अवैध क्रसर उद्योग गुण्डागर्दीकै मुहान भएको खुलासा

भण्डाफोर अभियान संवाददाता

 |  प्रकासित मिति : ४ माघ २०७६, शनिबार ०४:०९

काठमाडौं । रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा चोरी निकासी र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र प्रहरीद्वारा आरोपित गुण्डाको संलग्नता बढ्दै गएको छ । सोही कारण यस्ता उद्योग व्यवसायविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू असुरक्षित हुन थालेका छन् । यस्तो अवैध उद्योग तथा कारोबार गुण्डागर्दी र अपराधीकरणको मुहान नै बनेको छ ।

कानुनी रूपमा अवैध, प्राकृतिक भूबनावट, सम्पदा तथा वातावरणीय दृष्टिले विनाशकारी उक्त कार्य रोक्न आग्रह गर्दा धनुषाका २४ वर्षीय ओमप्रसाद महतो ९दिलीप०को त्रूmर हत्या भएको पछिल्लो उदाहरण हो ।
नदीको ‘धार’ नै परिवर्तन हुने गरी भएको रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा चोरी निकासी रोक्न अघिल्लो साता बिहान खोला किनारामा पुगेका दिलीपलाई क्रसर उद्योग व्यवसायी विनोद र विपिन महतो दाजुभाइले फलामको रडले घोचेर बेहोश बनाई टिप्परले किच्न लगाई हत्या गरिएको दाबी प्रहरीको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख रमेश बस्नेतका अनुसार अवैध रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा र क्रसर उद्योगको नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ । व्यक्तिगत आयआर्जनका अतिरिक्त स्थानीय तहका लागि आम्दानीको आकर्षक स्रोत भएकाले जनप्रतिनिधिदेखि गुण्डासम्मको संलग्नता बढ््दै गएको छ ।
खानी विभागका अनुसार ढुङ्गा र बालुवा उत्खननका लागि ९५ वटा कम्पनीले मात्र स्वीकृति लिएका छन् । त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा स्वीकृति नलिएको खानी भए पनि तिनको यकिन तथ्याङ्क छैन । त्यस्ता खानीमध्ये २५ वटा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा सञ्चालनमा छन् । नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक सहमति विभागबाट लिनुपर्ने हुन्छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे कानुनी अस्पष्टताका कारण प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन भइरहेको बताउनुहुन्छ । विभागले स्थानीय तहको सिफारिसपछि आवश्यक प्राविधिक पक्षको अवलोकन गरी १० वर्षसम्म स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ ।
तर, सङ्घीयता लागू भएसँगै विभाग र जिल्ला समन्वय समिति ९तत्कालीन जिल्ला विकास समिति०को अधिकार कटौती गरी स्थानीय तह ९नगरपालिका र गाउँपालिका०लाई जिम्मेवारी दिएसँगै थप समस्या देखिएको हो । उपमहानिर्देशक घिमिरे भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । ”
काँठ र छिमेकी जिल्लामा समस्या
खानी विभागले प्राविधिक सहमति दिएका ९५ मध्ये २५ काठमाडौँमा र अन्य नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरमा सञ्चालित छन् । ती जिल्लामा इजाजत प्राप्तभन्दा अवैध बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । ती उद्योग व्यवसायमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मात्र नभई गुण्डाको लगानी बढ्दै गएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका
प्रमुख सहकुल थापा गुण्डागर्दीमा संलग्नहरूले उपत्यकाको काँठ तथा छिमेकी जिल्लामा उद्योग खोल्ने र सहर तथा बस्तीको भित्री भागमा डिपो खोल्ने व्यवसाय फस्टाएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा र क्रसर उद्योग सञ्चालकदेखि डिपो मालिक एउटै व्यक्ति हुने गरेका छन् । विशेष गरी गुण्डागर्दीमा सक्रिय व्यक्तिका लागि यो व्यवसाय सुरक्षित र आयआर्जनका लागि आकर्षक हुने गरेको प्रहरीको दाबी छ
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सञ्चालित अवैध बालुवा खानी र क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन पाए पनि राजनीतिक संरक्षण भएकाले बन्द गर्न नसकिएको भनाइ प्रहरीको छ । स्थानीयवासीको चर्को विरोध हुँदा पनि ललितपुरको गोदावरी, सुनाकोठी, चापागाउँ, लेले र खोकना क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानी बन्द हुन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्र झोर, टोखा, गोलढुङ्गा, मनमैजु, साँखु, सुन्दरीजल र बूढानीलकण्ठ क्षेत्रका खानीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको संलग्नता देखिएको छ । यसका कारण प्रहरीलाई बन्द गराउन समस्या परेको छ ।
महाशाखा प्रमुख थापा दाबी गनुहुन्छ, “गुण्डागर्दीमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिको आर्थिक आयआर्जनको महŒवपूर्ण स्रोत यही व्यवसाय भएको छ । ” स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको सहकार्यमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सुरक्षित हुने नै भयो, त्यससँगै उनीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउने गरेका छन् ।

