जसले सिकायो मितव्ययिताको पाठ, जेनजी आन्दोलनमा उसैको उठिबास
Surya Baral
पोखरा /साउन २६ गते गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न कार्यालय खारेज गर्ने र मर्ज गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयले देशभर चर्चा पायो । आर्थिक मितव्ययिताका दृष्टिले प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे ।यद्यपि प्रदेश संरचनाप्रति आलोचना रोकिएको छैन । जेनजी प्रदर्शनमा गण्डकीले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्यो । तथापि, गण्डकीले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर पहिले नै राष्ट्रियस्तरको सन्देश प्रवाह गर्न भ्याएको छ ।
गण्डकी सरकारले ३०४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिदियो । ९ वटा कार्यालय अब नफर्किने गरी खारेज ग¥यो । ३ वटा ठुला संरचनाको सञ्चालन गर्ने ऐन नै खारेज गरेर हटायो । ३२ वटा कार्यालय १७ वटामा झारेर एकीकृत कार्यालयका रूपमा सेवा सुरु गरायो । यसरी ठुलो मात्रामा गरिएको संरचनागत परिवर्तनले संघीयताको खर्चिलोपनालाई सुधार गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको निर्णयमा गण्डकीकै संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘आफ्नै हात काटेको’ संज्ञा दिएका थिए । उनले भइरहेका कार्यालयलाई काम दिएर बढी परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । तर, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘जनचाहना’ भन्दै कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
खर्च मितव्ययिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय खारेज र मर्ज गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको तर्क छ । ‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो,’ खारेजीपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, ‘हामीले यो संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?’
संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन, अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेर सोही प्रतिवेदनका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारका संरचनामा सुधार गरिएको हो ।
यसबाट प्रदेश सरकारको वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी बचत हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । उनले त्यतिवेलै सबै प्रदेश र संघ सरकारले समेत अनावश्यक खर्च कटौतीको निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । संस्थापक मुख्यमन्त्री गुरुङलाई जबाफ फर्काउँदै उनले त्यतिवेलै भनेका थिए, ‘प्रदेशबाट संघमा गएका मन्त्रीज्यूले कर्मचारी कटौती र कार्यालय खारेजीबारे आफ्नै हात काटेको भन्नुभएछ । संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको छु । यसमा संघीय मन्त्रीहरूले इगो फिल नगर्नुभए हुन्छ । बरु प्रदेशको यो कदमबाट संघले पनि सिक्दा राम्रो हुन्छ ।’
आम नागरिकको नजरमा संघीयता महँगो, बोझिलो र अनावश्यक भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै प्रदेश संरचनाहरू हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज बढेको छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा तोडफोड गरिनु वा जलाउनु यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । ‘प्रदेशप्रति आमधारणा नकारात्मक बनिसकेको थियो । गरेका काम पनि जनताले थाहा पाउने गरी भन्न सकेनौँ होला,’ उनले भने, ‘राजनीतिक व्यक्तिहरूमा जागिर खाने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहको काममा मात्र सीमित रहेर ठुला र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना अघि बढाउन सकेको छैन । त्यही आक्रोश हुन सक्छ ।’
प्रदेशले नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको मुल्मीको गुनासो छ । ‘संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट र स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सकेको छैन । बेरोजगारी लगायतका प्रमुख समस्या समाधानमा ध्यान दिन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘डेलिभरीमा कमजोर प्रदर्शन र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा प्रदेश संरचनाको आवश्यकतामाथि नै बहस सुरु भएको छ ।’
प्रदेशका ६ मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवनदेखि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू धमाधम जलाइए । झन्डै डेढ सय गाडीमा तोडफोड र आगजनी भयो । अर्बाैंको क्षति प्रदेशले व्यहोरेको छ भने पुराना कागजात जलेर नष्ट भएका छन् ।
यो आन्दोलनको निसानामा प्रदेश पर्नुको प्रमुख कारण नेताहरूको रवाफ र केन्द्रिकृत मानसिकता भएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘प्रदेशमा बनाउने मन्त्री र सभापतिको चयन केन्द्रले गरेको छ । वडा सदस्यसम्मको टिकट काठमाडौँले बाँडेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर प्रदेशका संरचना पनि अहिलेको आन्दोलनको निसानामा परेको हो । अबचाहिँ सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुगेको अवसरमा समीक्षा गर्दै आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार काम गर्न देवकोटाले सुझाए । संघ र प्रदेशका संसदको आकार ठुलो भएकाले घटाएर चुस्त बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । गण्डकीले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनले सुरुमै भनेका थिए, ‘यस्तै अरुले पनि सिक्नुपर्छ, स्याबास गण्डकी ।’
जेनजी प्रदर्शनपछि संघ सरकारमा पनि कर्मचारी कटौतीको आवाज उठेको छ । जनप्रदर्शनको बलमा बनेको नयाँ सरकारले संघमा पनि १० हजार कर्मचारी घटाउने तयारी गरेको छ । निजामती सेवा अन्तर्गत संघीय तहमा रहेको दरबन्दी २० प्रतिशतले घटाउने सचिवस्तरीय बैठकले सैद्धान्तिक सहमति गरेको हो ।
हाल संघमा ५१ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । २० प्रतिशतले दरबन्दी कटौती हुँदा यो संख्या करिब १० हजारले घट्नेछ । मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूबाट दरबन्दी घटाइने सरकारले जनाएको छ । दसैँ लगत्तै प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
