सिमरा र विराटनगर घटना : सरकार र एमालेको कमजोरी
Surya Baral
काठमाडौं/भाद्र २३ र २४ को हिंसात्मक घटनापछि बारा–पर्साका प्रायः क्षेत्रहरू शान्त थिए। यहाँका बुद्धिजीवी, युवा, राजनीतिक दल, आम जनता तथा जेनजी समूहलगायत भाद्र २३ र २४ को घटना नदोहोरियोस् भन्ने चाहना राखी परिस्थिति सुधारको मार्गमा थिए।
यहाँका पूर्व मन्त्रीहरू तथा आन्दोलनबाट घर सम्पत्ति गुमाएका नेताहरू पनि यस कुरामा सहयोगी नै थिए, किनभने बारा पर्सामा अधिकांश मन्त्री तथा नेताहरूको घर जलाई सम्पत्ति ध्वस्त पारियो तर कसैले पनि कुनै आन्दोलनकारी उपर किटानी जाहेरीसम्म दिएको छैन। कसैलाई आरोपसम्म नलगाई मौन बसेको देखिएको छ।
यो मौनता तथा घटनाको किटानी जाहेरी नदिनुलाई परिस्थितिसँग सम्झौता गरेर परिस्थितिको शान्तिपूर्ण अवतरणमा सहायक बनेको नै मान्नुपर्छ।
वर्तमान सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन आह्वान गरेको छ। निर्वाचनप्रति आम जनतामा खासै भरोसा देखिएको छैन तर पनि राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचनको तयारीमा लागेको देखिएको छ।
खुलेआम नभएपनि आन्तरिकरूपमा मतदाताकहाँ पुगिरहेका छन् भने दलहरू पनि उम्मेदवार चयनमा लागेका देखिन्छन्। सकभर पुराना अनुहारभन्दा नयाँ र जेन्जी पुस्ताका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने मनःस्थिति देखिएको छ। यो चुनावप्रति सकारात्मक सन्देश हो। यसले मुलुकलाई पूर्व अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने आशा पलाउँदै थियो।
यसैबीच सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका नगरी आफ्नो प्राथमिकता बिर्सी परिस्थिति भड्काउने किसिमको वातावरण बन्ने अवसर दियो भने एमालेका केही नेताहरू तथा स्वयं अध्यक्षले परिस्थितिको सही विश्लेषण नगरी आन्दोलनकारीलाई भड्काउने अभिव्यक्ति दिंदै गरे।
शान्त मधेसमा एमालेको अचानक असंवैधानिक हस्तक्षेपले मधेस अशान्त छ। मधेस सरकारको विवाद नसेलाउँदै सिमरा घटना घटेको छ भने सिमरा घटना नसेलाउँदै विराटनगरमा एमाले नेता उपर आक्रमण भएको छ।
एमालेले भोलेन्टियर फोर्स गठन गरेको दुई दिन नबित्दै जहाँ गयो त्यही आक्रमण हुनुले मुलुक अप्रत्याशित विवादमा धकेलिंदै छ, जसले एमालेप्रति मधेसमा नकारात्मक सन्देश गएको त छ नै, आगामी चुनाव पनि प्रभावित हुँदैछ।
सरकारले चुनावको एकोहोरो रट लगाए पनि निर्वाचनको लागि दलहरू गाउँगाउँ नगई हुँदैन। गाउँ जाँदा विवाद भयो भने चुनाव सम्भव छैन।
यसर्थ सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि आम जनताले उठाएका माग पूरा नगरी चुनावको रट लगाउनु अतिवाद हो भने जनताको मनसायविपरीत राजनीतिक दल शक्ति सञ्चयको सोच बनाउनु मुठभेड निम्त्याउनु हो।
दलहरूले आफ्नै सुरक्षा दस्ता गठन गर्नु सरकारप्रति अविश्वास मात्र होइन, गैरसरकारी बललाई बढावा दिनु हो। यसले विधिको शासनलाई सखाप पार्छ।
पूरा दुनियाँलाई थाहा छ, भाद्र २३ को आन्दोलन देशको सबैभन्दा ठूलो युवा शक्तिले कठोर बलिदान दिएर गरेको हो, ७६ जना नागरिकको ज्यान गयो तर ती आन्दोलन गर्ने जनतालाई आतङ्ककारी, अपराधी, अराजकजस्ता आरोप मुख्य नेताहरूले खुलेआम लगाउँदै रहे। काटमारसमेत गर्ने धम्की आउँदै गर्यो।
युवा पुस्तालाई मात्र तथानाम भनिएन, सरकारलाई पनि असंवैधानिक भन्दै सरकारको कुनै आदेश नमान्ने पनि भनियो।
सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई नमान्ने, बयानसमेत दिन नजानेजस्ता कुरा गरी कानून र संविधान र सरकारभन्दा माथि रहेको अतिवादी दम्भ देखाएपनि सरकार चुँसम्म बोलेको छैन, जसले आन्दोलनकारी युवाहरू आक्रोशित बनी सरकारको भूमिका आफैं निर्वाह गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगे।
यसले आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न नसकेका नेताहरूको अराजक भाषण गर्ने मनोबल बढ्यो।
सरकारलाई अराजक आरोप लगाउँदा पनि सरकारले केही नगर्दा जनमत आफ्नो पक्षमा अनुमान गरी देशभरि जनमत जुटाएर सरकार हटाउने उद्देश्यले विभिन्न युवा दस्ता गठन गरी मुलुकका विभिन्न शहरमा भेला गर्न थाले। भेलाको उद्देश्य नै सरकार र आन्दोलनकारीभन्दा ठूलो शक्ति आप्mसँग रहेको देखाउने कुत्सा हो।
मङ्सिर ५ र ६ को प्रदर्शनमा अप्रिय घटना हुन नदिनु र मङ्सिर ७ बाट दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन फिर्ता गराउन सक्नु सरकारको सफलता हो, तर यति पर्याप्त छैन।
