वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलको आर्थिक एजेण्डा एउटै हुँदैनन्: शिशिर खनाल
Surya Baral
काठमाडौं/राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले सबै दल मिलेर एउटै आर्थिक दृष्टिकोण ल्याउन नसकिने बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूको एउटै आर्थिक एजेन्डा नहुने बताएका हुन् । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि राजनितिक दलहरूलाई आर्थिक एजेन्डामा समान धाराणा बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, रास्वपाका नेता खनालले विचार र वाद नै राजनीतिक दलहरूको मूल स्रोत भएकाले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूबीच एउटै आर्थिक एजेन्डामा सहमति हुन गाह्रो रहेको बताए ।
वामपन्थी दलहरूले आफ्नै दृष्टिकोणलाई न्याय हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने लोकतान्त्रिक दलहरूले पनि आफ्नो विचारअनुसार स्पष्ट एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने खनालले बताए । मतदाताले दलको विचार र दृष्टिकोणकै आधारमा विश्वास गर्ने भएकाले विचारभन्दा बाहिर गएर बनाइने एजेन्डा कार्यान्वयनको चरणमा नजाने उनको भनाइ छ ।
सबै मिलेर एउटै दृष्टिकोण ल्याउन दबाब दिनु भनेको विचारप्रति न्याय नगर्नु रहेको उनले बताए ।
रास्वपाले उदार अर्थनीतिको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने खनालको भनाइ छ । तर, त्यससँगै सामाजिक न्यायलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने उनको भनाइ छ । रास्वपा बहुलवादमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक शक्ति भएकोले यही आधारमा पार्टीका आर्थिक एजेन्डा तय हुने उनले बताए ।
पार्टीले घोषणापत्रमा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको खनालले बताए । निजी क्षेत्रले करिब दुई दर्जन कानुन खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ खनालको भनाइ:
सर्वदलीय अथवा सबैको सहमतिको कुरा गर्यौँ, मलाई त्यो व्यावहारिक हैन की जस्तो लाग्यो । पार्टीहरूको स्रोत नै विचार हुन्, वाद हुन्, त्यसले गर्दा वामपन्थी दल र लोकतान्त्रिक दल मिलेर एउटै आर्थिक एजेन्डामा एकै खालको विचार ल्याउन गाह्रो हुन्छ । हामीकहाँ त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरी जुन खिचडी पाकिरहेको छ, पछिल्लो ३० वर्ष । त्यो खिचडी पाक्न बन्द हुनुपर्छ ।
स्पष्ट ढंगले वामपन्थी दलहरू आफ्नो दृष्टिकोणलाई न्याय गर्नेगरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोणलाई न्याय हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसको आधारमा मत माग्न जाने हो । मत माग्न जाँदाखेरी जो मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँहरू कसलाई विश्वास गर्ने त्यो दलको विचार, दृष्टिकोणले न एजेन्डा बन्ने हो । विचारभन्दा बाहिर गएर जतिबेला एजेन्डा बन्छ, त्यतिबेला त्यो कार्यन्वयनको अवस्थामा जाँदैन । त्यो अर्थमा पनि सबै मिलेर एउटै दृष्टिकोण ल्याउ भन्नु चाहिँ त्यो विचारसग न्याय नगर्नु हो जस्तो लाग्छ ।
हामी लिबरल इकोनोमी प्रिन्सिपलहरूमा विश्वास गर्छौं । तर, साथसाथै सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छौँ । हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौं । हामी डेमोक्राटिक पार्टी हौँ, हामी यसैको आधारमा हाम्रा आर्थिक एजेन्डाहरू आउँदै छन् । हामीले घोषणापत्रमा रोजगारीलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेका छौँ । रोजगारी नै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । झण्डै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रले गर्छ । निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनसक्ने कानुनहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । एफएनसीसीलाई झन्डै दुई दर्जन कानुन कि खारेज गर्नुपर्छ की संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । हामी स्पष्ट ढंगले त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ । हामीले आफ्नो सरकार बनाउन सक्यौँ भने निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि परिमार्जन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्छ भनेका कानुनहरूमा तुरुन्तै कार्यन्वयनमा लैजाने हाम्रो सोच छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
