चितवनका पानी उद्योग स्तरोन्नती अभियानमा ।

भण्डाफोर अभियान संवाददाता

 |  प्रकासित मिति : ११ फाल्गुन २०७५, शनिबार १७:०७

प्रनिश थापा । चितवन , ११ फागुन । चितवनका पानी उद्योग स्तरोन्नति अभियानमा लागेका छन् । स्वचालित मेसिन जडान नगर्ने उद्योगलाई पटक–पटक बन्द र जडान गर्न आग्रह गरेपछि उद्योगले लगानी थप गरेका छन् । हाते प्रविधिको भरमा पानी भर्दै आएका १० उद्योगलाई भदौ ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको अनुगमन टोलीले शिल गरेको थियो । मापदण्ड पूरा गर्न असोज २५ गतेसम्मको म्याद दिएर सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि कार्यालय हेटौंडाका प्रमुखसहितको बैठकले भदौ १० गते मापदण्ड पूरा नगरेसम्म चलाउन नदिने निर्णय गरेपनि प्रशासनमा सरोकारवाला पक्षबीचको समझदारी बनेपछि भोलिपल्टै बाट सञ्चालनमा आएका थिए । गत वर्षको चैतभित्र स्वचालित मेसिन जडान गरिसक्नु पर्ने भन्दै प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो । अनुगमन बढ्न थालेपछि व्यवसायीले उद्योगको स्तरोन्नति गरेका हुन् । भरतपुर–४, लंकूमा रहेको चितवन वाटर इन्ड्रष्टिजको ‘अक्वा डाइट प्लस’ का सञ्चालक कमला सापकोटाले ३० लाख थप लगानी गरेर उद्योग विस्तार गरिएको बताइन् । भरतपुर–३ मा रहेको लिप्टन सफ्ट ड्रिङ्कले करिब ११ वर्षपछि स्वचालित मेसिन भित्रयाइएको छ । लिप्टनका सञ्चालक ईश्वरकुमार श्रेष्ठले स्वचालित मेसिन जडान गर्दा धेरै लगानी भएको बताए । “उत्पादन क्षमता नै बढेको छ, धेरैले रोजगारी पाउने वातावरण बनेको छ”, उनले भने, “प्रतिघण्टा ५ सय कार्टुन बोटल पानी तयार हुन्छ, विगतमा मुस्किलले दिनमा ४ सय कार्टुन उत्पादन हुन्थ्यो ।” स्वचालित मेसिन जडान भएसँगै उद्योगलाई मापदण्डअनुसारको बनाउन सजकता अपनाइएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म साँढे २ करोड लगानी भइसकेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय चितवनका खाद्य निरीक्षक प्रदीप काफ्लेले पानी उद्योगमा सुधारका संकेतहरु देखापरेको बताए । “गत वर्षको असोज २६ गते सरकारले निर्देशिका जारी गरेको थियो । चैत भित्र सबै पानी उद्योगले स्वचालित मेसीन नराखे बन्द गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । स्वचालित मेसिनबाट बोतल सफा गर्ने, पानी भर्ने, बिर्को लगाउने र लेबलिङको काम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, प्रत्येक ४ महिनामा कम्तिमा एकपटक पानीको गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने, प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षण शिल गरेको हुनुपर्ने, अनुज्ञापत्र लिनुपर्नेलगायतका विषय निर्देशिकामा उल्लेखित छन् ।