एम्बुलेन्स चालक संघको चेतावनी- सरकारले वास्ता नगरे देशैभर एम्बुलेन्स सेवा ठप्प पार्छौं
Surya Baral
काठमाडौं/संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल आन्दोलित बनेको छ । आफ्ना मागहरु लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको संघको टोलीलाई घण्टौं कुराएर महत्त्व नदिएको भन्दै आन्दोलित बनेको हो ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछानेले एम्बुलेन्स सञ्चालनको वर्तमान सन्दर्भका विभिन्न समस्या लिई भदौ १ गते आइतबार मन्त्री पौडेलसँग भेट गर्न मन्त्रालयमै पुगेको संघको टोलीलाई बैठक कक्षमै घण्टौं कुराएर अन्त्यमा बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सक्रिय न्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले आफ्ना मागप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको र पटकपटक भएका सहमति पनि कार्यान्वयन नगरी धोका दिएको आरोप लगाए । उनले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगे पनि आफूहरुलाई बेवास्ता गरेकाले आन्दोलित बन्नुपरेको जनाए ।
आगामी दुई साताभित्र आफ्ना मागमा सरकारले चासो देखाएर छलफलको वातावरण नबनाए देशभरका एम्बुलेन्स सेवा रोक्ने लामिछानेले चेतावनी दिए । अब संघले निर्णायक आन्दोलनका लागि सडकमै संघर्ष गर्न लागेको उनको भनाइ छ । उनले आन्दोलनबाट उत्पन्न सबै परिस्थितिको स्वास्थ्यमन्त्री र सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।
‘एम्बुलेन्सको क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट उपेक्षा गरिएको छ । राज्यले अति आवश्यक सेवाअन्तर्गत बिरामीलाई दिइनुपर्ने सेवामा धेरै समस्या छन् । चालकहरुमा पूर्ण घातक सरुवा रोगको जोखिम उत्तिकै छ । सुरक्षाका उपकरण छैनन् । प्राथमिक औषधी उपचारको व्यवस्था छैन,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘अस्पतालहरुमा पार्किङ व्यवस्थित छैन । राज्यका तर्फबाट चालकलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री छैन । एम्बुलेन्स चालक हो भन्ने पहिचान खुल्ने ड्रेसको व्यवस्था छैन । यस्ता गम्भीर समस्यामा मन्त्रीज्यूले बेवास्ता गर्नुभयो ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति ०७८ भदौ २२ गते श्रमिक अधिकार र एम्बुलेन्स सञ्चालन प्रक्रियाको हितविपरीत राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका जारी गरेको भन्दै उनले निर्देशिकाको दफा ११ मा अस्पतालहरुले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने र अस्पतालबाहेक अन्य संस्थाले सरकारी अस्पतालको सम्झौताका आधारमा नवीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयले देशभरका करिब ६ हजार एम्बुलेन्स चालक तथा एम्बुलेन्स सञ्चालक विस्थापित हुने दाबी गरे ।
आगामी दिनमा गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत पनि (क) र (ख) वर्गमा रहेर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न अनुमति दिई दर्ता प्रक्रिया खुला गर्नुपर्ने । हाल नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र दफा ५ को उपदफा ८ को (ग) वर्गमा सञ्चालित एम्बुलेन्स नवीकरण गर्दा अनिवार्य (क) वा (ख) वर्गमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेजीका माग गरी आफूहरु स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भेट्न समय लिएरै गएकोमा बेवास्ता भएको भन्दै उनीहरुको आरोप छ ।
अस्पतालहरुले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय एम्बुलेन्स र श्रमिक अधिकारविरोधी निर्णय खारेज, अस्पतालले मात्र एम्बुलेन्स राख्न पाउने न्यूनतम कोटाले बिरामीको क्षेत्रमा असर पुर्याउने हुँदा खारेज, अस्पतालमा स्वतन्त्र तरिकाले पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था, राज्यका तर्फबाट चालकलाई स्वास्थ्य सामग्री, न्यूनतम एम्बुलेन्समा राख्नु पर्ने औषधीहरु स्वास्थ्य कार्यालयबाट निःशुल्क व्यवस्थाको संघले माग गरेको छ ।
प्राणघातक रोगबाट बच्न चालक र एम्बुलेन्समा बोक्ने बिरामीलाई स्वास्थ्य सामग्री दिने व्यवस्था पनि संघले माग गरेको छ । एम्बुलेन्स चालकलाई राज्यद्वारा स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्नुको साथै चालकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स नवीकरण नभएको अवस्थामा सहज तरिकाले नवीकरण गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको बेवास्तापछि संघले विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । यस्तो छ विज्ञप्ति :
