विज्ञान र प्रविधिमा क्रान्ति आवश्यक छः मन्त्री पोखरेल
न्युक्लिएरको रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्छ ।
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
काठमाण्डौं/शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विज्ञान र प्रविधिलाई जीवनका सबै क्षेत्रमा पु¥याउन र यसको विकास गर्न नसके समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
परमाणु विज्ञान तथा प्रविधिको शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयक कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपालमा न्युक्लिएरको रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । रेडियो आईसोटप्सहरु नेपालमा नैं उत्पादनगरी स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कृषिमा, उद्योगमा, जीवनका अन्य पक्षहरुमा र राष्ट्रिय सुरक्षामा न्युक्लिएर प्रविधिको प्रयोग गर्न ऐन नभई अगाडी बढ्न सक्ने स्थिती छैंन मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ः न्युक्लिएर ऐन पास गरेर यस संग सम्बन्धित नियमाक निकाय तुरुन्तैं गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । पारमाणविक प्रविधिको उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ऐन पारित गर्न सबै दलको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै ऐन पारित भएसँगै यस क्षेत्रमा नियमनका लागि आवश्यक संरचना गठन गर्न तथा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सुधार हुने र नियमन गर्न पनि सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आईएईएका संयोजक शोता कामिसिमाले परमाणु प्रविधिको विश्वभर भइरहेको प्रयोगका सम्बन्धमा प्रस्तुति दिँदै एजेन्सीको स्थापना, उद्देश्य र कामका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगबाट दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसिले जानकारी दिनुभयो । सन् १९७० मा लागू भएको आणविक अप्रसार सन्धिको नेपाल सोही बर्ष पक्ष राष्ट्र भएको थियो भने २००८ मा नेपालले आईएईएको सदस्यता लिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा सामाजिक समितिका सभापति जयपुरी घर्ति, राष्ट्रियसभाको बिधायन ब्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ, नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भूषाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई, मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज विसीलगायतले परमाणविक प्रविधिको शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिनुभएको थियो ।
विधेयक पारित भएसँगै स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा परमाणु प्रविधिको प्रयोग सहजरूपमा बढाउन सकिने उहाँहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसददीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लीला गडतौलाले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ का बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कानूनको अभावमा नेपालले धेरै क्षेत्रमा परमाणु प्रविधि भित्र्याउन र प्रयोग गर्न सकेको छैन । यससम्बन्धी ऐन बनेपछि प्रयोग बढाउन सहज हुने र प्रयोगका क्षेत्रमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्न सकिने छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन, अनुसन्धान गर्न, खाद्यान्नलाई सुरक्षित राख्न, खानी पत्ता लगाउन, पूर्वाधार निर्माणमा सहजताका लागि पनि परमाणु प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।
