नी शैलजा राणा, कनकशमशेरकी पत्नी सुनीति राणा, कञ्चनका छोरा हेमन र हाटक तथा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेर राणाका नाममा कायम गरिएको थियो। राणा परिवारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन केहीलाई जग्गा नै बकस नै दिएका थिए। आफ्नो नाममा जग्गा ल्याएपछि उनीहरूले भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई कागज मिलाएर बिक्री गरेका थिए। उक्त जग्गा गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले प्लटिङ गरेर आफन्त, नातागोता, व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएन० नेतालगायत एक सय जनाभन्दा बढीलाई बिक्री गरिसकेका छन्। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
