जनप्रतिनिधिको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्न उच्च अदालतको आदेश, होलात कार्यनवयन !
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ । विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा प्रदेश कानुन विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले बदर गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायधिस हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा त्रुटीपूर्ण रहेकाले बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
असारमा १० गते सम्पन्न महानगरपालिकाको नगर सभाले महानगरका जनप्रतिनिधीका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय प्रदेश एक सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विपरित रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको हो।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको उक्त ऐनमा जनप्रनिधिले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता नपाउने उल्लेख गरिएको छ। तर प्रदेश ऐन विपरित विराटनगर महानगरपालिकाले भने मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छैन्। तर महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले भने मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा बैंकमार्फत भुक्तानी लिएपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उच्च अदालत विराटनगरले जनप्रतिनिधीले ग्रहण गरेको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्ने आदेश दिएपछि जनप्रतिनिधीले ऐन विपरित लिएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए।
उच्च अदालत विराटनगरले जारी गरेको आदेश
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ। प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ ९घ० मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले बैठक भत्ता, टेलिफोनरमोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तकरपत्रपत्रिकारइन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाईरमर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारका सुविधा पाउने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि भिन्दाभिन्दै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुखले ४३ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार ६ सय र वडा सदस्यले १३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँछन्।
महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर १५०८०१०००१३१२ बाट साउन महिनामा मासिक पारिश्रमिक भनेर ३३ हजार र स्थानिय सुविधा शीर्षकमा २५ हजार र सञ्चार महसुल २५ सयगरी ६० हजार ५ सय भुक्तानी लिएको देखिएको छ। जुन प्रदेश कानुनले तोकेको रकम भन्दा १६ हजार बढि छ।
त्यस्तै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले सोहि बैंकको खाता नम्बर १५०७०४०००१६६६ बाट मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा २७ हजार ५ सय र स्थानिय सुविधाबापत २० हजार र सञ्चार महसुल २ हजार गरी ४९ हजार ५ सय बुझेको देखिन्छ। जुन प्रदेश कानुनभन्दा ६ हजार ५ सय बढी हो।
विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले २०७६ साउन महिनामा बुझेको पारिश्रमिकको भरपाई
वडाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा १५ हजार र सञ्चार सुविधा १५ सय गरी ३९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक पारिश्रमिक १० हजार ५ सय, स्थानीय भत्ता ५ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी १६ हजार ५ सय तथा वडा सदस्यहरुले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा ४ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन्। प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा वडाध्यक्षले मासिक १० हजार ५ सय बढि बुझिरहेका छन्। कार्यपालिका सदस्यले भने प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा १ सय कम र वडा सदस्यले प्रदेश कानुनले तोकेकोभन्दा १ हजार ६ सय कम बुझिरहेका छन्।
त्यस बाहेक जनप्रतिनिधीकालागि पोसाक खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १० हजार र वडा सदस्यलाई इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक १५ सय रुपैयाा दिँदै उपलब्ध गराइन्छ। पोसाक भत्ता र सञ्चार खर्च भने महानगरको चौथो नगर सभाबाट पारित भएको थियो। आजको कान्तिपुरबाट ।
