जेठ २५ भित्र कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग।
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
सरकारले पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद जेठ २५ गतेभित्र कर तथा विवरण पेश गरिसक्नु पर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न मकवानपुर चेम्वर्स अफ कमर्सले अनुरोध गरेको छ । आज एक प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै मुलुकमा लकडाउनका कारण समग्र आर्थीक व्यबसायीक कारोबार ठप्प रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरुले तत्काल कुनै पनि प्रकारको करहरु तिर्न असमर्थन रहेको जनाएको छ । मकवानपुर चेम्वर्स अफ कमर्सले लकडाउनको बेलामा पनि उद्योग,व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन ब्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दै व्यवसायीक वातावरण सुचारु भएको १ महिनाभित्र कर विवरण बुझाउने र ३ महिनाभित्र कर रकम बुझाउने व्यवस्थाका मिलाउन माग गरेको छ ।
जेठ २५ गते सम्ममा कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेजगरी व्यवसायीको माग बमोजिम नयाँ सूचना जारी गरी अन्यौल हटाउन कमर्सका अध्यक्ष विजयकुमार श्रेष्ठद्धाराजारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महामारी रोग कोभिड १९ को प्रकोपका कारण विगत ७१ दिनदेखि मुलुक लकडाउनमा रहेकाले समग्र आर्थिक एवम व्यवसायीक कारोवार ठप्प रहेको अवस्थामा नगद तरलताको अभावले कर्मचारी मजदुर पारिश्रमिक, बैंक ब्याज, किस्ता रकम, अन्य विविध खर्चहरु समेत धान्न नसकिरहेको यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले गरेको ताकेता न्यायसंगत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेखछ ।
लकडाउनले कर तिर्न समस्या हुने भएपछि सरकारले पहिलोपटक वैशाख २५ गतेसम्मका लागि कर तिर्नुपर्ने मिति तय गरेको थियो । त्यसमा पनि संशोधन गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्नसक्ने गरी सरकारले दोस्रोपटक निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलवार सूचना जारी गर्दै कर र कर विवरण बुझाउन भनेको थियो । विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै फागुन र चैतसम्मको अन्तशुल्क, आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापतको विवरण र त्यसअनुसारको कर जेठ २५ गतेभित्र दाखिला गर्न जानकारी गराएको थियो ।
विभागको उक्त सूचनापछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प प्रायः रहेको अवस्तामा कर तिर्न लगाउने बाध्यकारी निती प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
