विकासमा पुरानै रोग पुनरावृत्ति हुने लक्षण
सुरुवाती महिनामा विकास खर्च निकै न्यून ,पाँच महिनामा ९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च
पत्रपत्रिकाबाट
मधुजंग पाण्डे/काठमाडौं / चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पाँच महिनामा विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्च ९ दशमल ५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार बाँकी ९० दशमलव ५ प्रतिशत पँुजीगत खर्च भने आगामी सात महिनाभित्रमा सक्नुपर्ने देखिएको छ । यो अवस्था हेर्दा यसपटक पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने लक्षण देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा अस्वाभाविक रूपमा पुँजीगत खर्च गरिँदा त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमितताको पारो बढाउन सक्ने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा विकास खर्च न्यून हुन थालेपछि विकास निर्माणमा तीव्रता दिई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने योजनासहित अघिबढेको सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासमेत फितलो र कमजोर देखिएको छ भने सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत गम्भीर अवरोध हुन लक्षण देखा परेको छ ।
–पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) तर्फको बजेट स् ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख
–मंसिर मसान्तसम्मको खर्च स् ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख
–बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासमेत फितलो
–अर्थ समितिको निर्देशन बेवास्ता
सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढाउन नसकेकै कारण चालू आवमा पनि विगतका वर्षमा जस्तै पुँजीगत खर्च सुस्त हुने समस्या दोहोरिएको हो ।
चालू आवका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च ९विकास निर्माण०तर्फ कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा गत मंसिर मसान्तसम्म जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सरकारले खर्च बढाउने योजनासहित विभिन्न नीति निर्देशन दिए पनि अझै विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । गत वर्ष संघीय संसद्को अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी हरेक आवको दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, चालू आवको बितेका पाँच महिनाको मंसिर मसान्तसम्ममा पनि जम्मा ९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनुमा सरकारको काम गर्ने शैलीमा अझै ढिलासुस्ती कायमै रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिवाकोटीले हालसम्म गरिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएकाले यसप्रति सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले यसखाले कमजोर अवस्थामा जतिसक्दो छिटो सुधार आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हालसम्मको पुँजीगततर्फको सरकारी खर्चलाई विश्लेषण गर्दा चालू आवका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्न अत्यन्तै कठिन भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरोकारवालाका अनुसार अहिले विभिन्न सरकारी निकायबीच आपसी समन्वय नहुँदा पनि लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्चमा बाधा पुगेको हो । पँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्नुमा हचुवामा योजना निर्माण गरेर बजेटमा समावेश गर्नु, परियोजनापिच्छे कमिसनतन्त्र, ठूला निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक संरक्षणलगायतका धेरै कारण रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले हाल संघीयता कार्यान्वयनसँगै हजारौं योजना अलपत्र परेकाले विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सडक, नदी तटबन्ध, सिँचाइलगायतका हजारौ योजनाबिना स्रोत तल्लो निकायमा सारेका कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको डा। महतको भनाइ छ ।
त्यस्ता महत्वपूर्ण योजनालाई अलपत्र पार्ने नभई योजनाबद्ध ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्न नसक्दा समस्या आएको र सरकार असफल भएको महतले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको बितेका पाँच महिनामा बोलपत्र तयारी, ठेक्का सम्झौताजस्ता आयोजनाको पूर्वतयारीमा समय व्यतीत हुने तथा वर्षायाम र चाडपर्वका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो ।
पुँजीगत खर्चमा कम भएसँगै अहिले सरकारका विकासे मन्त्रालयलाई चालू आवका लागि विनियोजित लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न चुनौती थपिएको छ । सरकारले चालू आवका लागि कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । यस आवका लागि विनियोजित कुल २६।६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म न्यूनतम २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म सो अनुपातमा खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले नारामा भनेजस्तै चालू आवको दोस्रो चौमाससम्म ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न अबको बाँकी तीन महिनामा १ खर्ब ६७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने पुँजीगत खर्च कम भएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत सबै विकासे मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर दोस्रो चौमासिक (आगामी फागुन मसान्त) भित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्न निर्देशन गरेको छ ।
पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन, त्यसैले विकास निर्माणको कार्यमा विशेष निगरानी बढाउन जरुरी छ ।
प्रा. डा.पुष्पराज कँडेल: उपाध्यक्ष , राष्ट्रिय योजना आयोग
हालसम्म गरिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएकाले यसप्रति सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
रमेशप्रसाद सिवाकोटी स् प्रवक्ता, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय
हाल संघीयता कार्यान्वयनसँगै हजारौं योजना अलपत्र परेकाले विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको हो । महत्वपूर्ण योजनालाई अलपत्र पार्ने नभई योजनाबद्ध ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसरी सञ्चालन गर्न नसक्दा समस्या आएको र सरकार असफल हुदै गएको छ ।
डा. रामशरण महत : पूर्वअर्थमन्त्री
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने मुख्य स्रोतका रूपमा पुँजीगत खर्चलाई लिइन्छ । अर्थतन्त्र निर्माणमा पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको विकास निर्माणका क्रियाकलापले गति नलिनु हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले अहिलेसम्म भएका विविध निर्माणका कामको ढाँचा हेर्दा चालू आवको पहिलो चौमासमा बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया र परियोजना तयारीमै समय बित्ने भएकाले पुँजीगत खर्चले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन नसकेको बताए । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै विभिन्न निर्देशन दिए पनि अझै लक्षित खर्च हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन ठूला÷साना आयोजना सबैको मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेअघि नै लिने तालिका बनाए पनि अझै यस्तो खर्चमा केही सुधार हुन सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले पुँजीगत खर्च नहुनु अहिलेको मात्र समस्या नभई पुरानै समस्या भएकाले खर्च गर्ने योजनासहित कार्यान्वयन स्तरसम्म निगरानी बढाएर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले चालू आवका लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारको संघीय बजेटमा कुल विनियोजत बजेटमध्ये चालू खर्च (तलबभत्ता) तर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च(विकास निर्माण)तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६।६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ९ऋण भुक्तानी०तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
