खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चौधरी ग्रुप: कम्पनीको लोगो टाँसेर गुणस्तरहीन वस्तुलाई अत्यधिक महंगोमा बिक्री

अर्बपति चौधरीको कम्पनी कर तिर्ने सूचीमा सयौं स्थान तल

पत्रपत्रिकाबाट

 |  प्रकासित मिति : ६ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०६:५०

काठमाडौं । लामो समयदेखि देशको दक्षिणी क्षेत्रको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैधरुपमा प्रतिबन्धित सामानदेखि भन्सार छलीसमेतका सामानहरुको आयातमा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा देशको अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुम्दै आएको छ । भारतसँग जोडिएका खुला सिमानाबाट चोरीपैठारी गरी विभिन्न खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्रीहरुको आयात गरेर नेपालमा ल्याई आफ्नो कम्पनीको लोगो टाँसेर गुणस्तरहीन वस्तुलाई अत्यधिक महंगोमा बिक्री गर्नेमा चौधरी ग्रुप नामको कम्पनी अग्रपंक्तिमा रहेको छ ।

सो कम्पनीले विगत एक वर्षदेखि गुणस्तरहीन हनी ९मह० चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएर ‘सीजी हनी’को लोगो टाँसी डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट बिक्री गरिँदै आएको छ । खुला सिमानाका कारण तराईका जनताले भारतका बजारमा सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामान किनमेल गर्ने अवसर पाए पनि अर्को तर्फ सोही स्थानीय जनताको नाममा करोडौँ रुपैयाँको सामान चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याउनेमा चौधरी ग्रुप पहिलो नम्बरमा पर्ने गरेको छ । यसरी चोरीपैठारी गरी सामान आयात गर्दा राज्यलाई भने वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सान हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरु गुणस्तरहीन सामानको शिकार भई मन्दविष खरिद गरी खाँदै आएका छन् । हाल मुलुकले वार्षिक करिब चार खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश हिस्सा भनेको बाहिरी मुलुकबाट सामान आयात हुने भन्सार कार्यालयको रहेको छ ।

तर यसरी भन्सार तिरेर ल्याइएको सामान मुलुकको आधाभन्दा कम जनसंख्याले मात्रै उपभोग गर्ने गरेका छन् । यदि भन्सार तिरेर आउने हो भने वार्षिक आठ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । विज्ञहरुलेनेपालमा कर नतिर्नेहरूको संख्या कहालिलाग्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

भन्सार राजस्व नतिरेका सामान प्रयोग गर्नेहरूको संख्या आधाभन्दा बढी हुनु निकै कहालिलाग्दो समस्या रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । यसैगरी, कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत नागरिक मात्र भन्सारबाहेकका अन्य कर प्रणालीमा समेटिएको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेको छ । यो मामिलामा नेपाल विश्वमै कम कर तिर्ने जनता भएको देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्न आउने गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केवल १४ लाख ४२ हजार आठ सय १८ नागरिक मात्र करको औपचारिक दायरामा आएका छन् ।

जसमध्ये छ लाख दुई हजार आठ सयले व्यक्तिगत आयकर प्रमाणपत्र ९प्यान नं।० लिएका छन् । त्यसमा पनि प्यान नम्बर लिनेमध्ये सबैले कर विवरण बुझाउने र तिर्नेसमेत गरेका छैनन् । तीमध्ये ६० प्रतिशतले मात्र कर तिर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७र०६८ मा आयकरका ‘ननफाइलर’ ५१दशमलव १८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०को ‘ननफाइलर’ को अनुपात २१ दशमलव २५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७२÷०७३ मा आयकरमा ३८ र भ्याटमा ३० दशमलव २९ प्रतिशतले कर विवरण नबुझाउने गरेको उल्लेख छ । विभागले कुल आयकर प्रणालीमा दर्ता भएकामध्ये सक्रिय करदाताको अंश ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको अनुमान गरिएको छ ।

