रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले भन्यो चित्त बुझाउने फैसला आयो
Surya Baral
काठमाडौं/महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध विचाराधीन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा संशोधन आदेशमा चित्त बुझाएर बस्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । कास्की जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले शुक्रबार लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता हुनुपर्ने सरकारको मागलाई सदर गरेको थियो ।
आदेशपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो नभए मात्र माथिल्लो अदालतमा जाने अवस्था रहने बताउँदै आजको आदेश माग अनुरुप भएकाले उपल्लो अदालत जाने काम नभएको बताए । रेग्मीले माथिबाटै भएको निर्णयका आधारमा दुईवटा कसुर संशोधनका लागि आदेश भएकाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि माथिल्लो निकायमा जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था नरहने जानकारी दिए ।
अदालतले पनि निवेदक सरकारी वकिलको माग व्यहोरा मनासिब रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अभियोजनकर्ताले मुद्दा कायम नगर्न भनेर निवेदन दिने ‘दुरासय नदेखिएको’ पनि आदेशमा जनाइएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । शुक्रबारको आदेशअनुसार तत्कालका लागि यी दुईवटा अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ता भएका छन् ।