जेनजीले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, आफन्तवाद अन्त गरी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चयनजस्ता मुख्य माग राखी आन्दोलन गरेको र आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले चरम दमन गरेपछि दमनकारीलाई कानूनको कठघरामा ल्याई सजाय गराउने आशा राखी कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरे।
तर सरकारले जेनजीको माग नै के छ भन्नुका साथै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र संविधानलाई नै मुख्य अवरोधक देखाउँदै आएको कारण आन्दोलनकारी निराश मात्र होइन आक्रोशित पनि बनेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब दिंदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेपछि युवाहरू आफैं कारबाई गर्ने मनःस्थितिमा पुगेका देखिन्छन्। यस विषमताबीच सरकार जसरी पनि फागुन २१ मा पुरानै व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्ने एकोहोरो हठ लगाइरहेको छ।
सिमरा र विराटनगर घटना कसले, किन घटायो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भनिंदै छ। त्यसो होइन, यो घटना सरकार तथा एमालेको हठले भएको हो। सरकार यस्तै कमजोर रहने हो भने यो एउटा प्रतिनिधि घटना बन्न सक्छ। किनभने एमालेको यस्तो भेला सुरूआत मात्र हो।
नेपालजस्तै बङ्गलादेशमा भएको आन्दोलन दबाउनेहरूलाई यसै हप्ता त्यहाँको ट्रिब्युनलले दुईजनालाई मृत्युदण्ड दियो भने प्रहरी प्रमुखलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोक्यो। यहाँ त्यस्तै दमन गर्नेहरूलाई अहिलेसम्म सरकारले बयानको लागि पनि बोलाउन सकेको छैन।
आन्दोलनमा बल प्रयोगमा मुख्य भूमिकामा रहने प्रहरी प्रमुख आन्दोलन पछि खुलेआम सरकार तथा जाँचबुझ आयोगलाई असहयोग गरेर आन्दोलनमा आपूm बल प्रयोगको दोषी पुष्टि गरेपनि सरकारले केही गर्न नसकी अवकाश दियो।
उता तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनकारी तथा वर्तमान सरकारलाई नै असंवैधानिक भनी चुनौती दिइरहेका छन्। सडकमा जनता उतारी सरकारलाई हटाउने र सडकको शक्तिबाटै संसद् पुनःस्थापना गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। यसले सरकार कमजोर रहेको सन्देश पुगेको छ।
सरकार कमजोर भएको सङ्केत पाउनेबित्तिकै आपराधिक एवं अराजक घटना हुनु स्वाभाविक हो। सिमरा घटना पनि सरकार कमजोर भएको कारणले नै हो। लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा दलीय गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। वर्तमान संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारसँग स्वतन्त्रताको दुरुपयोग रोक्ने अधिकार पनि हुन्छ।
बङ्गलादेशमा दोषी नेताको दललाई प्रतिबन्ध मात्र लगाइएको छैन, दोषीहरू फरार छन्। यहाँ त सरकार वा जाँचबुझ आयोगले त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। हुनत यो हाम्रो संस्कृति नै बनेको छ।
यहाँ दर्जनौं आन्दोलन भए, तर दोषीलाई कडा कारबाई नगरिएको, देश निकाला नगरिएको दृष्टान्तले नै सरकार हच्किएको होला। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि एक ताका परिस्थितिको वास्ता नगरी निर्वाचन गर्न लागेका थिए, एक चरणको स्थानीय निर्वाचन भइ पनि सकेको थियो तर त्यो समाप्त भयो।
यसर्थ वर्तमान सरकारले ज्ञानेन्द्र सरहको निर्वाचनको हठ छोड्नुपर्छ। अराजक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
जेनजी आन्दोलन विशेषगरी तत्कालीन सरकार तथा पुराना दलहरू विरुद्ध भएको थियो। तत्कालीन सरकार दुईतिहाई बहुमतको थियो, जसमा काङ्ग्रेस जस्ता ठूला दल पनि सामेल थिए।
एमाले भन्दा बढी आक्रमण काङ्ग्रेसमाथि भएको छ। तर एमालेबाहेक दलहरू परिस्थितिसँग सम्झौता गरी पूर्व अवस्थामा आफू र मुलुकलाई फर्काउँदै छन्।
एमाले भने हठ त्याग्न नसकी परिस्थितिसँग सम्झौता गर्न नसक्दा यस्ता घटना हुने गरेका छन्। यसले एमालेलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ। अधिकांश एमाले नेताहरू पार्टी छोड्दै छन् र एमालेबाहेक सबै कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुँदैछन्।
एमाले जनजनमा पुगेको दल रहेको यथार्थ भएपनि बदलिंदो परिस्थितिसँग समझौता नगरी अगाडि बढ्दा जनविश्वास गुम्न बेर लाग्दैन।
सबै शक्तिलाई विरोधी बनाएर कुनै उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन। यस्तै वातावरण रहने हो भने निर्वाचन नहुने निश्चित त छ नै, मुलुक गृहयुद्धमा फस्न सक्छ। किनभने अहिले पूरा युवापुस्ता नै दलीय दम्भबाट आजित छ। सरकारप्रति जेनजीको अविश्वास पनि घातक छ। प्रतीक दैनिकका साथमा ।
