गुठी जग्गा अतिक्रमण हटाउन र संरक्षण गर्न राजनीतिक दलकै अवरोध
पत्रपत्रिकाबाट
जेष्ठ १९, काठमाडौं । जनकपुर क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दलहरूकै अवरोध रहेको पाइएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रमा रहेको मन्दिर तथा पोखरीका जग्गा विभिन्न मन्दिरका महन्थ, मठाधीश तथा पुजारीले संरक्षणको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएकोमा यसमा राजनीतिक दलको असहयोग रहेको पाइएको छ । जसकारण हालसम्म पनि अतिक्रमणको क्रम रोकिन सकेको छैन ।
गुठी संस्थान एक्लैकोे प्रयासबाट मात्रै अतिक्रमण रोक्न सम्भव नभएको संस्थानले जनाएको छ । सस्थानका उप–प्रशासक तथा प्रवक्ता सरोज थपलियाका अनुसार यसका लागि सबै क्षेत्रको उच्च स्तरको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ । जग्गा अतिक्रमण हटाउन र त्यसको संरक्षण गर्न सरकारले पनि सर्वपक्षीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस कार्यमा कुनै पनि राजनीतिक दलले असहयोग गरेमा ती दलको नाम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कडा निर्देशन दिएको थियो ।
जग्गा अतिक्रमणका विषयमा विभिन्न समयमा भएका छानबिन प्रतिवेदनका साथै २०६२ सालमा बनेको भोजराज घिमिरे आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा गुठी संस्थान, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र समृद्ध निकायका साथै राजनीतिक दलको सहभागितामा २३ माघ २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले यसमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको थियो ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका छानबिन प्रतिवेदनका सुझाव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयका आधारमा न्यायोचित छानबिन गर्ने हो भने जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा त्यस क्षेत्रका ठूलाबडा व्यक्तिको संलग्नता रहेको थुप्रै प्रमाण भेट्न सकिन्छ । विभिन्न समयमा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, महन्थ, गुठी कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालगायतको नाममा जग्गा दर्ता भएको तथा अतिक्रमणमा संलग्न रहेको प्रशस्त आधार रहेको बताइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा २०६७ मा बसेको उच्चस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरेर कडा निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जनकपुरमा विगत १० वर्षदेखि कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत अधिकृत, प्रहरी प्रमुख, महन्थ र गुठी कार्यालयका प्रमुखहरूको नातेदारको नाममा वर्षौंदेखि कारोबार भए÷नभएको लिखित विवरण सम्बन्धित निकायसँग माग गरी एकीकृत विवरण तयार गर्ने ।’
सहयोग नगर्ने राजनीतिक दलको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्देशन पालना भएन
प्राथमिकतामा राखेर मन्दिर तथा ऐतिहासिक पोखरीका अतिक्रमण हटाउन र अतिक्रमणमा परेका जग्गा गुठीकै नाममा फिर्ता गराउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, सो निर्देशन र बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल नै बाधक रहेको जनकारहरू बताउँछन् । विभिन्न समयमा भएको राजनीतिक आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलगायतका क्रममा राजनीति दलका अगुवाले आफ्ना कार्यकर्ता तथा सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा विभिन्न व्यक्तिलाई सो क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिएका छन् । राजनीतिक दलको संरक्षणमा बसोबास गरिरहेका उनीहरूले सो जग्गा छाड्न मानेका छैनन् । तर, जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्नेमा वास्तविक भूमिहीनभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, प्रशासक तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू बढी रहेका छन् । उनीहरू जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएर बसोबास गरिरहेको दाबी स्रोतको छ । राजधानीबाट ।
