प्रधानमन्त्री विश्वासको मत विवाद: चार संवैधानिक प्रश्नमा रहेर आज सर्वोच्चमा हुँदैछ सुनुवाइ
Surya Baral
काठमाडौँ/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने मुद्दामा सर्वोच्चमा चारवटा संवैधानिक प्रश्नमा रहेर आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी समेतले दायर गरेको रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चार वटा विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको हो।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएमा सरकार कामचलाउ भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले सरकारको कानुनी हैसियत लिएर संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको र सरकारमै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्तिले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । ३२ असारमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस राख्नुपर्नेछ ।’ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएनन् ।
Embark college
‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सो को ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’
सर्वोच्चले उठाएको दोस्रो प्रश्न, जसपाले लिएको समर्थन फिर्ताबारे छ । सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा के हुने भन्ने छ ।
‘विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सो को परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन ?’ अदालतको दोस्रो प्रश्नमा उल्लेख छ ।
तेस्रो प्रश्न सर्वोच्चले पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अनि फेरि समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी उठाएको छ ।
‘सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको निवेदन साथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि ब्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पत्र लेखेको ३० दिनपश्चात् उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटरहेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित ब्यहोरा समेतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ।’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशअघि व्याख्या हुनुपर्ने भनी उठाएको चौथो प्रश्न संसद्को अंकगणितसम्बन्धी कुरा फैसला हुँदा किन अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्दा नै निरूपण गर्ने भनी प्रश्न उठाएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो कि होइन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने-नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ? यी संवैधानिक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
