आन्तरिक राजस्व विभाग मुकर्दशक बन्दा १ वर्षमै ६ करोड २८ लाख राजस्व गुम्यो
भवनाथ प्याकुरेल
आन्तरिक राजस्व विभागले भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीसँग शुल्क असुल नगर्दा राज्यलाई वार्षिक ६ करोड २७ लाख ५२ हजार राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा १८ मा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा सटही रकममा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाई असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभागले असुलको व्यवस्था नगर्दा मित्रराष्ट्र भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट यस्तो शिक्षा सेवा शुल्क असुल भएको छैन ।
विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दुर्गादत्त भण्डारीले विभाग विषयमा अनविज्ञ रहेको बताए । उनले अन्य देशमा पढ्न जानेसँग असुल गरिए पनि भारतमा पढ्न जानेले खुला सीमाका कारण सिधै र बैंकबाट पैसा जाने भएर पनि रेकर्ड राख्न नसकिँदा शुल्क नलिएको बताए ।
त्यस्तै, पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले विगत लामो समयदेखि नै महालेखाले यस्ता विषय उठाउँदै आए पनि कतिपय निकायले पालन नगर्दा सरकारले उठाउने राजस्व गुम्न गएको बताए ।
उनले कतिपय निकायले कानुनमै भएको प्रावधानलाई नटेर्नु, कसले के गर्न सक्छ र † भन्ने दम्भ पनि हुन सक्ने आँकलन गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अभिलेखअनुसार विभिन्न संकायमा ५ हजार ९ सय ३१ विद्यार्थीले भारतमा गई स्नातक तहको अध्ययन गरेपछि समकक्षता प्रमाणपत्र लिएको महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रतिवेदनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त विवरणमा भारतमा अध्ययन गरी १० कक्षा र १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्ने ८ हजार ४ सय ९३ विद्यार्थीले समकक्षता प्रमाणपत्र लिएको देखिएको छ । उक्त विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा ती विद्यार्थीले भारतका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा तिरेको औसत शिक्षण शुल्कको आधारमा न्यूनतम ६ अर्ब २७ करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ शिक्षण शुल्क खर्च हुन्छ ।
उक्त रकमको १ प्रतिशतले गणना गर्दा पनि ६ करोड २७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व असुल नभएको देखिन्छ ।
विभागकै निर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठले बैंकले अरू देशमा गएकाको पैसा काट्ने गरे पनि भारतमा गएकाको नकाट्ने गरेको बताए । उनले यसबारे अरू थाहा नभएको बताए ।
तसर्थ, भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, निजहरूले भुक्तानी गरेको शिक्षण शुल्कको अभिलेख राख्ने संयन्त्रको विकास गरी राजस्व असुलीको दायरा नबढाउने हो भने राज्यले वार्षिक करोडौं राजस्व गुमाउँदै जानुपर्नेमा विज्ञहरूको पनि सुझाव रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
