हतारको काम लतार, बनेको दुईहप्ता नपुग्दै भत्कियो दलित छात्रावासको पर्खाल !
कमिसनकाे चक्करमा कमजाेर बनाएकाे आराेप
सराेज उपरकाेटी
भरतपुर/चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित दलित छात्रवासको पर्खाल निर्माण भएको १० – १२ दिनको अवधिमै भत्किएको छ । महानगरको आर्थिक वर्ष ८१/८२ को विनियोजित बजेटबाट गत असार १२/१३ गते बनेको पर्खालकाे भाग २४ असारमा भत्किएकाे निकटस्त स्राेतले बतायाे । अझ अनौठो त के छ भने जुन दिन भरतपुर महानगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गरेर फर्कियो त्यसै दिन पर्खाल भत्कियो ।
महानगरको प्राविधिकले सही छ भनेकै दिन दलित छात्रावास व्यवस्थापन तथा निर्माण समितिका अध्यक्ष खेम दर्जीले केही छेडछाड सहितको फेसबुक स्टाटस लेखेर सबैलाई धन्यवाद दिए । तर उनको लेखाइको मसी सुक्न नपाउँदै पर्खाल ढल्यो । दर्जीले १० दिनभित्र काम भ्याइयो, देख्नुभो भनेकै दिन पर्खाल धनुलाई संयोग भन्ने कि के भन्ने ? बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा पनि पर्खालको संरचना कमजोर झैँ देखिन्छ। यो भनाइलाई बल पुर्याउने सत्य चाहिँ के हो भने करिब ६०-७० फिट लामाे पर्खाल बनाउँदै गर्दा कहीँ कतै पनि सपोर्टेड पिल्लर दिइएको छैन भने सतह(ग्राउण्ड) पनि बलियाे बनाएकाे देखिएन । हालको फट्टाफुट्टा वर्षाले नै ढालेको पर्खाल यस वर्षकाे मनसुन अवधिभरमा पुरै ढल्न सक्ने एक दलित अगुवा बताउँदछन् ।
उनी भन्छन् – “यति लामो पर्खालमा कतै सपोर्टेड पिल्लर छैन, हेर्दाखेरि नै कति कमजोर जस्तो देखिएको छ। त्यसैले यो बर्खाभरिमा पुरै पर्खाल ढल्न सक्छ । यहाँ त बजेट भ्याउने मात्र काम गरेछन् ।” 
पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएकाे १०-१२ दिनमै भत्किएपछि दलित छात्रावास व्यवस्थापन तथा निर्माण समिति र समितिका नेतृत्वहरू प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ भने छात्रवास व्यवस्थापन समितिका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
व्यवस्थापन समितिका एक उपाध्यक्ष गाेविन्द विश्वकर्माले कमिसनको चक्करमा कमजोर संरचना बनाउँदा १०-१२ दिनमै पर्खाल भत्किएको आरोप लगाए । समितिका अध्यक्ष खेम दर्जी, उपाध्यक्ष विजय विश्वकर्मा र पुर्व अध्यक्ष बाबुराम प्यासीकाे गलत नियतले पर्खाल कमजाेर बनेकाे र भत्किएको विश्वकर्माको आरोप छ । उनी भन्छन् – “हामी समितिका अन्य साथीहरूसँग कुनै समन्वय भएन, कहिलेबाट बन्ने भन्ने कुरा कतैबाट जानकारी आएन, तीनजनाको एकल निर्णयले काम भयो ।
यसको परिणाम स्वरूप १०-१२ दिनमै पर्खाल भत्कियाे । हामीलाई अरु केही लागेको छैन यो कमिसनको चक्करमा कमजोर संरचना बन्दा भत्कियो ।” आक्रोशित बनेका विश्वकर्माले दलित छात्रावास खेम दर्जी, बाबुराम प्यासी र विजय विश्वकर्माले माग्ने भाँडो बनाएको समेत आरोप लगाए । “म नामै किटेर भन्छु । अहिलेसम्म यिनीहरूकै कारणले दलित छात्रावास सञ्चालनमा आउन सकेन । यसलाई खेम दर्जी, विजय विश्वकर्मा र बाबुराम प्यासीले माग्ने भाडो बनाएका छन्” – विश्वकर्मा भन्छन् ।
छात्रवासमा हाल भईरहेकाे निर्माणका लागि कुनै टेन्डर आव्हान गराैं भन्दा खेम र विजय नमानेकाे दलित छात्रवास निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले बताए । मिनले भने – “टेन्डर आह्वान गरौँ, जसले सस्तोमा गर्छु भन्छ उसैलाई दिउँ भन्दा विजय जीहरू मान्नु भएन ।’’ निर्माणकाे काम कसलाई दिने भन्ने कुनै पनि निर्णय नभएको र माइन्युट पनि नबनाई एकलौटी ढंगले विजयको आफन्ती पर्ने पवन विश्वकर्मालाई दिइएको सदस्य मिनकाे भनाइ छ । समितिका अर्का उपाध्यक्ष अमृत विश्वकर्माले राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरी कमजोर संरचना बनाएर आँखामा छारो हाल्ने काम भएको बताए । उनले भने “तीनजनाको मिलेमत्तोमा दलित र दलित छात्रवासको नाममा आएको राज्यको बजेटको चरम दुरुपयोग भयाे, आँखामा छारो हाल्ने काम भयो ।”
उद्देश्य पवित्र भएपनि यसलाई निर्माण गर्नको लागि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले गलत गरिदिँदाखेरि छात्रवासको बदनाम हुने स्थिति बनेको अमृतको भनाइ छ । महानगरको इन्जिनियरको इस्टिमेट अनुसार नै काम भएको भए पनि यति लामो पर्खालमा कहीँ पनि सपोर्टेड पिल्लर नदिएको देख्दा कहिँ महानगरकाे इन्जिनियरको पनि मिलेमत्तो हो कि भन्ने आशंका लागेको उपाध्यक्ष गोविन्द विश्वकर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन् – “यति लामो पर्खाल बनेको छ तर कहीँ पनि सपोर्टेड पिल्लर दिइएको छैन । यो कुन नियतका साथ काम भयो, यसलाई अनियमितता भन्न मिल्दैन ?”
