भारतीय जिकिरः लिपुलेकमा नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन
Surya Baral
नयाँ दिल्ली/भारतले त्रिदेशीय नाका लिपुलेकमाथि नेपालले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने विषयमा नेपालले बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि जवाफमा भारतले धारणा सार्वजनिक गरेको हो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक व्यापार मार्गबारे भारतको अडान स्पष्ट र दीर्घकालीन रहेको बताए।
उनले भने, ‘लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीचको व्यापार १९५४ मै सुरु भएको हो। दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। पछिल्ला वर्षमा कोभिड र अन्य कारणले यो व्यापार प्रभावित भए पनि अहिले पुनः सुरु गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।’ लिपुलेकमा नेपालको भौगोलिक दाबीलाई पनि उनले अस्वीकार गरिदिएका छन्। ‘यस किसिमका दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। एकतर्फी रूपमा कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर दाबी गर्नु स्वीकार्य हुँदैन’, उनले नेपालको नाम उल्लेख नगरी भनेका छन्।
बुधबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको अडान दोहोर्याएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारले बारम्बार भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसबारे मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि नेपालले जानकारी गराइसकेको छ।’
तर उता भारतले भने लिपुलेकमा नेपाली दाबी अस्वीकार गर्दै बाँकी रहेका सीमा विषयहरू संवाद र कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ। भारत र चीनले नेपाली भू-भाग लिपुलेक भएर पुनस् व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दिल्ली भ्रमणमा रहेका बेला दुई दिनअघि गरेका हुन्।
दुई देशले लिपुलेकसहित अन्य दुई नाका हुँदै व्यापार पुन सञ्चालन गर्ने सहमति जुटाएका थिए। यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा फेरि समस्या आउने अवस्था उत्पन्न भएको छ।सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएका बेला लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। त्यसबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै देशसँग आपत्ति व्यक्त गरेको थियो।
चीनसँगको सहमतिपछि मिचिएको नेपाली भूमि हुँदै भारतले व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि सडक निर्माण गरेको थियो। भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रम र सडक निर्माण नरोकेपछि २०७७ जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गरेर जारी गरेको थियो।
