कम्पनी रजिष्ट्रारमा ‘सिस्टम डाउन’ गराएर घुस डिल, चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत बुझाएपछि दर्ता।
जनार्दन बराल ऋतु काफ्ले
२६ असार, काठमाडौं/‘कम्पनी नवीकरणमा छुट हुँदैन रे, जरिवाना १५ हजार रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गर्न भनेको छ’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा बुधबार बिहान ११ बजेतिर रुखको छहारीमा बसेर फोनमा आफन्तलाई गुनासो सुनाउँदै थिए तारकेश्वर नगरपालिका–५ गोलढुंगाका विनोद थापा ।
अनलाइनखबरले बुधबार बिहान १० बजे कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय खुलेपछि गरेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा सेवाग्राही थापाको गुनासो सुनिएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर रवि लामाले थापालाई जरिवाना नबुझाइकन कम्पनी नवीकरण गर्न नसकिने बताएपछि उनले फोनमा आफन्तसँग गुनासो गर्दै थिए ।
‘तपाईंले पुरानो कम्पनी नवीकरण गर्ने भए छुट पाउनुहुन्न, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नुहुन्छ भने मात्रै छुट पाउनुहुन्छ,’ थापाले ती कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरसँग भने, ‘म पहिला दुई–दुई दिन धाउँदा पनि सर्भर चलेन भनेर मेरो पुरानो कम्पनी अपडेट गरिदिएनन् । अहिले चाहिँ मलाई जरिबाना तिर्नुपर्छ भनेर दु:ख दिइराखेका छन् ।’
उनको कृषिसम्बन्धी ‘एस थ्री एग्रो फार्म एन्ड लाइभस्टक’ नामक कम्पनी छ । उनी २०७९ सालमा पनि उक्त कम्पनी नवीकरण गर्न भनेर दुई दिनसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धाएका थिए । त्यतिबेला पनि कम्पनीका कर्मचारीले सर्भर नचलेको भन्दै नवीकरण गरिदिएनन् ।
‘त्यतिबेला पनि उनीहरूले मेरो काम नगरिदिएपछि म धाउन छाडें,’ उनले सुनाए, ‘अहिले फेरि सरकारले नै पुराना कम्पनी नवीकरण गर्दा छुट पाउने भनेको छ । त्यसैले नवीकरण गर्न आएको, हुने छाँट देखिँदैन ।’
एक सेवाग्राही २ करोड चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा सिस्टम बिग्रेको नाममा काम भएन । तर, चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत कमिसन दिए तत्कालै कम्पनी दर्ता गरिदिने भन्ने अफर उनलाई एक एजेन्ट मार्फत आयो ।
हिसाब नै गर्दा थापाले तिर्नुपर्ने जरिबाना रकम १४ हजार रुपैयाँ निस्किएको छ । कार्यालयले उनलाई नवीकरण गर्दा छुट हुँदैन भनेको छ । ‘हिजै मैले लेखा परीक्षण गराएर त्यसमा २०-२५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर सर्भरमा अपलोड गरेर आएको । अहिले फेरि हुँदैन पो भन्छन्,’ उनी भन्छन् ।
हरेक सरकारी कार्यालयमा जनता ठग्ने, लुट्ने गरिएको भन्दै उनले आक्रोस पोखे ।
थापा जस्तै भक्तपुरका राजकुमार घिमिरे पनि कम्पनी नवीकरण र ठाउँसारी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धाएको दुई दिन भयो । सरकारले दिन लागेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्टार्टअप कर्जाका लागि उनी छनोट भएका छन् । उनले सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा पाउने बताए ।
उनले चलाउँदै आएको हरिहर कृषि तथा पशुपालन कम्पनी पहिले भक्तपुर कौशलटारभन्दा मुनि हनुमन्ते खोला नजिकै थियो । गत वर्ष असोज ११ मा सोही खोलामा बाढी आएर बस्न नसकिने भएपछि उनी अहिले सरेर राधेराधे पुगेका छन् । उनले गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
