उच्च अधिकारीहरूको जिल्ला खटन र सुरक्षा व्यवस्थापनको चुनौती
Surya Baral
काठमाडौं। धार्मिक तथा सामाजिक संवेदनशीलता बढिरहेका बेला नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) तहका अधिकारीहरूलाई विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरेको छ।
आधिकारिक रूपमा यसको उद्देश्य शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउने, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने भनिएको छ। तर अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त जानकारीले भने यो निर्णयको प्रभावबारे संगठनभित्र नै मिश्रित धारणा रहेको देखाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले उच्च अधिकारी परिचालनलाई सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा भने पनि, जिल्लामा कार्यरत तथा यसअघि जिल्ला नेतृत्व सम्हालिसकेका प्रहरी अधिकारीहरू यसले फिल्ड कमाण्डलाई सहज बनाउनेभन्दा थप प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने तर्क गर्छन्।
एक पूर्व जिल्ला प्रहरी प्रमुखले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “संकटको बेला जिल्लामा प्रहरीलाई अतिरिक्त जनशक्ति, दंगा नियन्त्रण सामग्री, सवारी र सञ्चार प्रणाली चाहिन्छ।
तर त्यही बेला उच्च अधिकारी आएपछि उनीहरूको सुरक्षा, आवास, सवारी, बैठक, ब्रिफिङ र प्रोटोकल मिलाउन छुट्टै टोली खटाउनुपर्छ। त्यसले फिल्डमा खटिनुपर्ने जनशक्ति नै व्यवस्थापनमा अल्झिन्छ।”
निर्णयको प्रभावबारे आन्तरिक बहस
प्रहरी संगठन चेन अफ कमाण्डमा चल्ने भएकाले उच्च अधिकारीको उपस्थितिले स्थानीय कमाण्डरको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
उच्च अधिकारीहरूलाई संवेदनशील क्षेत्रमा खटाउने निर्णय र कदमले संकटको समयमा नेतृत्वलाई फिल्डमै उतारेर मनोबल उच्च बनाउने र सुक्ष्म ढङ्गले सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्ने नियत राखेको देखिन्छ।
यद्यपि, यस निर्णयले धरातलीय यथार्थमा भने कतिपय व्यावहारिक जटिलता र सास्तीहरू जन्माएको छ, जसलाई नजरअंदाज गर्न सकिंदैन।
उच्च हाकिम पठाउँदा सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्न छुटाउनु हुँदैन् । माथीबाट हाकिम पठाएको हुन्छ,उहाहरुकै गाडि घोडा र सेवामा समय बर्वात जिल्ला चलाएका एक अधिकारीले न्यूज अभियानकर्मीसँग अनुभव साटे ।
फिल्डका केही अधिकारीहरूका अनुसार घटनास्थलको अवस्था तत्काल मूल्याङ्कन गरी निर्णय लिनुपर्ने बेला पटक–पटक माथिल्लो तहमा रिपोर्टिङ र निर्देशनको प्रतीक्षाले कार्यसम्पादन सुस्त हुन सक्छ। असहज अवस्थामा सहज र सजिला उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ ।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार संवेदनशील जिल्लामा परिचालन गरिएका उच्च अधिकारीको भूमिकाबारे स्पष्ट कार्यादेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जिल्लागत अवस्था फरक–फरक देखिएको छ।
सुरक्षा कि व्यवस्थापन ?
अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सुरक्षा अधिकारीसँग गरिएको संवादबाट एउटा समान प्रश्न उठेको छ—उच्च अधिकारीको उपस्थितिले वास्तविक सुरक्षा व्यवस्थापनमा कति योगदान पुर्याउँछ, र कति समय उनीहरूको व्यवस्थापनमै खर्च हुन्छ?
