प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतलाई एकलौटी अधिकार
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ । सरकारले पाँच वर्षअघिको समझदारी उल्टाउँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन’ (डीपीआर) तयार र परामर्शदाता छनोट गर्ने अधिकार भारतलाई दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ०७१ साउन १८ मा भएको ‘डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने’ समझदारी उल्ट्याएर भारतीय पक्षलाई एकलौटी अधिकार दिइएको हो ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफ्नो लगानीको आयोजनामा भारतले जिम्मेवारी खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘डीपीआर उतैबाट बन्ने भयो, परामर्शदाता छनोट पनि उनीहरूले गर्ने गरी सहमति भइसक्यो,’ उनले भने । गृहसचिव राईले ६ महिनाभित्रै निर्माण कार्य अघि बढ्ने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथानरदलिञ्चोकमा प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले भने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारी उल्ट्याउनु गलत भएको बताए । ‘समझदारी उल्ट्याइँदा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन हुन्छ, यसले आगामी दिनमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्णय गर्दा दूरगामी असर के हुन्छ भनेर पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।’ शर्माले नेपाली पक्षको हैसियत ओझेलमा पारेर डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको बताए ।
नेपालको भौतिक संरचना निर्माणमा नेपाली पक्षकै भूमिका नराख्दा थुप्रै प्रश्न उब्जिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी लगानी भएका कारण भारतले निर्माणमा अधिकारसहित चासो दिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर जिम्मेवारी दिँदा नेपाली पक्षको भूमिका पनि कार्यकारी तहकै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले आफ्नो प्रहरीको तालिमको मोडेलमा लैजान खोज्छ, यसप्रति पनि हामी उत्तिकै सजग रहनुपर्छ ।’
पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणमा नेपाली पक्षको भूमिका घट्ने गरी भारतलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त नहुने बताए । ‘सुपरभिजन र मनिटरिङमा नेपाली पक्षको स्पष्ट भूमिका हुनुपर्छ । यो विषय आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । यसप्रति सरकार सचेत होस्,’ उनले भने ।डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवैदेशका प्रतिनिधि रहने समझदारी भए पनि भारतले डेढ वर्ष नबित्दै आफ्नो भूमिकानभए आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएको थियो ।
०७२ माघ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न एकेडेमी निर्माणको ‘ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले उक्त अडान अघि सारेका हुन् । परामर्शदाता नियुक्ति, गुरुयोजना निर्माण,कार्यसम्पादनसम्बन्धी निरीक्षणरसुपरिवेक्षण तथा खर्च परिचालनमा भारतले कार्यकारी भूमिका खोजेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
भारतले अनुदानको पहिलो किस्ता २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ घोषणा गरिसकेको छ । गृहसचिव राईका अनुसार भारतले निर्माणस्थलको माटो परीक्षणका लागि लगिसकेको छ । ‘भारतले निर्माणस्थलको माटो परीक्षण गर्नुका साथै डीपीआरको काम अघि बढाइसकेको छ,’ उनले भने ।प्रतिष्ठानका लागि ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । करिब ४ सय ५० जनशक्तिलाई एकैपटक तालिम दिन सक्ने गरीप्रतिष्ठान बन्न लागेको हो ।
प्रतिष्ठान सार्न दबाब
सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ४ महिनाभित्र सार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपति निवास तथा कार्यालय विस्तारमा समस्या भएको भन्दै ०७७ वैशाखभित्र प्रतिष्ठान काभ्रेमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशनमै प्रहरीले महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठान परिसरमा निर्माणाधीन सबै संरचनाको काम रोकिसकेको छ । ‘आगामी वैशाखभित्र यहाँबाट एकेडेमी सार्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट दबाब आइसकेको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘काभ्रेको पनौतीमा टहरा निर्माण गरेर एकेडेमी सार्ने गरी तयारी हुँदै छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