‘म ठाउँ सरेर गएसँगै बैंक शाखा पनि राधेराधे परेको छ,’ उनले सुनाए, ‘त्यसैले कर्जा लिन ठाउँसारीको कागजपत्र बनाउन आएको ।’
सोही कामका लागि उनी हिजै आएका थिए । पहिला उनी सोही काम बनाउन भन्दै आफैं आए । तर, कर्मचारीले सर्भर नचलेको भनेपछि उनको काम नै भएन । आफूमात्रै एक्लै जाँदा काम नबन्ने छाँट देखिएपछि उनले एक जना बिचौलियाका माध्यमबाट काम गराउने निर्णय गरे । आज भने उनी कम्पनी नवीकरण र ठाउँसारीका लागि मान्छे पठाएर आफू कार्यालय बाहिर कुरिरहेका थिए ।
‘आफू जाँदा त कामै नबन्ने भो,’ उनले सुनाए, ‘मैले एक जना मान्छेलाई ३–४ हजार रुपैयाँ दिएर काम गर्न पठाएको छु । उसलाई पैसा दिएपछि फ्याट्टै काम बन्ने रहेछ । आफू एक्लै जाँदा सफ्टवेयर बन्द हुने, अनि बाहिर निस्केपछि फेरि चल्ने । म त हिजै काम गर्न नसकेर फर्किएको थिएँ । आज चाहिँ पैसा नै दिन्छु भनेको छु ।’
दर तोकेर लिन्छन् घुस
केही दिनअघि दिलकुमारी श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) ले कम्पनी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुगेकी थिइन् । २ करोड चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा सिस्टम बिग्रेको नाममा काम भएन ।
तर, चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत कमिसन दिए तत्कालै कम्पनी दर्ता गरिदिने भन्ने अफर उनलाई एक एजेन्ट मार्फत आयो । एक सातासम्म पनि सामान्य प्रक्रियाबाट कम्पनी दर्ता नभएपछि उनले ६० हजार रुपैयाँ बुझाएर कम्पनी दर्ताको काम गरेको गुनासो अनलाइनखबरसँग गरिन् ।
‘म कम्पनी कानुनबारे जानकार छु, दुई-चार जना सरकारी कर्मचारीहरु पनि चिन्छु, तर मैले पनि घुस नबुझाइ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काम गर्न सकिनँ,’ उनले भनिन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार १ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत घुस बुझाउनुपर्छ ।
‘त्यसभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म घुस बुझाउनुपर्छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
खासगरी सेयर लगत लिने बेला यस्तो डिल हुने गरेको स्रोतले बतायो ।
‘चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ छ भने त्यो बैंकमा जम्मा भएको स्टेटमेन्ट कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ, बैंकको स्टेटमेन्ट सयौँ पानाको हुन सक्छ । त्यसको भेरिफाई कसले गर्ने ? अनि, डेढ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि रकम चुक्ता गरेको छ कि छैन भेरिफाई नगरीकनै फाइल सदर हुन्छ,’ विश्वस्त स्रोतले भन्यो ।
सेवाग्राहीबाट घुस उठाउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पासो नै थापेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चुक्ता पूँजी र ब्यालेन्स सिटको आकारका आधारमा घुसको डिल हुन्छ, कतिसम्म भने नयाँ युजरनेम र पासवर्ड निकाल्न पनि १५ सय रुपैयाँ घुस बुझाउनुपर्छ,’ रजिस्ट्रार कार्यालय निकट एक स्रोतले भन्यो ।
यसरी पासोमा पारिन्छ सेवाग्राही
