नागरिकताको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ।
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
काठमाडौँ, २४ बैशाख । सर्वोच्च अदातलले नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालयले गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बालकृष्ण न्यौपानैको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको इजलासले जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने निर्णय गरे पनि त्यसलाई पुनस् उल्टाएर पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको छ। पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगरेसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो।