यही असारको १२ गतेबाट काम सुरु भएको यहाँ चारैतिर पर्खालले घेरिएको छ भने माथि ट्रस्ट सहित हल पनि बनाइएको छ । १२ गते काम सुरु भएको दिनमा पनि समिति र बाहिरका व्यक्तिहरू गरि जम्मा ५ जनाको मात्र उपस्थिति रहेको रेकर्डमा देखिन्छ भने उपभोक्ता समितिको अन्य सदस्यहरू र व्यवस्थापन समितिको सदस्यहरूको उपस्थिति नै छैन । महानगरबाट विनियोजित १५ लाख रुपैयाँ बजेटमा सो काम गर्ने भनिएकाे हाे । यस निर्माणलाई लिएर दलित अगुवाहरूले व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित तीनजना जवाफदेही हुनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले उनीहरूको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस छात्रवास २०६६/६७ सालबाट बन्न सुरू भई करिब ७० सालतिर एक ढलान निर्माण सम्मन्न भएकाे थियाे । निर्माण सम्पन्न भए पछि दलित विद्यार्थीहरूलाई राख्नुपर्नेमा यहाँका नेतृत्वहरू राख्न सकेका थिएनन् । राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनका जिल्ला अध्यक्षहरूबाट चक्रिय प्रणालीमा एकजनाले दुई वर्षको लागि नेतृत्व लिने गरिएकोमा विजय विश्वकर्माको पालोमा कार्यकाल आठ वर्षसम्म लम्बाइएको पूर्व अध्यक्ष मिन विश्वकर्मा बताउँछन् ।
विजय विजय विश्वकर्माले दुई वर्ष आफ्नो कार्यकाल भ्याएर पद हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आठ वर्षसम्म नेतृत्वमा रहेर चलखेल गरेको पनि मिनको आरोप छ । मीन भन्छन् – “विजयजी आउँदासम्म उहाँ करिब करिब एक तह निर्माण भइसकेको थियो। तर विजयजीले त्यसपछाडि दुईपटक बजेट ल्याउनुभयो र त्यो बजेटले के के गर्नुभयो भन्ने कुरा खासै यकिन छैन ।
यो बीचमा केही चलखेल भयो भन्ने कुरा हामीलाई लागेको हो । यसको जिम्मेवार विजयजी नै हुनुहुन्छ।” महानगरबाट बजेट ल्याउने र आफ्नो ढङ्गले खर्च गर्ने गरेको मीनको दाबी छ । उनी थप्छन् – “एकपटक त अझ विद्यार्थी राख्ने भनेर सिरक, डस्ना, ग्यास चुलो र ग्यास पनि ल्याए रे भन्ने सुनियो र ती सामान नेताहरूको घरघरमा पुग्यो रे भन्ने पनि सुनेको हो ।” पछिल्लो समय समितिमा कुनै पनि छलफल र निर्णय विनै विजयले आफू खुसी गणेशथान धामलाई कार्यालय सञ्चालन र प्रहरी बिट राख्न दिएको पनि मीनले बताए । विश्वकर्माले एक फरक प्रसङ्गमा विजयकाे नेतृत्वले पुरानाे माइनोट लुकाएको पनि दाबी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय दलित छात्रावासमा दलित विद्यार्थीहरू नराखी गणेशथान धामलाई कार्यालय सञ्चालन र प्रहरी बिट राखेको थाहा पाइसके पछि चितवनका दलित अगुवाहरुले दलित छात्रवास सरोकार समिति नामको समिति नै गठन गरेर दलित छात्रवास सञ्चालन गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसपश्चात चलमलाएको दलित छात्रवासको पुरानो समितिले भदौ मसान्तसम्ममा चितवनका सराेकारवाला दलितहरूकाे उपस्थितिमा अधिवेशन गराई नयाँ समिति चयन गरी सो नयाँ समितिले छात्रवास सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको सराेकार समितिले बताएको छ । हाल महानगरबाट विनियोजित १५ लाख बजेटलाई रोक्नको लागि सराेकार समितिले महानगरमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाेमा पुरानाे र सराेकार समितिकाे बैठकबाट यस बजेटलाई नरोक्ने र पुरानै समितिलाई काम गर्न दिने सहमति भएको थियो ।
निर्माण सम्पन्न भएर एक दशक भन्दा लामाेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको दलित छात्रावास निकम्मा बनेको छ तर नेताहरूको स्वार्थको लागि छात्रवासलाई देखाएर स्थानीय निकायबाट बजेट विनियोजनका लागि भने पटकपटक पहल हुँदै आएको छ ।