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार धेरैजसो समयमा भने सर्भर डाउन भएको भन्ने हल्ला फैलाएर सेवाग्राहीको काम अड्काउने गरिएको छ ।
‘गएको एक सातामा केही दिन साँच्चै सर्भर डाउन भएर सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन्, तर विगतदेखि नै सर्भर डाउन भएको बहाना बनाएर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा व्यवस्थित ढंगले सेवाग्राहीसँग रकम असुल गर्ने काम भइरहेको छ,’ जानकार स्रोत भन्छ ।
अहिले भने त्यसरी कसलाई फाइल ट्रान्स्फर गर्ने भन्ने अधिकार स्वयं रजिस्ट्रार र अर्को एक ‘एडमिन’ को कम्प्युटरमा केन्द्रीकृत गरिएको छ । त्यस्तो भएपछि सेटिङमा हुने काम अझै केन्द्रीकृत भएको छ ।
विगतमा अनलाइनबाट आउने आवेदन स्वीकृत गर्ने वा अन्य काम गर्न कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारीमध्ये जोसुकैले गर्न सक्ने प्रणाली (राउन्ड रोबिन) थियो । कर्मचारीले भ्याएसम्म कम्पनी दर्ता तथा वार्षिक विवरणको काम गर्न पाउँथे ।
‘प्रणालीमा कति वटा अनलाइन आवेदन आएका छन्, तिनलाई रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारीलाई समानुपातिक हिसाबमा स्वचालित बाँडेर पठाउने प्रणाली थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी पठाउँदा सबैभन्दा अगाडि आएको आवेदनमा काम गर्नुको सट्टा आफूलाई फाइदा हुने आवेदनमा पहिला काम गर्न थालेपछि सबैभन्दा सुरुका १० वटा आवेदन कम्प्युटरमा देखिने प्रणाली बनाइयो ।
त्यो १० निवेदनमध्ये स्वीकृत गर्दै गएपछि पाइपलाइनमा रहेका अन्य आवेदनमाथि आउने बनाइएको थियो । तर, कार्यालयबाटै एक जनाले दिनमा १० वटा मात्रै आवेदनमा काम गर्न पाउने भन्दै प्रचार गरियो र त्यसैलाई बार्गेनिङ ‘टुल’ बनाइयो ।’
कुनै कर्मचारीले धेरै काम गर्ने, कुनैले नगर्ने भएको भन्दै कार्यालयले एउटाको जिम्मामा आएको आवेदन ट्रान्स्फर गरेर अर्कै कर्मचारीले गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएको थियो । प्रणालीले ‘क’ नामका अधिकृतले गर्ने भनेर तोकेको फाइललाई ‘ख’ नामका कर्मचारीको जिम्मामा सारेर काम गर्न मिल्ने बनाइएको थियो ।
‘त्यस्तो ट्रान्स्फरको प्रणाली नै सेटिङमा आफू वा आफूअनुकूलका कर्मचारीकहाँ फाइल पठाउने र रकम असुली गरेर काम गरिदिने उद्देश्यले बनाइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
त्यस्तो व्यवस्था सुरु भएपछि दैनिक ५ हजारसम्म फाइलहरू यसरी ट्रान्स्फर भएर निर्णय हुन थालेको स्रोत बताउँछ । ‘अहिलेसम्म १ लाखभन्दा बढी आवेदन ट्रान्स्फर भएर काम भएको पाइएको छ,’ कार्यालय स्रोत भन्छ ।
अहिले भने त्यसरी कसलाई फाइल ट्रान्स्फर गर्ने भन्ने अधिकार स्वयं रजिस्ट्रार र अर्को एक ‘एडमिन’ को कम्प्युटरमा केन्द्रीकृत गरिएको उनले बताए । त्यस्तो भएपछि सेटिङमा हुने काम अझै केन्द्रीकृत भएको स्रोतको भनाइ छ ।
कार्यालयले कति वटा फाइलको काम गर्ने र त्यो कसलाई गराउने भन्ने नियन्त्रण कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरी स्वयं र अर्को एक ‘एडमिन’ ले मात्रै गर्ने स्रोतको दाबी छ ।
‘कम्पनी रजिस्ट्रार स्वयंले कुन फाइल कुन कर्मचारीकोमा पठाउने, त्यो स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने नियन्त्रण गर्छन्, उनको तजबिजीमा मात्रै काम हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यसरी रकम असुली नगरी फाइल सदर नगर्ने कामका लागि बिचौलिया र कर्मचारीको समूह नै सक्रिय भएको अर्को स्रोतले जानकारी दियो ।