जिल्ला तहका अधिकारीहरूका अनुसार:
– उच्च अधिकारीका लागि सवारी, सुरक्षा र आवास व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ।
– स्थानीय प्रशासनसँग औपचारिक बैठक र प्रोटोकल व्यवस्थापनमा समय खर्च हुन्छ।
– नियमित सुरक्षा अपरेसनमा संलग्न अधिकारीहरूलाई समेत स्वागत, समन्वय र ब्रिफिङमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
जनशक्ति अभाव पुरानै समस्या
प्रहरी स्रोतका अनुसार अधिकांश जिल्लामा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति छैन। यस्तो अवस्थामा उच्च तहको निरीक्षण टोली पठाउनुभन्दा थप प्रहरी जवान, दंगा नियन्त्रण टोली, अनुसन्धान अधिकृत तथा आवश्यक उपकरण पठाउनु बढी प्रभावकारी हुने तर्क फिल्डबाट उठिरहेको छ।
एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, “घटनास्थलमा आदेश दिनेभन्दा काम गर्ने जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।”
प्रोटोकलको संवेदनशील पक्ष
उच्च प्रहरी अधिकारी जिल्लामा पुग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रोटोकलको प्रश्न पनि जोडिने गरेको छ। प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार विषम परिस्थितिमा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नभए समन्वयमा अनावश्यक जटिलता आउन सक्छ।
प्रहरीको आधिकारिक धारणा
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने उच्च अधिकारी परिचालनलाई केवल सुरक्षा निगरानीका रूपमा नभई समुदायसँग संवाद, अफवाह नियन्त्रण, धार्मिक सद्भाव प्रवर्द्धन तथा स्थानीय प्रशासनलाई रणनीतिक सहयोग पुर्याउने अभियानका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्दै कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरिनेछ र कुनै पनि प्रकारको हिंसा, द्वेष वा उत्तेजनात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरिनेछ।
मुख्य प्रश्न अझै बाँकी
सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन्, संकटको समयमा नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यो उपस्थिति प्रत्यक्ष समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ, नकि औपचारिक भ्रमणमा।
यद्यपि, यस निर्णयले धरातलीय यथार्थमा भने कतिपय व्यावहारिक जटिलता र सास्तीहरू जन्माएको छ, जसलाई नजरअंदाज गर्न सकिंदैन।
चेन अफ कमाण्डमा अडिग रहने सुरक्षा संगठनमा हेडक्वार्टरका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सिधै जिल्लामा अवतरण गर्दा स्थानीय कमाण्डर अर्थात् जिल्ला प्रहरी प्रमुखमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुनु स्वभाविक हो।
स्रोतका अनुसार विषम परिस्थितिमा काम गरिरहेका जिल्ला प्रमुखलाई ती विशिष्ट अधिकारीहरूको आवास, खानपान, सवारी साधन र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ।
सीमित स्रोत र साधनले चलेका जिल्लाहरूमा आफैं तनावमा रहेका कर्मचारीलाई थप अतिविशिष्ट पाहुनाको व्यवस्थापन गर्नु फलामको च्युरा सरह बनेको छ।
त्यति मात्र होइन, जिल्ला तहमा निजामती प्रशासन र प्रहरीबीचको प्रोटोकल (पदारोहण) मिलाउने विषयमा पनि गम्भीर अन्योल देखिएको छ।
निजामती तर्फ जिल्लाकै स्थायी प्रकृतिका सहसचिव वा उपसचिव तहका कर्मचारी प्रमुख हुने परिपाटीमा एक्कासि माथिबाट एआईजी वा डीआईजी जस्ता विशिष्ट श्रेणीका सुरक्षा अधिकारीहरू खटिंदा कार्यगत समन्वय र शिष्टाचारमा समेत असहजता उत्पन्न भएको छ।
जटिल परिस्थितिमा केन्द्रीय तहको नेतृत्व फिल्डमा खट्नु सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक भए पनि यसले ल्याउने व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन।
उच्च ओहोदाका अधिकारीहरूलाई भौतिक रूपमा उतार्नुको सट्टा यदि तल्लो तहका जुनियर सुरक्षाकर्मीहरू थप मद्दतका रूपमा पठाइदिए मैदानमा जनशक्ति र कार्यक्षमता दुवै बढ्ने स्थानीय अधिकारीहरूको गुनासो छ।
तसर्थ, आगामी दिनमा सुरक्षा रणनीति तय गर्दा केन्द्रले जिल्लाको वास्तविक प्रशासनिक क्षमता, रसदपानी, र प्रोटोकलका पाटोहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ। संकटको बेला नेतृत्वको उपस्थितिले हौसला त थप्नुपर्छ तर त्यसले व्यवस्थापनको नाममा थप सास्ती र कार्यगत अन्योल भने सिर्जना गर्नु हुँदैन।
यदि उच्च अधिकारीको परिचालनसँगै अतिरिक्त जनशक्ति, स्रोत–साधन, स्पष्ट कमाण्ड संरचना र तत्काल निर्णय गर्ने अधिकार पनि तलसम्म हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। अन्यथा, फिल्डमा खटिएका प्रहरीका लागि यो थप जिम्मेवारी र प्रशासनिक बोझ बन्ने जोखिम रहन्छ।
अहिले उठेको मूल प्रश्न यही हो—मुख्यालयले जिल्लामा नेतृत्व पठाएको हो, कि नेतृत्वसँगै आवश्यक क्षमता पनि? सुरक्षा रणनीतिको सफलता फिल्डमा देखिने परिणामले नै पुष्टि गर्नेछ।