करको दायरामा आउन जनतालाई कसरी स्वैच्छिक उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले केही वर्षअघि राजस्व परामर्श समिति गठन समेत गरेको थियो । सो समितिले औपचारिकतामात्र पूरा गरेको छ । कर संकलनमा भएको चुहावट हटाएर व्यवस्थित गर्न दुई दशकअघि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०को अवधारणा ल्याएको हो । कर प्रणालीमा मुख्य करका रूपमा स्थापित गर्ने सोच राखेर १९ वर्षदेखि लागू गरिएको भ्याटमा पनि संरचनागत सुधार आउनसकेको छैन । भ्याटछलीको घटना नियन्त्रण हुनुको साटो अझै बढ्दै गएको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारसँग भुक्तानी लिने व्यापारीको सूचीमा ठूला घरानाका मारवाडी समुदाय नै अग्रपंक्तिमा रहेका छन् ।

मुलुकको बन्द व्यापारमा धेरैजसो मारवाडी व्यापारीको हालीमुहाली रहेको देखिए पनि धेरै कर तिर्ने व्यवसायीहरूको सूचीमा भने मारवाडीहरूको नाम निकै तल रहेको तथ्यांक विभागसँग रहेको छ । आफूलाई विश्वकै धनीको रुपमा नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद्विनोद चौधरीको नाम करदाताको सूचीमा सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ । पहिलो नम्बरमा सिद्धार्थ राणाको रहेको छ।मारवाडी व्यापारीकै हालीमुहाली रहेका कारण भ्याटमा ‘ननफाइलर’को संख्या चिन्ताजनक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्याट लागू भएको पहिलो वर्षमा २ दशमलव ५३ प्रतिशत ‘ननफाइलर’ रहेकोमा २०६०र०६१ मा १५ दशमलव ६८ प्रतिशत हुँदै गत आवमा यस्तो संख्या ३० दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भई करछली र नबुझाउनेको संख्यामा विकराल अवस्था निम्त्याएको छ ।

यसमा धेरैजसो मारवाडी व्यापारीहरू नै करछलीको सूचीको अग्रपंक्तिमा छन् । भ्याट विवरण नबुझाउने करदाताको अनुपात ३० प्रतिशत रहँदा कर विवरण बुझाउनेमध्ये १३ दशमलव ३० प्रतिशतले डेबिट विवरण, ५१दशमलव ११ प्रतितशले क्रेडिट विवरण र ३५ दशमलव ५८ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएको देखिन्छ । खरिदमा तिरेको भ्याटभन्दा बिक्रीभन्दा बढी भ्याट उठाइयो भनेर राज्यबाट फिर्ता माग्ने क्रम अस्वाभाविक बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । केही वर्षअघि राजेन्द्र खेतानले यसरी नै राज्यको ढुकटीबाट उल्टै २४ करोड रुपैयाँ लिएको रहस्य खुलेको थियो । यो क्रम अरु बढेको छ ।

आव २०६८र०६९ मा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको अनुपात केबल ३६ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र भएकोमा आव २०७२र०७३ मा ५१ प्रतिशत पुगेको थियो । अर्थात् आव २०६८र०६९ मा ११ अर्ब सात करोड रुपैयाँबराबरको क्रेडिट विवरण बुझाइएकोेमा आव २०७०र०७१ मा ३९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क विभागले देखाएको छ ।

अत्यधिक ठूलो कारोबार भएका १० प्रतिशत करदाताले कूल मूल्य अभिवृद्धि करको ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेका छन् भने सानो कारोबार गर्ने ५५ प्रतिशत करदाताको योगदान ३ प्रतिशत मात्र छ । डेबिट विवरण बुझाउनेका तुलनामा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको संख्या बढी हुनु चिन्ताको विषय रहेको करविज्ञहरुको दाबी रहेको छ । यो अनुपातलाई कम गर्न सकिएन भने भ्याटमा अरू संस्थागत समस्या जन्मिने विज्ञहरुको अनुमान रहेको छ । ९आर्थिक दैनिकबाट०