‘एउटा बिचौलियाले कार्यालयभित्र आफ्नो सम्पर्कका कर्मचारीबाट काम गराउँछ, आफ्नो फाइल अर्को कुनै कर्मचारीकोमा पर्यो भने आफूअनुकूलका कर्मचारीकोमा ट्रान्स्फर गराउँछ । सेवाग्राहीले सिधै काम गर्न हुँदैन, बिचौलिया समातेपछि तुरुन्तै काम भइहाल्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय अत्यन्तै केन्द्रीकृत छ । उपत्यका बाहिर दुई वटा साना कार्यालय रहे पनि सबैजसो काम गर्न काठमाडौं नै धाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा हरेक दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हजारौं सेवाग्राही सेवा लिन पुग्छन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा यसअघि काम गरिसकेका एक सरकारी अधिकारीका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको नयाँ अनलाइन प्रणाली आफैंमा ठूलो समस्या छैन । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको आचरणमा समस्या छ ।
‘यो खासमा फेसलेस प्रणाली हो, तर यो सिस्टम चल्यो भने कर्मचारीहरूको दानापानीको सिस्टम बन्द हुन्छ,’ उनले भने ।
कार्यालयमा बिचौलियाको भीड, बाथरुमदेखि रेस्टुरेन्टसम्म घुस बार्गेनिङ
अनलाइनखबरकर्मी बुधबार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुग्दा त्यहाँ कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्न कागजपत्र लिएर बसेका बिचौलियाको भीड थियो । अनलाइनखबरकर्मीलाई नै एक बिचौलियाले तानेर ‘तपाईंको के काम हो, बाहिर गएर कुरा गरौं न, तत्काल काम हुन्छ’ भन्न भ्याए ।
त्यहाँ बसेका उनीहरूलाई सोध्दा फटाफट काम भइरहेको सुनाए । ‘सर्भरमा समस्या देखिएर काम भइरहेको छैन रे त ?’ भन्ने प्रश्नमा एक जनाले फ्याट्ट उत्तर दिइहाले, ‘काम धमाधम भइरहेको छ, तपाईंको के समस्या हो ? समाधान भइहाल्छ सहयोग केही चाहिन्छ ? चाहिन्छ भने एकैछिन बाहिर गएर गफ गरौं न !’
कार्यालयमा सेवाग्राहीले सहज सेवा लिने वातावरण नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । वकिल अथवा बिचौलियाहरूको साथ नलिए काम हुन सक्ने अवस्था नरहेको प्रष्टै देखिएको छ ।
एक सेवाग्राही प्रसन्न मुद्रामा कार्यालयबाट बाहिरिँदै थिए । अनलाइनखबरको ‘काम बन्यो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मान्छे लगाएर काम गराएको भइहाल्यो, यहाँका कर्मचारीलाई भन्दा सर्भरले काम गरेको छैन भन्छन्, अनि मान्छे लगाउँदा चाहिँ काम बन्ने रहेछ ।’
उनले कम्पनीको अरू पनि काम गर्न अझै बाँकी भएको र आफ्नो परिचय खुलाउँदा समस्या हुने भन्दै नाम खुलाउन चाहेनन् । ‘म पनि यहाँ धाएको ४ दिन भयो,’ उनले भने, ‘आज आधा काम भयो, बाँकी भोलि भइहाल्छ ।’
कम्पनी नवीकरण गर्न काठमाडौं बाहिरबाट आएका अर्का एक सेवाग्राहीले भने, ‘कार्यालयमा नयाँ मान्छे आएर त काम गर्न सकिने अवस्था नै रहेनछ, काम लिन कि वकिल नै राख्नुपर्ने कि बिचौलियाबाटै जानुपर्ने रहेछ, मलाई त धेरै नै अलमल भयो । बाहिर जिल्लाबाट आउने सेवाग्राही त झनै समस्यामा पो पर्ने रहेछन् ।’
