सुनसरीको घटना र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आह्वान
Surya Baral
सुनसरीबाट पुरै मधेस प्रदेशभरी फैलिएको पछिल्लो दुःखद घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई स्तब्ध बनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट दुई नेपाली नागरिकको ज्यान जानु अत्यन्तै पीडादायी र दुःखद विषय हो। यस घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो मूल्य अर्को हुन सक्दैन। राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु हो । त्यसैले यस्तो घटना किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन हुनु अपरिहार्य छ। यदि कुनै पनि पक्षबाट संबिधान र कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित हुन्छ भने, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाइनुपर्छ। न्याय नै स्थायी शान्तिको आधार हो ।
तर, यस्तो दुःखद घडीमा हामी सबैले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन, कुनै एक घटनाको पीडालाई समाजमा घृणा, विभाजन वा प्रतिशोध फैलाउने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन ।नेपाल अनेक भाषा, धर्म, जाति र संस्कृतिको साझा फूलबारी हो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति विविधताभित्रको एकता हो । यदि हामी भावनामा बगेर एकअर्काप्रति अविश्वास र द्वेष फैलाउन थाल्यौँ भने त्यसको क्षति पुस्तौँसम्म रहन सक्छ । हामी कोही हिन्दु, कोही बौद्ध, कोही मुस्लिम र कोही अन्य धर्मावलम्बी हुन सक्छौ । भेष, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा समुदायका आधारमा फरक हुन सक्छौँ, तर हाम्रो साझा परिचय नेपाली नागरिक हुनु हो, र सबैको रगत रातो हुनु नै हो । हाम्रो साझा विषय राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपालको सम्प्रभुता हो ।
त्यसैले मुलुकमा देखिएको यो संकटपूर्ण घडीमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक तथा सामुदायिक अगुवा, सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिकको जिम्मेवारी अझ बढेको छ । सत्य पुष्टि नभएका सूचना, उत्तेजक अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अफवाहले समाजलाई थप अस्थिर बनाउँछ । त्यसैले तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति, संयमित व्यवहार र संवादको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो । घटना के थियो, किन भयो र सरकारले गर्दैछ भन्ने प्रश्न नागरिक तहबाट उब्जिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार बेखवर देखिएको छ । नागरिकका प्रश्नहरु सरकारले सुन्नै पर्दछ ।
सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, प्रयोग गरिएको बल कानुनी मापदण्ड तथा मानवअधिकारका सिद्धान्तअनुसार थियो वा थिएन, र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष निकालिनुपर्छ। त्यसैगरी, आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्ने सबै पक्षले पनि शान्तिपूर्ण र जिम्मेवार ढङ्गले आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।
मुलुकको यस्तो संवेदनशील घडीमा आपसी आरोप–प्रत्यारोप होइन, सत्यको खोजी आवश्यक छ। प्रतिशोध होइन, न्याय चाहिन्छ । विभाजन होइन, सद्भाव चाहिन्छ। पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ, समाजले शान्ति पाउनुपर्छ र राष्ट्रले राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्रको मर्म र सभ्य समाजको परिचय हो । यस दुःखद घटनाबाट पाठ सिक्दै घृणाको सट्टा मानवता, हिंसाको सट्टा संवाद र विभाजनको सट्टा राष्ट्रिय एकतालाई रोजौ । शान्ति, न्याय र सद्भावको मार्ग नै समृद्ध नेपालको आधार हो भन्ने सन्देश जनस्तरसम्म पुर्याऔ ।
यस असामान्य घटनापछि सरकारको भूमिका केवल सुरक्षा व्यवस्थापनमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको दायित्व शान्ति, न्याय र जनविश्वास कायम गर्नु पनि हो । त्यसैले सरकारले निम्न कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ–
१, घटनाको निष्पक्ष छानबिन
स्वतन्त्र वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाको वास्तविक कारण, जिम्मेवार पक्ष र परिस्थितिको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
२, कानुनी कारबाही
प्रहरी, प्रदर्शनकारी वा अन्य कुनै पक्षबाट कानुन उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भए निष्पक्ष र कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले दण्डहीनताको अन्त्य हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
३, पीडितप्रति संवेदनशीलता
मृतकका परिवारलाई राहत तथा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ र समुदायमा आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४, शान्ति र सद्भाव कायम गर्ने
राजनीतिक दल, स्थानीय समुदाय, धार्मिक अगुवा र नागरिक समाजसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ । अफवाह, घृणात्मक अभिव्यक्ति र सामाजिक विभाजन फैलिन नदिई सबै समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
५, बल प्रयोगको समीक्षा
प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कानुनी मापदण्ड र मानवअधिकारको पूर्ण पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । साथै, कार्यवाही कार्यविधि, तालिम र जवाफदेहिता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
६, पारदर्शी सूचना प्रवाह
घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गलत सूचना र अफवाहको तत्काल खण्डन गर्दै आधिकारिक सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
७, दीर्घकालीन समाधान
घटना र तनावका मूल कारण पहिचान गरी संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय र सरोकारवालाबीच विश्वास निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार नागरिकको अभिभावक हो । सरकारको सफलता केवल शान्ति कायम गर्नुमात्र होइन, न्याय भएको देखिने र नागरिकले महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुमा मापन हुन्छ । त्यसैले निष्पक्ष छानबिन, कानुनी शासन, मानवअधिकारको सम्मान र सबै समुदायप्रति समान व्यवहारमार्फत मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ । सरकारले यसतर्फ समयमै गम्भीर ध्यान दिनु आजको आवश्यकता देखिएको छ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव हुनुहुन्छ )
