अबको निकास कसरी ?
Surya Baral
काठमाडौँ/जेनजीको आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढालेपछि देश एक प्रकारको शून्यता वा रिक्ततामा छ ।
सँगसँगै एउटा यक्ष प्रश्न खडा भएको छ— अबको निकासमा संवैधानिक आधार के–कति र कसरी रहने ?
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल यो रिक्तता धेरै लम्बिनु नहुने बताउँछन् । ‘अहिलेको जुन परिस्थिति छ, यसको निकास केवल संविधानका पाना पल्टाएर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनुपर्थ्यो, त्यो अवस्था त छैन, त्यो अवस्थाको राजीनामा पनि होइन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले संविधान पनि जोगिने र निकास पनि निस्कने बाटो खोजी गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ । त्यो भनेको सबैले र जेनजी आन्दोलनले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम व्यवस्थापनको एउटा बाटो हुन सक्छ, यसका लागि राष्ट्रपति संस्था प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
प्राध्यापक खनालका अनुसार, अब बन्ने चुनावी सरकारले भोलि नयाँ अनुहार ल्याउन सक्छ । त्यसपछि संविधानमा सुधार वा परिवर्तन जे गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ । ‘सामान्यतः यही हो, यसबारे थप भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तपाईं हामीले भनेजस्तो हुने भए त सायद यो स्थिति आउँदैनथ्यो होला ।’
संविधानमा कति टेक्ने, नटेक्ने भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘संविधानमा टेक्दाखेरि संसद्मा जानुपर्छ । त्यो सम्भव अहिले मैले देख्दिनँ । यद्यपि राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने भनेको संविधानको कुरा त हो, अन्तरिम व्यवस्थापन भनेको समझदारीबाट निस्कनुपर्यो । यसो गर्दा पूर्ण रूपमा संविधानको बेवास्ता हुँदैन, केही न केही संविधानको मर्यादा कायम हुन्छ र अर्को कुरा एउटा निकासका लागि उपयुक्त र स्वीकार्य बाटो पनि बन्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यतिखेर सेना, जेनजी, बालेन शाह, रास्वपा र नागरिक समाजप्रति जनआस्था बढेको बताउँछन् । यी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । ‘राष्ट्रपतिले यिनीहरूलाई बोलाएर यिनीहरूबाटै एउटा अन्तरिम कामचलाउ चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सकभर संविधान भित्रैबाट चल्नुपर्यो । संविधान खारेज गर्नु हुँदैन, संविधान नभए देश खतम हुन्छ । संविधानभित्रबाट चल्न अलिकति गाह्रो पनि छ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सातबुँदे सम्झौता गरेदेखि नै देशमा दुर्दशाको बिउ रोपिएको उनको विश्लेषण छ । ‘त्यतिबेलै मैले भनेको थिएँ— यसले संविधान र व्यवस्थालाई नै धक्का दिन सक्छ । कांग्रेसको बुई चढेर एमालेले बदमासी गरिरहेछ । जति लामो समयसम्म यो सरकार बस्यो, उति नेपालमा अनिष्ट हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यिनीहरूले राम्रो काम गरिदिएको भए जेनजी उठ्नैपर्दैनथ्यो । जेनजी खासगरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आएको हो । अहिले प्रमुख कांग्रेस–एमालेका नेतालाई जनताले हुत्याउँछन्, उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’
अहिले देश राजनीतिक रूपमा जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, यो प्रकृतिको अवस्थालाई हाम्रो संविधानले कहीँ परिकल्पना नगरेको बताउँछन्, पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा । ‘राजनीतिक पार्टीहरूमा मात्रै (सरकार) घुमिराख्ने हिसाबले यो संविधानको निर्माण भएको छ । भविष्यमा हुन सक्ने परिदृश्यलाई कहीँ राखिएन, त्यो खालको सोच नै त्यो बेला बनाउन सकिएन,’ पूर्वन्यायाधीश सिन्हा भन्छन्, ‘संविधानमा त्यस्तो निकास देखिँदैन भने शून्यको अवस्थामा राज्यलाई राख्न सकिँदैन । त्यही भएर मैले आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी) अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेको छु ।’
उनका अनुसार, सामान्य अवस्थामा सेना ‘फ्रन्टलाइन’मा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा शान्ति सुव्यवस्थाका लागि सेना चाहिन्छ । ‘जहाँसम्म राजनीतिमा सेनाको प्रवेश भन्ने हाम्रो संविधानमा अवधारणागत रूपमा कतै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सहजीकरणमा सेनाको भूमिका रहन्छ नै । राष्ट्रपतिको भूमिका नै सेरेमोनियल प्रकृतिको छ । राष्ट्रपतिलाई एउटा बाटो प्रशस्त गर्नका लागि मात्रै अगाडि राख्ने हो ।’
