बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरिन्छ: प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
काठमाडौँ/प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनवादी गणतन्त्र चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिभ’ (बिआरआई) परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।
बिआरआई सुरुवात भएको १० वर्ष पुगेको उपलक्षमा आज नेपाल–चीनमैत्री मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको ‘बिआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल’ विषयक गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआई परियोजना मनोकामनाको सूची नभई कार्यान्वयनयोग्य परियोजना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चाहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिआरआई परियोजना अघि बढाउन केही ढिलाइ भएकोमा प्रश्नहरू यदाकदा सुनिने गरेका छन् ।
यसका लागि कोभिड महामारी, हाम्रो प्रणाली र संरचनागत सीमाहरू समेत जिम्मेवार छन् । तर, नेपाल बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चाहन्छ ।”
नेपाल अब भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश हुनेछ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भनाइप्रति आफ्नो पूर्ण सहमति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त विषय आफूले पनि केही दशकदेखि दृढतापूर्वक भन्दै आएको बताउनुभयो ।
“अब हामीले उक्त युक्तिलाई वास्तविकतामा बदल्न सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “तसर्थ, यस्ता परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेलका बारेमा हामी अझ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेछौं ।
चिनियाँ पक्षले पनि लगानीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कतिपय परियोजनाका सन्दर्भमा नेपालका लागि अनुदान र सहायताको नीति लिने हाम्रो विश्वास छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वकै लागि अनुकरणीय छिमेकी र असल मित्र राष्ट्र चीनको यो अभूतपूर्व विकास नेपालका लागि ठूलो शिक्षा र अवसर दुवै भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल चीनको यो द्रूततर विकास, गरिबी निवारण तथा चीनले अगाडि सारेको दीगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणा ९बिआरआई०बाट पूरा गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो रहेको र परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै आवश्यकता पूरा हुनसक्ने परिस्थिति नरहेको बताउनुभयो ।
विकास निर्माणलाई तीब्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको खाँचो रहेकोको सन्दर्भमा बिआरआई नेपालका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र एक हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्याङ्क सावर्जनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्राउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले अब छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिकाअनुरूप दुबैतर्फका र साझा संयन्त्रलाई परिचालन गरेर छिटो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहेको दोहोर्याउँदै नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्न नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल विगतदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहँदै आएको छ । हामी वर्तमान र भविष्यमा समेत एक चीन नीतिप्रति दृढ रहनेछौँ ।
नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्न दिइने छैन । यो नेपाल सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण हो ।”
नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा चीनले पु¥याएको मूल्यवान सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य तथा सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्ध यस क्षेत्रकै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहेको र आफहरु सोही उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“मैले चिनियाँ नेता, प्राज्ञिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट भनेको छु । नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो,“ चिनियाँ पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनुपर्छ । दुवै पक्षको जीत हुने गरी हामीबीच समबन्ध विस्तार गरी दुबै मुलुकका हितको प्रवद्र्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदलौँ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा आफू सरकारको नेत्तृवमा रहँदा र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि पनि भएका विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमणका उपलब्धिलाई संश्लेषण गर्दै बिआरआईमा आधारित परियोजना अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
चीनले अघि सारेको बिआरआईले २१औँ शताब्दीमा पूर्वाधार र आर्थिक विकास परियोजनाको प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँको भनाइ छ । एक दशकमा बिआरआईले अन्तरदेशीय रुपमा विश्वव्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाललगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गरेको उहाँको भनाइ छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अघि सार्नुभएको विभिन्न भूगोल, संस्कृति र सभ्यताबीच सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गरी लाभ–लाभको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी विकासको बृहत अवधारणा ९बिआरआइ० का बहुआयमिक पक्षबारे सही जानकारी सम्प्रेषण गर्न कार्यक्रमले भूमिका खेल्नेमा उहाँले विश्वास गर्नुभयो ।
“नेपाल र चीनबीच हिमाल छिचोल्ने बहुआयमिक सम्पर्क सञ्जालको बिस्तारबाट साझा चासोको सम्बोधन गर्ने र साझा समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रा साझा प्रयत्नबारे बुझ्न, उपयुक्त उद्देश्य हासिल गर्नका लागि दुबै मुलुकका सरकार र जनताबीच सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा द्विपक्षीय हित र चासोलाई सम्बोधन गर्ने दुबैतर्फका सम्भावना, प्राथमिकताहरू, भूमिका र अपेक्षित उपलब्धिबारेमा पनि यस कार्यक्रमको निष्कर्ष दुबै सरकार र निजी क्षेत्रका लागिसमेत एक महत्वपूर्ण सन्दर्भसामग्री हुने विश्वास लिएको छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले हालै सम्पन्न आफ्नो चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री लि छ्याङ्गसँग द्विपक्षीय हित तथा चासोका सबै विषयमा वार्ता, छलफल र कुराकानी भएको बताउनुभयो ।
मेरो चीन भ्रमणका क्रममा भएका १३ वटा विभिन्न समझदारी र सम्झौता एवं संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका समझदारीले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“मेरो चीन भ्रमणले दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहमा थप सुदृढ समझदारी विकास गर्न र यस क्षेत्रमै शान्ति, स्थायित्व तथा साझा समृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्नेमा म विश्वस्त छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “ती सबै सम्झौता र भ्रमणको नतिजा कार्यान्वयन चरणमा गएपछि प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी देखिनेछन् ।”
उहाँले उक्त भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा लैजान मद्दत गरेको बताउनुभयो । “भ्रमणबाट नेपालको निजी क्षेत्रसँग चिनियाँ पक्षको सहकार्य थप घनिभूत हुनेछ भने थप लगानी भित्राउन मद्दत गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी तथा प्रविधि विस्तार गरी दुबै मुलुकका जनताले बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरी चिनियाँ लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न नेपालको निजी क्षेत्रलाई सघाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्दछु ।”
