कर भराउने सरकारी समयसीमा न्यायोचित नरहेको उद्योगीहरुको ठहर!
डिलकुमारि नेपाल/रिता नेपाल
डिलकुमारि नेपाल/रिता नेपाल/जेष्ठ २१/चितवन/लकडाउनको समयमा सरकारले कर तिर्न आदेश दिएकै करणमा देखाउंदै चितवन उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ ।उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकार आफैंले लकडाउन बढाउने र लकडाउन कैद बेला कर तिर्न आइज नत्र ब्याज, हर्जना तिराउँछु भन्नु न्यायोचित नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो रहिआएको हो । सरकारी कदम ठीक नभएको भनदै चितवन उद्योग संघका व्यवसायीले सरकारले लकडाउनका बेला उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल गिराउने काम भएको बताए । करोडौँ लगानी ढुब्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई समस्यामा परेको बेला सरकारले केही नसोच्दा दुःखी भएको व्यवसायीहरुले भनछन्।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारको निर्णयको पालना गर्दै आईरहेको सन्दर्भमा अत्यावश्यकीय तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको भएता पनि कामदारहरुको अभाव, कच्चा पदार्थको अभाव र सम्पूर्ण उद्योग श्रृंखला सञ्चालन नहुदा उत्पादनको वितरण प्रणालीमा समस्या सिर्जना भएको अत्यन्त न्यून क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा रहेको विज्ञप्ति मार्फत जनााकारि गराएका छन्।
राज्यको निर्देशन बमोजिम कर तिर्न उद्योगी, व्यवसायीहरु सक्षम नहुने र आ।व।०७६र०७७ साग सम्बन्धित सम्पूर्ण करहरु लकडाउन खुलेर सम्पूर्ण उद्योग, व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएको तीन महिना पछि मात्र तिरने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायसाग जोडदार माग गरेको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा सहित उद्योगी, व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारसाग विभिन्न मागहरु पेश गर्दै आएको भएता पनि नेपाल सरकारबाट यथोचित सम्बोधन नभएको यस विषम परिस्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन नसक्दा उद्योग, व्यवसाय बन्द हुने र राज्यले निकट भविष्यमा ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने संकेत भएको बताइएको छ ।चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष सोमराज मरहट्टाले पनि यस्तो बेलामा राज्यले केही सहुलियत ल्याउनुपर्ने थियो ल्याएन, न ब्याजमा उचित छुट दिइयो र न घरभाडा नै छुट भयो । लकडाउनकै बेला जसरी पनि कर तिर्न आइज भनेर मनोवल गिराउने काम भएको छ, यस्तो ठीक भएन , उद्योगहरु सञ्चालन नभएका कारण आम्दानी नै नहुदा कर्मचारी पाल्नसमेत समस्या परेका बेला राज्यले यस्तो निर्णय लिनु गलत भएकोबताउदै, लकडाउनकै बेला कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले यस्तो बेलामा उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा सरकारले कर उठाउने तर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रीत गरेको उहांको भनाई छ।
संकटकालीन अवस्थामा अभिभावकत्व ग्रहण गरी उद्योगी, व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेकाले नेपाल सरकारले २०७६ फागुन महिनादेखिको कर विवरण र विवरण बमोजिम कर दाखिला, अग्रिम आयकर, अन्तशुल्क यही जेष्ठ २५ गते भित्रमा अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने भनी निजी क्षेत्रहरु हतोत्साहित हुने गरी जारी गरेको निर्देशनप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख रहेको बताएका छन्।
