भिजिट भिसा प्रकरणमा अदालतको फैसला : बिचौलिया दोषी, पैसा असुल्ने अधिकृतलाई सफाइ
पत्रपत्रिका
काठमाडौँ — सर्वसाधारणबाट रकम असुलेर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने मुख्य प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिचौलियालाई मात्रै दोषको भागीदार हुने गरी ‘अस्वाभाविक व्याख्या’ गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नौ जना अध्यागमन अधिकृतसहित २२ जनालाई किर्ते र संगठित अपराध अभियोगमा प्रतिवादी बनाएर डेढ वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले ‘मान्छे खोज्ने’ र भिजिट भिसाका लागि पेस गर्ने ‘नक्कली कागजात तयार पार्ने’ लाई मात्रै दोष देखाएर अभियोग लगाइएका मुख्य व्यक्तिलाई भने ‘कसुर पुष्टि हुन नसकेको’ भन्दै सफाइ दिएको हो ।
अध्यागमनका ती अधिकृतहरूमाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान भएर मुद्दा चल्न नसक्ने र यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार हुने पनि अदालतले फैसला गरेको छ । अदालतले मुद्दामा ‘पीडित पक्ष’ नभएको र ‘भिजिट भिसामा मान्छे पठाउँदा कर्मचारीले रकम खाए भन्ने तथ्य पुष्टि गर्न नसकेको’ व्याख्या गरेको छ । जबकि ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक स्वयंले दिएको घूस रकमसहित कर्मचारी पक्राउ परेको र घूस बुझाउनेले दिएको बयानलाई अदालतले अनदेखा गरेको छ ।
विमानस्थलबाट मौलाएको भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा १८ माघ ०८० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसको १० महिनापछि १४ मंसिर ०८१ मा न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिलाई नक्कली कागजात बनाउन र त्यस्तो विवरण अध्यागमन कर्मचारीसम्म पुर्याउने तीन जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिने गरी फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार (१६ जेठ) मा सार्वजनिक भएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको बताए । पूर्णपाठ आइसकेपछि फैसलाउपर पुनरावेदनमा जाने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘फैसला भइसकेको हो, तर हामीकहाँ पूर्णपाठ आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘फैसलाको पाठ आएपछि त्यसको अध्ययन गरेर पुनरावेदनमा जान्छौं ।’
भिजिट भिसासँगै जोडिएको पछिल्लो प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला जिल्ला अदालतले पुरानै मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्लो पटक ७ जेठ ०८१ मा भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख र बिचौलिया भूमिकामा रहेका अरू तीन जनालाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । चारै जनाबाट बरामद मोबाइल फोन, ल्यापटप र अरू कागजात विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएर पक्राउ परेकालाई अख्तियारले ‘बोलाएका बखत उपस्थित हुने गरी’ तारिखमा राखेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रयोगशालाबाट यसको परीक्षण प्रतिवेदन आइसकेको छैन ।
यसअघि १४ कात्तिक ०८० मा भिजिट भिसामा कुवेत उड्न लागेका कौशिला मगर र लक्ष्मी राईलाई विमानस्थल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानमा गिरोहको सेटिङमा रहेर भिजिट भिसाको लाइन खुलाउनेमा ९ जना अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोको संलग्नता खुलेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा बिचौलिया भूमिकामा रहेका गीता शाह र अरुण दाहालको समूहले सेटिङमा श्रम स्वीकृति, पुलिस रिपोर्टलगायत नक्कली कागजात बनाएको तथ्य खुलेको थियो । त्यसको एक महिनापछि १७ मंसिरमा शाह र दाहाल पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै भोलिपल्ट १८ मंसिरमा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक सरोजकुमार यादव पक्राउ परेका थिए । २६ मंसिरमा अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का २ लाखसहित सिनामंगलको एक होटलबाट पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै २७ मंसिरमा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक/कर्मचारी पदम लामा र मनोज तामाङ, पुस ५ मा विनोद कार्की पक्राउ परेका थिए ।
अध्यागमन अधिकृत खड्काबाहेक अरू आठ जना भने अनुसन्धान अघि बढेपछि फरार थिए । यही क्रममा बिचौलियाको भूमिकामा रहेकी शाहले नक्कली पुलिस रिपोर्ट र श्रम स्वीकृति बनाएर दाहाललाई दिने गरेको, त्यसपछि दाहालले ट्राभलका सरोज यादवलाई बुझाएको र यादवले अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई सूची दिएपछि ‘सेटिङ’ मा अध्यागमनबाटै भिजिट भिसामा जानेको लाइन खुलाएको पुष्टि भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अध्यागमन अधिकृत खड्काले कसरी ‘सेटिङ’मा लाइन खुल्छ र रकम असुलिन्छ भन्ने तथ्य प्रहरीलाई बयानमै खुलाएका थिए ।
उनैले ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक ‘सरोज यादव लगायतसँग पुरुषको प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ हजार र महिलाको ४० देखि ५० हजारसम्म लिई एक पटकमा १० देखि २० जना र कहिलेकाहीं १ सयदेखि १ सय ५० जनासम्मको समूहलाई पठाउन मिलेमतो हुने गरेको तथ्य बयानमै स्विकारेका थिए । यसमा अरू आठ जना अधिकृतले पनि यसैगरी ‘सेटिङ’ मा काम गर्ने गरेको तथ्य खुलाएका थिए । यसका लागि अध्यागमन डेस्कमा ‘भिजिट भिसा सहजीकरण समिति’ बाट काम हुने गरेको र यो काम गराएबापत प्रत्येक अधिकृतलाई दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्म हात लाग्ने गरेको स्वयं खड्काले नै स्विकारेका थिए ।
यही ‘सहजीकरण’ गरिदिएबापत मनोज तामाङबाट सिनामंगलको होटलबाट आफूले २ लाख रुपैयाँ बुझेको भनी उनै खड्काले प्रहरीलाई बयान कागजमा भनेका थिए । तर, अदालतले रकम असुल्ने र मान्छे पठाउन सेटिङ गर्ने ट्राभल सञ्चालकदेखि गिरोहको नेटवर्कमा बसेर धन्दा चलाउनेलाई भने ‘प्रमाण अभाव’ देखाएर सफाइ दिएको हो ।
उनीहरूविरुद्ध दायर मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतले अध्यागमनका कर्मचारीले घूस लिएको भए त्यो अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी नभई अरू नै निकाय (अख्तियार) भएकाले मुद्दामा वादीपक्षको दाबी नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रतिवादीहरूविरुद्ध संगठित अपराधको कसुर पुष्टि नहुने पनि फैसलामा भनिएको छ । ‘यी प्रतिवादीहरूले कुनै स्थायी संगठित संरचना बनाई सोको माध्यमबाट आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर लिखत किर्ते गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुने ठोस सबुद प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएको कसुरलाई संगठित अपराधको कसुर हो भनी मान्न मिलेन ।’