एक सेवाग्राहीले नयाँ सिस्टम ‘क्यामिस’ मा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न सबै विवरण भरेर कागजात अपलोड गरेको दुई सातासम्म पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भेरिफाई नगरिदिएको गुनासो गरे ।
‘मैले गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई फोन गरेर एप नम्बर पनि टिपाएँ, तर थप पाँच दिनसम्म काम भएन । अन्तिममा बिचौलियालाई २ हजार रुपैयाँ बुझाएको आधा घण्टामा काम बन्यो ।’
माथिका उदाहरण प्रतिनिधिमात्र हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समयमै काम नभएर, सास्ती खेपेर दैनिक भौँतारिरहने त्यस्ता सयौँ सेवाग्राही छन्, जो समस्या सुनाउँदा काम नहुने र अर्को दु:ख भोग्नुपर्ने भन्दै बोल्न चाहेका छैनन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको बाथरुमदेखि नजिकका चिया पसल र रेस्टुरेन्टसम्म घसुको बार्गेनिङ र डिल हुने सेवाग्राही बताउँछन् ।
बिचौलिया मार्फत काम हुन्छ भन्ने थाहा छैन : उपरजिष्ट्रार
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी ज्ञानराज कोइरालाले भने कार्यालयमा बिचौलिया मार्फत कर्मचारीलाई रकम नबुझाइ काम नहुने भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे ।
‘सेवाग्राहीहरू कार्यालय आउनासाथ छिटो काम चाहियो भनेर भनसुन गर्न जाने गरेको होला, त्यसलाई म अस्वीकार गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा हाम्रो अफिसमा असारपछि सेवाग्राही बाहेक अन्य कुनै पनि मान्छेलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिने र अफिसले स्वस्फूर्त रूपमा अटोमेसनमा गएर काम गर्नुपर्छ । अहिले अत्यन्तै धेरै भीड छ र सम्भव पनि छैन ।’
उनका अनुसार असार मसान्तसम्म बाहिरी मान्छेलाई भित्र पस्न नदिएर पूर्ण अटोमेसनमा जान सहज हुँदैन । एकदमै इमर्जेन्सी भएका सेवाग्राहीले मात्रै दोस्रो मान्छे लगाएर काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने र अन्यलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने व्यवस्था मिलाए मात्रै ठिक हुने देखिन्छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समयमै काम नभएर, सास्ती खेपेर दैनिक भौँतारिरहने त्यस्ता सयौँ सेवाग्राही छन्, जो समस्या सुनाउँदा काम नहुने र अर्को दु:ख भोग्नुपर्ने भन्दै बोल्न चाहेका छैनन् ।
‘यस्तो व्यवस्था साउनबाट गर्ने भनेर सल्लाह पनि भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘रजिस्ट्रार सरले यसको व्यवस्था मिलाउने काम गर्नुहुन्छ ।’
सेवाग्राहीले आफ्नो सहजताका लागि वकिल लगाउने गरेका छन् । ‘वकिल भनेका टोटल्ली बिचौलिया होइनन्, उनीहरू पनि सेवाप्रदायक हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको काम टेक्निकल छ । बिक्री लिखतहरू बनाउन कम्पनीका सञ्चालकले सक्दैनन् । फेरि, यसको काम अनलाइन प्रणालीमा आधारित भएको हुँदा फाइल अपलोड, स्क्यान गर्ने काम सबै सेवाग्राहीले जान्दैनन्, त्यसैले दोस्रो मान्छेको आवश्यकता हुन्छ ।’
सेवाग्राहीको सहयोग सहजीकरणका लागि कार्यालयले ‘हेल्प डेस्क’ भने राखेको छैन । कार्यालयमा नै यस्ता काम गर्ने र सहजीकरण गरिदिने कोही नहुँदा सेवाग्राहीले चर्को मूल्य तिरेर दोस्रो मान्छेलाई काम लगाउनुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए ।