त्रिकोणात्मक सम्बन्ध
छिमेकी जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा खानी र क्रसर उद्योगका सञ्चालक गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिहरू कागजी रूपमा देखिए पनि लगानी भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टीका नेताका आफन्त र प्रहरीसमेतको रहेको पाइएको छ ।
उपत्यकाको गुण्डागर्दी नियन्त्रण कार्यलाई प्रहरीले विशेष अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेपछि नाम चलेका अधिकांश गुण्डा गाउँ पसेको विश्लेषण प्रहरीको छ । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार गाउँ पसेका केही जनप्रतिनिधिसमेत बने, कोही ठेक्कापट्टा तथा खानी सञ्चालन गरिरहेका छन् । नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई स्थानान्तरण गरिएपछि अवैध खानी तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ‘ठूलो जालो’ संलग्न रहेको देखिन्छ । नेताका नातेदारदेखि, जनप्रतिनिधिसम्म र गुण्डादेखि प्रहरीसम्मको संलग्नताले नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ ।
काठमाडौँबाट पलायन भएका राधे भन्ने राधेश्याम भण्डारी, हाल जेलमा रहेका समीरमान बस्नेत र प्रहरी कारबाहीमा मारिएका ‘चरी’ भन्ने दिनेश अधिकारी नजिकका व्यक्तिको पनि धादिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा खानीमा लगानी रहेको दाबी प्रहरीको छ । नुवाकोट जिल्लाका अधिकांश जनप्रतिनिधिको क्रसर उद्योग मात्र नभई टिप्परमा समेत लगानी रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
एक वर्षअघि काभ्रेको मण्डन देउपुर ढुङ्गा खानी अवलोकन गरी फर्किंदै गरेको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशील भण्डारीको दुर्घटना परी मृत्यु भएको थियो । ढुङ्गा खानीमा लगानी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक सुकदेव खनाललाई कारबाही गरिएको थियो ।
कतिपय प्रहरी अधिकारीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मिटर ब्याजमा लगाउनुका साथै जग्गा प्लटिङ, हाउजिङ, बालुवा तथा ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा लगाउने गरेको पाइएको छ । प्रहरीले गुण्डा तथा दलालमार्फत लगानी गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ । त्यस्तै यस व्यवसायमा बालाजु रानीवनका बाघे भन्ने बाघबहादुर लामा, मिलन चक्रेका भाइ तेजेन्द्र गुरुङसम्म छन् ।
गुण्डा, प्रहरी र नेताको त्रिकोणात्मक सम्बन्धका कारण वैध तथा अवैध क्रसर उद्योगस रोडा, ढुङ्गा र बालुवा खानी बन्द गराउन स्थानीय सरकारलाई फलामको चिउरा बनेको छ । रोडा, ढुङ्गा र बालुवा खानीदेखि ढुवानी तथा काठमाडौँमा सञ्चालित डिपोमा अवैध लगानी देखिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर र अपराध महाशाखाले टिप्परमा ढाला राखेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको अभियोगमा विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका ४० जनाभन्दा बढी डिपो सञ्चालकमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेको छ । गोरखापत्रबाट