सरकार ! एनसेलको अर्बौं लाभकर कहिले उठछ ?

सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ?

काठमाडौं । नेपाली जनताबाट ठगी गरी राष्ट्रको लाभकरसमेत छली गरिरहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलले अझैं लाभकर तिरेको छैन् । सर्वोच्च अदालतले पुँजीगत लाभकरको विषयमा एनसेल विरुद्ध परेको उजुरीमा परमादेश जारी गरेको पनि दुई महिना बढी भईसकेको छ । तर एनसेलले अझै कर तिर्न आनाकानी मात्र गरेको छैन्, राजनितीक, कुटनितीक र प्रशासनिक तथा करोडौं रुपँयाको समेत चलखेल गरिरहेको बुझिन आएको छ ।
गत् फागुण २२ गते बुधबार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहितको ५ सदस्यीय बृहद् इजलासले एनसेल र एक्जियटाबाट कर उठाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एनसेलको लाभांश कर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । आदेशपछि एनसेल र एक्जिएटा कम्पनीले सरकारलाई करीब रु ३८ अर्ब कर तिर्नुपर्छ ।
झण्डै एकसातासम्म भएको सुनुवाईपछि अदालतको फैसला आएको हो । एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्ने पक्षबाट फैसला गर्ने कानून व्यवसायी एवं निवेदक समेत रहेका द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायत थिए । एनसेलका तर्फबाट अधिवक्ता भावेष गौतम सहितका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
नेपालमा एनसेलले स्थापनाको १५ वर्षको अबधीमा ५७ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजी पु¥याएर कारोबार गरेको थियो । पटक पटक शेयर खरिदबिक्रि हुँदै आईरहेको एनसेल फेरि विक्री हुने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
तर, दश करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेर सुरु गरेको कम्पनीले १५ वर्षमा ५७ अर्ब रुपैयाँको मूल्य र्पुयाउँदा पनि उसले पुँजीगत लाभकर बापतको कर नतिरेको भन्दै तीब्र विरोध र आलोचना हुँदै आएको छ ।

कर नतिर्ने अडानमा एनसेल

यता, सर्वोच्चको फैसलापछि सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेल र एक्जियताले कारोबार गर्दा सबै सान्दर्भिक वैधानिक तथा प्रक्रियागत आवश्यकताहरु जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले पालना गरेको दाबी गरेको छ ।
कम्पनीले नर्वेको टेलिया सोनेरा ग्रुपको ८० प्रतिशत शेयर एक्जियता युकेमा ट्रान्सफर भएको स्वीकार गर्दै रेनल्ड होल्डिङ्स मार्फत उक्त शेयर अप्रत्यक्ष तरिकाले एक्जियटामा हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख गरेको छ भने नेपालभित्र प्रत्यक्ष कारोबार नै नभएको भन्दै कर नतिर्ने अडानलाई दोहोर्याएको छ ।
यसरी, एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेल जस्ले खुलेआम बिभिन्न प्याकेजको नाममा लुट धन्दा मच्चाईरहेको छ, त्यसलाई अनुगमन गरि कार्बाहीको दायरामा ल्याउने र नियम अनुसारको कर लिन त् सरकारले किन सकिरहेको छैन नै नेपाल सरकार र सर्बोच्च अदालतको परमादेशको समेत धज्जी उडाउदै लुट धन्दा र मुनासिब कर नतिर्ने अडान लिने बिदेशी कम्पनिको सामु आली सरकार निकम्पा एवं निरिह देखिएको छ । यो प्रकरण आम चासो र जिज्ञासाको बिषय बनेको छ । आफैले केही गर्न नसक्ने सरकारले कमसेकम अदालतको आदेश त् मान्नुपर्ने हो तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन समेत सरकार अनिच्छुक देखिएको आम बिश्लेषण छ । आम जनताको प्रश्न छ, सरकार एनसेलको लाभकर कहिले उठ्छ ? अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ?                                                       आजको भण्डाफोर अभियानबाट