‘यसका लागि हेल्प डेस्क हुनुपर्ने हो, टेक्निकल सपोर्टका लागि हेल्प डेस्क राखेर टोटल्ली अनलाइन त गराउन सकिन्छ,’ उपरजिस्ट्रार कोइराला भन्छन्, ‘अहिले त्यो व्यवस्था अफिसले गरेको छैन । यस्तो बेलामा उनीहरूले सर्भिसलाई एक किसिमले सहज बनाइदिएका छन् । जस्तो, कुनै पनि बिक्री लिखत कस्तो मोडेलको हुनुपर्छ र कसरी पेस गर्नुपर्छ भन्ने नागरिकलाई थाहा हुँदैन । बिगारेर अपलोड गरेको विषय हामीले सदर गर्न पनि सकिँदैन । रिजेक्ट भएपछि नागरिकमा निराशा आउँछ ।’
कार्यालयको काम एकदमै टेक्निकल भएको हुँदा नागरिकलाई सहज बनाउने विषयमा एकदमै सिरियस भएर समाधानको बाटो खोजिरहेको पनि उनको दाबी छ ।
यस्तै सर्भर डाउन भएर काम रोकिएको सेवाग्राहीको गुनासोमा सिस्टममा धेरै लोड भएका बेला समस्या आउने गरेको र त्यो समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको कार्यालयको दाबी छ ।
कार्यालयमा सेवाग्राहीले पाएको सास्ती थाँती राखेर कम्पनी रजिस्ट्रार गिरी भने चीन भ्रमणमा गएका छन् ।
चीन जानुअघि गिरीसँग यसबारे जानकारी माग्दा उनले समाचार नलेख्न धम्की दिएका थिए ।
‘त्यस्ता विषय अनलाइनमा समाचार लेखेर छुट पाइँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चमा केस चलिरहेको विषय हो । अनलाइनमा समाचार लेखेर कार्यान्वयनमा आएन भनेर व्याख्या गर्दैमा हुने विषय होइन । समाचार लेखेर कम्पनीका बारेमा अनावश्यक हल्ला नफैलाउनु होला ।’
सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीको दाबी : असार तेस्रो साता ११ वटा फिचर थप्न लगाएपछि दुई दिन सिस्टम डाउन भयो
अनलाइनखबरले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थलगत रिपोर्टिङ क्रममा धेरै सेवाग्राही ‘सर्भर डाउन छ, कर्मचारीले काम हुँदैन भनेका छन्’ भन्दै फर्किंदै गरेको भेटेको थियो ।
त्यसपछि कार्यालयको सर्भर बनाउने कम्पनीसँग अनलाइनखबरले सोधेको थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले असार तेस्रो साता विभिन्न ११ वटा नयाँ फिचर प्रणालीमा थप्न अनुरोध गरेपछि २३ र २४ असारमा लामो समय सिस्टम डाउन हुन पुगेको दाबी सफ्टवेयर निर्माण कम्पनी इन्फोडेभलपर्सले जनाएको छ ।
‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनुरोधमा विभिन्न ११ वटा फिचर प्रणालीमा थप गरियो तर त्यसरी अपडेट र सिस्टम अपग्रेडेसन गर्दा प्रणालीमा समस्या आयो,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविण सुवेदीले भने, ‘त्यसपछि फेरि ती अपडेट र अपग्रेडेसन हटाइयो । यसो गर्दा केही दिन सिस्टममा समस्या आएको हो ।’
सिस्टम अपग्रेडेसन गर्दा २२ गते १ घण्टा र २३ गते तीन घण्टा सिस्टम डाउन भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो अपग्रेडेसनले सिस्टम स्लो भएपछि २४ असारमा त्यसलाई हटाइयो, जसका कारण ६ घण्टासम्म प्रणाली डाउन भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि भने प्रणालीले काम गरिरहेको छ, २५ गते १० मिनेट डाउन भएको थियो बिहीबार सिस्टम मजाले चलिरहेको छ ।’
गत वर्ष २०८१ असारअघि पुरानो प्रणाली मार्फत काम भइरहेकोमा त्यसपछि भने ‘कम्पनी एडमिनिस्ट्रेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (क्यामिस) भन्ने प्रणाली सुरु गरिएको थियो ।
अनलाईन खबरबाट साभार
